मराठा आरक्षण : युध्द जिंकले पण तहाच्या अटी कायम..! 

मुंबई : मराठा आरक्षणाचा बहुप्रतिक्षित निर्णयावर आज कायद्याच्या चौकटीत शिक्कामोर्तब झाले. मराठा समाज हा शैक्षणिक  व सामाजिक दृष्ट्या मागास असल्याचे उच्च न्यायालयाने मान्य करत राज्य सरकारच्या आरक्षणाच्या अधिकाराला संवैधानिक चौकटीत वैध  ठरवल्याने मराठा समाजाचा ऐतिहासिक विजय झाल्याचे नाकारता येत नाही. 

1982 पासून सुरु झालेल्या मराठा आरक्षणाचा प्रवास हा शांत व संयमी राहीला. संघटनेच्या एकजुटीने आणि प्रचंड संख्येने तो रस्त्यावर उतरून जगभरात पोहचला. या दरम्यान मराठा क्रांती मोर्चा केवळ आंदोलन न राहता एकाचळवळीत रूपांतरीत झाला.  यामुळे समाजातील शिक्षित-अशिक्षित, व्यावसायिक ते मोलमजूर, नोकरदार ते बेरोजगार यांच्या ऐक्याच्या भावनेत बांधला गेला. या ऐक्यानेच सक्षम राजकिय दबावगट निर्माण झाला. त्यातून मराठा समाजाच्या सामाजिक व शैक्षणिक मागासलेपणाचा धागे शोधण्याची शास्त्रिय पध्दत सुरू झाली. 

मराठा हा राज्यकर्ता समाज असल्याची मिथकं उघडी पाडणारे वास्तव समोर येवू लागले. केवळ राज्यकर्ती जातम्हणून या जातीतलं आर्थिक मागासलेपणाचं विदारक सत्य समोर मांडण्यास सुरूवात झाली. 

शिक्षण व नोकरीत मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे यावरून राज्यभरात प्रचंड सामाजिक वैचारिक मंथन झाले. राजकिय किनार देत सामाजिक ध्रुवीकरणाचे प्रयत्न देखील झाले. पण राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या शास्त्रिय  अहवालाने हे सगळे प्रतिदावे निरर्थ ठरवत मराठा समाज शैक्षणिक व सामाजिक मागास असल्याचे सिध्द झाले. यासाठी कोणत्याही जातीच्या झाल्या नसतील तेवढ्या कसोट्यावर मराठा समाजाचे मागासलेपण पडताळण्यात आले. अन राज्य मागास वर्ग आयोगाच्या अहवालानुसार मराठ्यांचे मागासलेपण सिध्द झाल्यानंतरराज्यघटनेच्या 15(4) व 16(5) या कलमानुसार राज्य सरकारने आरक्षण देण्याचे उत्तरदायित्व पार पाडणे बंधनकारक झाले. 

मराठा समाजाचा दबाव व राज्य मागास आयोगाचा अहवाल यामुळे मराठा आरक्षणाची वाट सुकर झाली. अन राज्य सरकारने 16 टक्के आरक्षणाचा कायदा केला. कायद्याच्या कसोटीवर हा निर्णय टिकला. मराठा समाजाने आरक्षणाचे युध्द जिंकले पण आता आरक्षणाचा टक्का किती रहावा यावरून नवा संघर्ष सुरू होण्याची पेरणी देखील केली. 

न्यायालयाने शिक्षणात 12 टक्के व नोकरीत 13 टक्के आरक्षण देण्यास हरकत नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केल्याने नवा पेच उभा झाला आहे. 

मराठा आरक्षणाचे फायदे

मराठा आरक्षणास पात्र असल्याचे कायद्याने मान्य केल्यामुळे साडेचार कोटी लोकसंखेच्या या समाजाला आधार मिळाला आहे. शैक्षणिक, आर्थिक व रोजगारात मराठा समाजात प्रचंड मोठी तफावत आहे. प्रस्थापित विरूध्द विस्थापित वंचित अशी मोठी दरी आहे. सामाजिक व राजकिय स्थैर्यात हा समाज दिसत असला तरी त्यामधे एकजिनसीपणा नाही. जात म्हणून एक असलेल्या या समाजात आर्थिक दुर्बलता असलेल्या कुटूंबाची प्रचंड मोठी संख्या आहे. त्यामुळे या मागासलेपणात जगणार्या मराठा कुटूबिंयाना समाजाच्या आर्थिक व शैक्षणिक मुख्यप्रवाहात आणण्यासाठी आरक्षणाचा मोठा लाभ होवू शकतो. महागड्या शिक्षण व्यवस्थेत सामान्य गरजू मराठा विद्यार्थ्याला सवलती व  शिक्षणाच्या संधी मिळू शकतात. अर्थात रोजगार व शिक्षणात मराठा समाजाला आरक्षणाचा लाभ होवू शकतो हे सत्य आहे. 

 आरक्षणाचा टक्का व आव्हान

राज्य सरकारने मराठा समाजाला शिक्षण व नोकरीत 16 टक्के आरक्षण दिले होते. त्यानुसार राज्यात काही पदांची भरती देखील झालेली आहे. तर व्यावसायिक शिक्षणप्रवेश देखील देण्यात आले आहेत. आता उच्च न्यायालयाने आरक्षणाचा टक्का बदलून तो  12-13   टक्के इतका करावा अशी शिफारस केली आहे. यावरून मराठा युध्दात जिंकला पण तहात हरला अशी भावना या समाजातील काही सामाजिक संघटनांची झाली आहे. राज्यसरकारने 16 टक्के ऐवजी 12-13 टक्के आरक्षणाचा निर्णय घेतल्यास त्यासाठी जुन्या 16 टक्केच्या कायद्यातदुरूस्ती करावी लागेल. या दुरूस्तीसाठी मराठा समाजाचा प्रतिसाद कसा राहिल हे पाहणं औत्सुक्याचे ठरेलं. मात्र16 टक्के आरक्षणातून मिळालेले रोजगार व शैक्षणिक प्रवेश 12-13 टक्केनुसार बदलले तर त्यामधे सुधारणा करणे हे नवे आव्हान सरकार समोर आहे. 

 सर्वोच्च न्यायालयाचे आव्हान  

राज्यघटने नुसार 50 टक्केच्या वरती आरक्षण जाणार नाही या आदेशाचे मोठे आव्हान सर्वोच्च न्यायालयात दिलेजावू शकते ही धास्ती देखील सरकार व मराठा समाजाला आहे. राज्याच्या उच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाचाकायदा अपवादात्मक स्थितीत मान्य केलेला असला तरी याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणार असल्याचे आरक्षण विरोधी याचिका कर्त्यांनी स्पष्ट केले आहे. 

मराठा आरक्षणाच्या निर्णयाचा सर्व राजकिय पक्षात राजकिय श्रेयवाद सुरू होणार हे निर्विवाद आहे. राजकीय निवडणूकांत मराठा टक्क्याची मजबूत बांधणी करण्यासाठी भाजप-शिवसेना सरकारला या निर्णयाचा लाभ मिळण्याचे नाकारता येत नाही. मात्र याची दुसरी बाजू म्हणजे राज्यातला ओबीसी समाज मराठा आरक्षणाचा कशाप्रकारे समर्थन करेल यावर राजकीय समिकरणं अवलंबून आहेत. मराठा समाजाचे आरक्षण ही सत्ताधार्यांसाठी राजकिय मैदानात दुधारी तलवार होवू शकते अशीही धास्ती व्यक्त केली जातेयं.