Maratha reservation issue : no middleman will be entertained | Sarkarnama

मराठा आरक्षणप्रश्‍नी कुणाचीही मध्यस्थी खपवून घेणार नाही :मराठा क्रांती मोर्चा

राजेभाऊ मोगल 
शुक्रवार, 27 जुलै 2018

आंदोलनास हिंसक वळण लागल्याने पोलिस प्रशासन मोठ्या प्रमाणात तरुणांना टार्गेट करीत त्यांच्यावर गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे दाखल करीत आहे. हे प्रकार वेळीच थांबवून नोंदलेले गुन्हे त्वरीत मागे घ्यावे, अन्यथा होणाऱ्या परिणामास सरकारने तयार राहावे, असा इशाराही यावेळी देण्यात आला.
 

औरंगाबाद : मागील 23 महिने काढलेल्या मूकमोर्चाकडे दुर्लक्ष केल्यानेच ठोक मोर्चा सुरु करावा लागला. मराठा समाज काय करू शकतो, हे आता लक्षात येत असल्यानेच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मध्यस्थी करायला लावण्याचा उद्योग करीत आहेत. समाजाच्या मागण्यांबाबत काय केले, काय करणार हे शनिवारी (ता. 28) जाहीर स्पष्ट करावे, असे आवाहन करीत यापुढे कुणाचीही मध्यस्थी खपवून घेणार नाही, असा इशारा मराठा क्रांती मोर्चाने सरकारला दिला आहे. 

ऐतिहासिक मराठा क्रांती मोर्चाची सुरवात झालेल्या क्रांती चौकातच गेल्या सात दिवसांपासून आरक्षणासह अन्य मागण्यांसाठी ठिय्या आंदोलन सुरु आहे. यानंतर आंदोलनाचे लोण राज्यभर पसरले असून रोज कुठे ना कुठे बंद पाळला जात आहे. 

या आंदोलनादरम्यान समाजातील अनेक जणांना बलीदान द्यावे लागले आहे. एवढे होवूनही सरकारला जाग येत नसल्यानेच संतप्त झालेला समाजातील युवावर्ग मोठ्या संख्येने रस्त्यावर उतरत आहे. अशावेळी मुख्यमंत्र्यांनीच पुढे येऊन आरक्षणाची घोषणा करणे अपेक्षीत असताना नुसत्या बैठका घेतल्या जात आहेत. 

दोन दिवसांपासून तर काही जणांना हाताशी धरून मध्यस्थी करण्याचे प्रयत्नही केले जात आहेत. मात्र, संतापलेला समाज आता कुणाचेही ऐकून घेण्याच्या मनस्थितीत नसल्याचे क्रांती मोर्चाच्या समन्वयकांनी प्रसिद्धी पत्रकाव्दारे स्पष्ट केले आहे. 

समाजाच्या मागण्या सरकारपर्यंत अनेकवेळा पोचलेल्या आहेत. मात्र, त्याकडे दूर्लक्ष केल्यानेच राज्यात कधी नव्हे अशी बंदची स्थिती निर्माण झाली आहे. शांततेच्या मार्गाने आंदोलन सुरु होते. मात्र, मुख्यमंत्र्यांसह अन्य मंत्र्यांनी बेताल वक्‍तव्ये केली. आज उदभवलेल्या परिस्थितीस संपूर्णत: सरकारच जबाबदार आहे. आता आंदोलन थांबविण्यासाठी कुणाच्याही मध्यस्थाची आम्हाला गरज नसल्याचे या पत्रकात नमूद करण्यात आले आहे. 

उपसमितीतीने काय दिवे लावले? 

मागील 6 महिन्यात समाजातील काही बांधवांनी सरकारने नेमलेल्या उपसमितीसोबत वारंवार चर्चा केली. मात्र, सरकारने कुठलीही ठोस कृती किंवा निर्णय घेतलेला नाही. गेल्या महिन्यात आठ लाख उत्पन्न असलेल्या कुटुंबातील मुला-मुलींच्या प्रवेशासाठी 50 टक्‍केच शुल्क महाविद्यालयाने आकारावे, उर्वरित 50 टक्‍के रक्‍कम शासन महाविद्यालयांना देईल, अशी घोषणा केली. त्याचे काय झाले? असा सवाल यात करण्यात आला आहे. 

 

 

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख