आरक्षणावर सरकार आज  "कॅव्हेट' दाखल करणार 

 नवी दिल्ली : मराठा समाजाला महाराष्ट्र सरकारने दिलेले आरक्षण वैध असल्याच्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या महत्त्वपूर्ण निकालाला मिळू शकणाऱ्या न्यायालयीन आव्हानाबाबत खबरदारी म्हणून राज्य सरकार याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात उद्याच (ता. 28) नव्याने कॅव्हेट दाखल करणार आहे. या निर्णयाचे विविध केंद्रीय मंत्र्यांनी तसेच खासदारांनी स्वागत केले आहे. 

मराठा आरक्षणाबाबत न्यायालयाच्या निकालावर राज्य सरकारतर्फे उद्या सर्वोच्च न्यायालयात कॅव्हेट दाखल केले जाईल, असे राज्य सरकारचे वकील ऍड. निशांत काटनेश्‍वरकर यांनी सांगितले. उच्च न्यायालयाच्या निकालाला आव्हान देणारी याचिका दाखल झाली तर सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारचे म्हणणे ऐकून घेतल्याशिवाय काही निकाल देऊ नये किंवा त्यापूर्वी ती दाखल करून घेऊ नये अशी विनंती या कॅव्हेटद्वारे केली जाते. 

केंद्रीय माहिती आणि प्रसारणमंत्री प्रकाश जावडेकर, केंद्रीय मंत्री अरविंद सावंत व खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांनीही या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. संभाजीराजे यांनी आजच राज्यसभेतील शून्य प्रहरात शाहू महाराजांच्या आरक्षण धोरणाचा मुद्दा मांडला होता. 

राज्य सरकारने न्यायालयात या संवेदनशील विषयाची मांडणी केली, त्यामुळेच ती टिकली व मराठा समाजास आरक्षण मिळाले. हा न्यायालयीन निकाल अतिशय दूरगामी आहे. यापूर्वीच्या राज्यकर्त्यांनीही यासाठी प्रयत्न केले होते. मात्र ते कायद्याच्या कसोटीवर टिकले नाहीत. 
 प्रकाश जावडेकर, केंद्रीय मंत्री 

मराठा समाजातील अनेक तरुण केवळ आर्थिकदृष्ट्या मागासलेपणामुळे संधी मिळण्यापासून वंचित राहत होते. न्यायालयाच्या निर्णयामुळे यापुढे त्यांच्या संधी हिरावून घेतल्या जाणार नाहीत. त्यांना खऱ्या अर्थाने न्याय मिळाला. 
 अरविंद सावंत, केंद्रीय मंत्री 

आरक्षणाच्या मुद्द्यावर मुख्यमंत्र्यांनी अत्यंत योग्य भूमिका मांडली. मराठा आरक्षण मिळावे यासाठी राज्य सरकारने अगदी प्रामाणिकपणे प्रयत्न केले. 
 संभाजीराजे छत्रपती, खासदार