maratha reservation rally from kolhapur | Sarkarnama

शाहू महाराजांच्या नेतृत्वात दसरा चौकातून निघणारा मोर्चा विधानभवनावर धडकणार 

संभाजी गंडमाळे 
गुरुवार, 15 नोव्हेंबर 2018

राज्यभरातील इतर जिल्ह्यातूनही गाडी मोर्चे मुंबईच्या दिशेने रवाना होणार आहेत. 

कोल्हापूर: मराठा आरक्षणासाठी सकल मराठा समाजातर्फे 26 नोव्हेंबरला मुंबईत विधानभवनावर धडक दिली जाणार आहे. दसरा चौकातून सकाळी जिल्ह्यातील समाजबांधव मुंबईकडे रवाना होतील. त्याच वेळी राज्यभरातील इतर जिल्ह्यातूनही गाडी मोर्चे मुंबईच्या दिशेने रवाना होणार आहेत. 

आरक्षण मिळाल्याशिवाय मुंबईतून न हलण्याचा निर्णय समाजाने घेतला असून समाजबांधवांनी मोठ्या संख्येने सहभागी व्हावे, असे आवाहन मराठा क्रांती मोर्चा समन्वयक वसंतराव मुळीक यांनी पत्रकार परिषदेत केले. दरम्यान, कोल्हापुरातून निघणाऱ्या मोर्चाचे नेतृत्व श्रीमंत शाहू छत्रपती महाराज, ज्येष्ठ इतिहास संशोधक डॉ. जयसिंगराव पवार, "नाबार्ड'चे माजी अध्यक्ष डॉ. यशवंतराव थोरात करतील, असेही श्री. मुळीक म्हणाले. 

ते म्हणाले, "एक नोव्हेंबरला मंत्री गटाने आश्‍वासन दिल्यानंतर येथील ठिय्या आंदोलन मागे घेतले. त्यानंतर एकही मागणी मान्य झालेली नाही. सरकारची एकूणच भूमिका पाहता अजूनही आरक्षणाबाबत सरकार गंभीर नाही. त्यामुळे पुन्हा आता रस्त्यावरची लढाई करण्याचा निर्णय समाजाने घेतला आहे. आंदोलनाच्या पार्श्‍वभूमीवर जिल्ह्यातील बाराही तालुक्‍यातून संवाद यात्रांना प्रारंभ होणार आहे.'' 

ठिय्या आंदोलन मागे घेताना महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या सहीने 22 मागण्या मान्य केल्याचे पत्र देण्यात आले. मात्र त्यानंतर 'सारथी'सह अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाचे कामही सक्षमपणे सुरू नाही. 'सारथी'चे अध्यक्ष सदानंद मोरे यांनी राजीनामा द्यावा, अशी मागणी यापूर्वीच केली आहे. राज्यभरात एकही कुणबी प्रकरण झालेले नाही आणि त्याच वेळी स्वतंत्र अधिवेशनाचा विषयही मागे पडला. आगामी अधिवेशन केवळ पाचच दिवस चालेल आणि अजेंड्यावर अजून तरी मराठा आरक्षणाचा विषय नाही. या साऱ्या पार्श्‍वभूमीवर समाजाने आता 'आरक्षण द्या नाही तर पायउतार व्हा' अशी भूमिका घेतली असल्याचेही यावेळी श्री. मुळीक, इंद्रजित सावंत, दिलीप देसाई यांनी सांगितले. पत्रकार परिषदेला ऍड. गुलाबराव घोरपडे, स्वप्नील पार्टे, शाहीर दिलीप सावंत, हिंदूराव शेळके आदी उपस्थित होते. 

फूट पाडण्याचा प्रयत्न 
राज्य मागासवर्गीय आयोगाचा अहवाल फुटला असल्याचा आरोप यावेळी झाला. या अहवालातून समाजाची कुणबी व मराठा अशी दोन गटात विभागणी करून फूट पाडण्याची भीती आहे. अहवाल जरी सकारात्मक आला तरी प्रत्यक्षात कायद्यात रूपांतर करण्याची प्रक्रिया तत्काळ पूर्ण झाली पाहिजे. त्यासाठीच पुन्हा नव्या नेटाने आंदोलन आहे. शासनाने पुन्हा दिशाभूल केल्यास एकाही मंत्र्याला महाराष्ट्रात फिरू दिले जाणार नाही, असे इतिहास संशोधक इंद्रजित सावंत यांनी सांगितले. 

 

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख