औरंगाबाद : राज्य सरकारने मराठा समाजाला 16 टक्के स्वतंत्र आरक्षण देण्याचा निर्णय जाहीर करत त्याचे विधेयक आणि अधिसूचनाही काढली. मराठा आरक्षणाच्या कायदा झाला असतांना देखील या विरोधात काही व्यक्ती, संस्था, संघटनांकडून उच्च न्यायालयात आव्हान याचिका दाखल होऊ शकते. ही शक्‍यता लक्षात घेऊन मुंबई उच्च न्यायालयातील मुख्य हस्तक्षेप याचिकाकर्ते व मराठा आरक्षणाचे अभ्यासक राजेंद्र दाते पाटील यांनी मुंबई व औरंगाबाद उच्च न्यायालयात कॅव्हेट दाखल केले आहे.
राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालानंतर राज्य सरकारच्या वतीने हिवाळी अधिवेशना दरम्यान विधिमंडळाच्या सभागृहात एटीआर (कृती आराखडा) सादर करण्यात आला होता. त्याआधारे मराठा समाजाला स्वतंत्र 16 टक्के शैक्षणिक व नोकरीत आरक्षण देण्याचे विधेयक सर्वानुमते मंजुर करून राज्यपालांच्या स्वाक्षरीनंतर त्याचे कायद्यात रुपांतर करण्यात आले. मराठा आरक्षणाचा कायदा झाल्यानंतर त्याची अधिसूचना काढून अंमलबजावणी देखील सुरू करण्यात आली आहे.
परंतु मराठा आरक्षण आणि त्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या कायद्याच्या विरोधात काही व्यक्ती, संघटना, संस्था न्यायालयात जाण्याच्या तयारीत आहेत. हीच बाब लक्षात घेत राजेंद्र दाते पाटील यांनी विलास पांगारकर यांच्या मदतीने न्यायालयाने दिलेल्या विशेष मुभेच्या आधारे मुंबई तसेच औरंगाबाद उच्च न्यायालयात परिपुर्ण, कायदेशीर कॅव्हेट दाखल केले. या संदर्भात बोलतांना दाते पाटील म्हणाले, संपुर्ण कायदेशीर बाबी तपासल्यानंतरच कॅव्हेट दाखल करण्याचा आम्ही निर्णय घेतला. जेणेकरून न्यायालयात ते टिकेल.
यासाठी त्यांना किशोर चव्हाण, अशोक खानापुरे, इंजि.तानाजी हुस्सेकर, निखिल पांगारकर, योगेश केवारे,अशोक वाघ, अंबादास काचोळे, नितीन कदम, नाना कदम, माधव आवरगंड, संपत पगार, आण्णासाहेब खाडे, डॉ.उद्धव काळे, प्रा.राजकुमार गाजरे आदींचे सहकार्य लाभले.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.