गिरीश महाजनांची राजकारणाच्या बुद्धीबळात यशस्वी चाल

जळगाव : मुख्यमंत्र्यांचा 30 मार्चचा रद्द झालेला जळगाव दौरा राज्यभर चर्चेत आला... या रद्द झालेल्या दौऱ्याला जशी खडसे व महाजन यांच्यातील वादाची किनार आहे, तशी शेतकऱ्यांमधील असंतोषाचा मुद्दाही कारणीभूत आहे. मुख्यमंत्र्यांची तब्येत बरी नव्हती, असे कारण भाजप नेत्यांनी सांगितले, तरी राजकारणाच्या बुद्धीबळात या कारणावर फारसा विश्‍वास बसत नाही. या सगळ्या स्थितीत राजकारणाच्या पटावरील जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांची चाल मात्र वेगाने सुरू दिसते. 

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा दौरा गुरुवारी (ता.29 मार्च) निश्‍चित झाला. मोठे बॅनर भाजपने लावले. या खडसे गटातील आमदार संजय सावकारे यांनी भुसावळ भागात जे बॅनर लावले त्यावर महाजन यांच्या फोटोला दुय्यम स्थान होते. तर भाजपमधील महाजन गटाने जळगाव शहर व परिसरात जे बॅनर लावले त्यात शिवसेनेचे उपनेते तथा सहकार राज्यमंत्री गुलाबराव पाटील यांचा फोटो होता. पाटील यांच्या फोटोनंतर खडसे यांना स्थान होते. हा खडसे गटाला डिवचण्याचा भाग होता, असा मुद्दा चर्चेत आहे. 

या सगळ्या राजकीय वादावादीत शेतकऱ्यांचे कळीचे मुद्देही महत्त्वाचे असून, शेतकरी नाराज आहे. अगदी भाजपचा कार्यकर्ताही शेतकरी हिताचे निर्णय होताना दिसत नाही, असे दबक्‍या आवाजात म्हणतो. जळगाव जिल्ह्यात जे कृषी प्रकल्प तत्कालीन महसूल व कृषिमंत्री एकनाथ खडसे यांच्या कार्यकाळात मंजूर झाले. ते सर्व प्रकल्प रखडले आहेत. डझनभर हे प्रकल्प आहेत. जळगाव जिल्ह्यात हेवी वेट म्हणून ओळखले जाणारे जलसंपदा व वैद्यकीय शिक्षण हे मंत्रालय गिरीश महाजन यांच्याकडे आहे. पण एकही सिंचन प्रकल्प या युती सरकारच्या काळात जिल्ह्यात पूर्ण झालेला नाही. घोषणा एवढ्या झाल्या की त्याची यादी करायला वेळ अपूर्ण पडेल. जळगाव व धुळे भाग कापूस उत्पादकांचा आहे. या भागात शासनाचा कुठलाही चांगला कापूस प्रक्रियासंबंधीचा प्रकल्प नाही. भाजप खासदार, मंत्री यांनी टेक्‍सटाईल पार्कच्या घोषणा केल्या आहेत. त्या प्रत्यक्षात आलेल्या नाहीत. भुसावळात ज्या औष्णीक विद्युत प्रकल्पाचे भूमीपूजन झाले, त्यासंबंधी स्थानिक शेतकरी नाराज आहेत. ही मंडळी निदर्शने व सरकारविरोधात घोषणाबाजी करणार होती, अशी माहिती होती. गुलाबी बोंड अळीने कापूस उत्पादक पुरते अडचणीत आले. खानदेशातील जिनींग उद्योगाला फटका बसला आहे. 

शिवाय खडसे व महाजन गटातील वाद आहेत. दोन खासदार, विधानसभेचे सहा आमदार, दोन विधानपरिषद आमदार, एवढी ताकद असताना जळगाव जिल्ह्यातील कळीचे मुद्दे प्रलंबित आहेत. सुमारे दोन वर्षे खडसे राज्य मंत्रिमंडळातून बाहेर असून, यामुळे खडसे समर्थक नाराज आहेत. उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठाला बहिणाबाई चौधरी यांचे नाव दिले, खडसे यांच्या मतदारसंघात निधी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी मंजूर केला, पण यामुळे खडसे समर्थक खरोखर समाधानी आहेत, असे वाटत नाही. राजकारणात सत्तेवरील मंडळीला निदर्शने नवीन नसली तरी जे प्रश्‍न भाजप सरकारने साचवून ठेवले, त्यावर ना फडणवीस यांच्याकडे उत्तर होते ना राज्यमंत्रिमंडळातील इतर सदस्यांकडे.

मुख्यमंत्री हे 29 मार्च रोजी दिल्लीत अण्णा हजारे यांच्या आंदोलनाठी गेले होते. त्यांच्यासोबत जलसंपदामंत्री गिरीश महाजनही होते. तेथून मुंबईत येण्यास उशीर झाला. मुख्यमंत्र्यांची तब्येत बरी नव्हती, ते इच्छा असूनही येऊ शकले नाहीत, अशी कारणे भाजप नेत्यांनी 30 मार्च रोजी वेगवेगळ्या कार्यक्रमांमध्ये दिली. परंतु राजकीय बुद्धीबळात आजारपणाचे कारण न पटण्यासारखे आहे. मुख्यमंत्र्यांसोबत जलसंपदामंत्री महाजनही दिल्लीत होते. मग त्यांचा दौरा कसा ऐनवेळी रद्द झाला नाही, असा मुद्दाही काही जण पुढे करीत आहेत. 

माजी केंद्रीय मंत्री शरद पवार हे जैन हिल्सवर आयोजित अप्पासाहेब पवार कृषी पुरस्कार वितरण कार्यक्रमास उपस्थित राहीले. वेळेत कार्यक्रम सुरू झाला. पवार यांनी या कार्यक्रमानिमित्त जैन उद्योग समूहाच्या मसाले प्रक्रिया उद्योगाची पाहणी केली, त्याचा शेतकऱ्यांना कसा चांगला उपयोग होईल, याचे सविस्तर दाखले घेतले, बारकावे समजावून घेतले. जाहीर कार्यक्रमात गुलाबी बोंड अळी, केळीवरील रोग याचे मुद्दे मांडून शेतकऱ्यांच्या प्रश्‍नांना अधीक प्रखरपणे समोर आले. यानंतर पवार यांनी सोलापुरातील कार्यक्रमालाही हजेरी लावली. हे करणे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनाही शक्‍य होते, तसे केले असते तर शेतकऱ्यांना बरे वाटले असते. सरकार आपल्यासाठी काहीतरी करीत आहे, याचा विश्‍वास निर्माण होण्याची शक्‍यता तयार झाली असती. परंतु थेट दौराच रद्द केला, यामुळे अनेक प्रश्‍न, उपप्रश्‍न निर्माण झाले असून, त्यांचा गुंता आणखी वाढणार आहे. 

मुख्यमंत्र्यांच्या रद्द झालेल्या दौऱ्यासंबंधीचे अनेक मुद्दे चर्चेत असतानाच मुख्यमंत्र्यांकडून जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांना बळ दिले जात असल्याची चर्चाही रंगत आहे. नाशिकमधील शेतकऱ्यांचा लाँग मार्च, दिल्लीमधील अण्णा हजारे यांचे आंदोलन हाताळण्याची जबाबदारी जलसंपदामंत्री महाजन यांच्यावर होती. ती त्यांनी व्यवस्थित पार पाडली. यामुळे महाजन यांची 'फायर फायटर' अशी ओळख तयार झाली आहे.