मराठी आरक्षणाची मागणी ते आजचा न्यायालयाचा निकाल 

मुंबई : राज्य सरकारने मराठा समाजाला दिलेले आरक्षण अखेर मुंबई उच्च न्यायालयाने वैध ठरवले आहे. संपूर्ण देशाचे या निकालाकडे लक्ष होते. हायकोर्टाच्या न्यायालय क्रमांक 40 मध्ये मराठा आरक्षणाचा निकाल देण्यात आला. न्या रणजित मोरे आणि न्या भारती डांगरे यांच्या खंडपीठाने हा महत्वाचा निकाल दिला. 

मराठा आरक्षणासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयात चार याचिका विरोधात आणि दोन याचिका समर्थनार्थ दाखल झाल्या होत्या. एकूण 22 हस्तक्षेप अर्ज दाखल झाले होते. ज्यामध्ये 16 अर्ज आरक्षणाच्या समर्थनात तर 6 अर्ज विरोधात होते. मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्या. रणजीत मोरे आणि न्या. भारती डोंगरे यांच्या खंडपीठासमोर या खटल्याचे काम चालले. 

आरक्षणाच्या या लढ्याची पार्श्वभूमी व घटनाक्रम

महाराष्ट्रातील एकूण लोकसंख्येपैकी सुमारे 30 टक्के मराठा समाजाची आहे. मराठा समाजाने 2016 -2017 दरम्यान 50 हून अधिक मूक मोर्चे शिस्तबद्ध पद्धतीने काढले.

मराठा समाजाविषयी जाणून घेऊया... 
- राज्यातील 80 टक्केहून अधिक जमीनींचे मालक मराठा समाजाचे   
- 105 पैकी 86 साखर कारखाने मराठा नेत्यांचे आहेत.
- 55 टक्के शिक्षण संस्था मराठा समाजाचे 
- 70 टक्के सहकारी संस्था 
- 1962 पासून 60 टक्के लोकप्रतिनिधी मराठा 
- 18 पैकी 12 मुख्यमंत्री मराठा समाजाचे 

मराठा समाजाच्या मुख्य समस्या 
आर्थिक असमानता 
रोजगारापासून वंचित 
शैक्षणिक मागासलेपण 

आरक्षणाविषयी घटनाक्रम :
- कुणबी समाजाचा ओबीसी आरक्षणामध्ये 1989 मध्ये समावेश 
- 2008-09 मध्ये माजी मुख्यमंत्री शरद पवार आणि विलासराव देशमुख यांच्याकडून मराठा आरक्षणाला पांठिबा 
- 2009 ते 2014 सर्व राजकीय पक्ष आरक्षणाबाबत सहमत 
- 27 फेब्रुवारी 2014 - नारायण राणे समितीचा अहवाल सादर, मराठ्यांसाठी स्वतंत्र कोटा देण्याची सूचना 
- 25 जून 2014 मध्ये कॉंग्रेसप्रणित आघाडी सरकारकडून 16 टक्के मराठा आरक्षण सरकारी नोकऱ्या आणि शिक्षणामध्ये मंजूर. 
-  72000 सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण 
- पूर्वीच्या 52 टक्के आरक्षणात 16 टक्के भर झाल्यामुळे 68 टक्के एकूण आरक्षण 
- 14 नोव्हेंबर 2014 ला उच्च न्यायालयाकडून स्थगिती 
- 15 नोव्हेंबर राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयात, मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने हायकोर्टच्या आदेशात हस्तक्षेप करण्यास नकार 
- भाजप सरकारने सुधारित आरक्षण मंजूर केले. या विधेयकाला पुन्हा न्यायालयात आव्हान. 
- 13 जुलै 2016 - कोपर्डी बलात्कार प्रकरण, मराठा समाजाच्या मूक मोर्चांना प्रारंभ 
-  2016 -2017 दरम्यान 50 हून अधिक मूक मोर्चे शिस्तबद्ध पद्धतीने काढले 
- 9 ऑगस्ट 2017 - मराठा मोर्चा आझाद मैदानात 
- सुमारे आठ ते दहा महिन्यांच्या सुनावणीनंतर राज्य मागास प्रवर्गाचा अहवाल दाखल करण्याचे हायकोर्टचे आदेश 
- 26 जून 2017 - राज्य सरकारकडून गायकवाड समितीची नियुक्ती 
- पाच संस्थांकडून अभ्यास सर्व्हेक्षण आणि पाहणी सुरू 
- मराठा मोर्चाचे आंदोलन सुरूच, आंदोलनाला काही ठिकाणी हिंसक वळण, न्यायालयाने केले शांततेचे आवाहन 
- मराठा क्रांती मोर्चाकडून 25 जुलै 2018 रोजी आंदोलन मागे 
- 15 नोव्हेंबर 2018 - आयोगाकडून 27 खंडांचा अहवाल दाखल. पेनड्राईव्हमधून न्यायालय आणि वकिलांना सुपुर्द 
- 22 नोव्हेंबर 2018 राज्य सरकारकडून अहवालाचा अभ्यास करण्यासाठी समिती 
- फेब्रुवारी ते मार्च 2019 दरम्यान उच्च न्यायालयात नियमित सुनावणी सुरू 
- 26 मार्च - न्यायालयाने निकाल राखून ठेवला. 
- 27 जून - मुंबई उच्च न्यायालयाने आरक्षण वैध ठरवले