मराठा शेतकऱ्यांनी जगायचं तरी कसं? आत्महत्या करणाऱ्यांत "मराठा'च सर्वाधिक 

मुंबई : विदर्भ आणि मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांच्या एकूण आत्महत्यांपैकी 26 टक्‍के आत्महत्या मराठा जातीतील शेतकऱ्यांच्या असल्याची माहिती उघडकीस आली आहे. त्यापैकी दुष्काळग्रस्त मराठवाड्यातील मराठा जातीतील शेतकऱ्यांचे प्रमाण लक्षणीय असून ते 53 टक्‍के असल्याची गंभीर बाबही यामुळे पुढे आली आहे. 
उर्वरित शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांमध्ये कुणबी, दलित आणि बंजारा जातींतील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचे प्रमाण मराठा जातीच्या आत्महत्यांच्या खालोखाल आहे. 

2014-2016 या काळात आत्महत्या केलेल्या विदर्भ आणि मराठवाड्यातील प्रत्येक जिल्ह्यांतील आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांच्या माहितीवरून हा अभ्यास करण्यात आला. या दोन वर्षांच्या काळात तीन हजार 881 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या होत्या. त्यापैकी तीन हजार शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांची प्रत्यक्ष भेट घेण्यात आली. त्यापैकी 47 टक्‍के आत्महत्या मराठवाड्यात झाल्या असून, विदर्भातील आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांचे प्रमाण 52 टक्‍के आहे. यापैकी मराठा जातीतील आत्महत्यांचे प्रमाण सर्वाधिक 26 टक्‍के आहे. त्याखालोखाल कुणबी (16 टक्‍के), दलित (10 टक्‍के), बंजारा (9 टक्‍के) असे आहे. 

केवळ मराठवाड्यातली आकडेवारी पाहिली, तर मराठा जातीतील 53 टक्‍के शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केलेली आहे, त्यापैकी 58 टक्‍के छोटे शेतकरी असल्याचे या पाहणीतून स्पष्ट झाले आहे. विदर्भात कुणबी जातीच्या शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचे प्रमाण सर्वाधिक असून त्याचे प्रमाण 30 टक्‍के आहे, तर मराठा जातीतील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचे प्रमाण दोन टक्‍के आहे. विदर्भात मराठा जातीचे प्रमाण नगण्य असून, तेथे कुणबी मराठा किंवा कुणबी अशीच जात लावली जात असल्याने तेथे मराठ्यांचे प्रमाण दिसत नाही. मात्र मराठा आणि कुणबी शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचे प्रमाण एकत्र धरल्यास ते 46 टक्‍के होत असल्याचे यात नमूद करण्यात आले आहे. 

गेल्या पाच वर्षांतील मराठवाड्यातील मराठा शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचे प्रमाण आणि त्यांची आर्थिक परिस्थिती पाहता आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या जातींप्रमाणेच मराठा जातीची अवस्था असल्याचे स्पष्ट निरीक्षण या अहवालात व्यक्‍त करण्यात आले आहे. अहवालात स्पष्ट करण्यात आलेल्या महत्त्वाच्या निरीक्षणांनुसार जमीन नसलेल्या शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचे प्रमाण पाच टक्‍के, तर 95 टक्‍के मालकीची जमीन असणारे शेतकरी आहेत. आत्महत्या केलेल्या मराठा शेतकऱ्यांपैकी 47 टक्‍के जमीन नापीक असणारे शेतकरी, 38 टक्‍के कमी प्रमाणात जमीन असणारे आणि दहा टक्‍के मध्यम शेती असणाऱ्या शेतकऱ्याने आत्महत्या केलेल्या आहेत. मात्र 20 एकरपेक्षा अधिक जमीन असणाऱ्या एकाही शेतकऱ्याची आत्महत्या नसल्याचे निरीक्षणही यात नोंदविण्यात आले आहे. कमी-अधिक प्रमाणात इतर जातींतील शेतकऱ्यांमध्येही हेच प्रमाण असले, तरी दलित समाजाकडे मोठ्या प्रमाणात नापीक जमीन असल्याचेही यात ठळकपणे नमूद करण्यात आले आहे. 

शेती तोट्याची ठरत असल्याने शेती व्यवसायातून बाहेर पडणाऱ्यांमध्येही मराठा जातीचे प्रमाण सर्वाधिक असून, मराठवाड्यात ते 62 टक्‍के आहे. मराठवाड्यातील आत्महत्या केलेल्या मराठा जातीतील 53 टक्‍के कुटुंबांमध्ये कोणीही कमवणारे नाही. त्यापैकी 34 टक्‍के कुटुंबांनी शेती कसणे थांबवले आहे, तर 25 टक्‍के कुटुंबांनी त्यांच्या मुलांचे शिक्षण बंद केल्याचीही माहिती यात आली आहे. 

यात मराठा जातीची जी अवस्था आहे, ती विदर्भात कुणबी जातीची आहे. आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांच्या 34 टक्‍के कुटुंबीयांनी शेती सोडून दिली आहे. 39 टक्‍के कुटुंबांमध्ये कोणीही कमावणारे कोणी नाही, तर 15 टक्‍के आत्महत्याग्रस्त कुटुंबीयांच्या मुलांना शाळा सोडून द्यावी लागणार आहे. 

पुण्यातील "गोखले इन्स्टिट्यूट ऑफ पॉलिटिक्‍स ऍन्ड इकॉनॉमिक्‍स' या संस्थेने विदर्भ आणि मराठवाड्यातील आत्महत्या केलेल्या तीन हजार शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांची घरोघरी जाऊन भेट घेतली. त्या अहवालातून ही माहिती पुढे आली आहे. मराठा समाजाला इतर मागासवर्गीय श्रेणीत आरक्षण देण्यासाठी त्यांचे सामाजिक मागासलेपण सरकारला सिद्ध करावे लागणार आहे. त्यासाठी सामाजिक न्याय विभागाने गोखले इन्स्टिट्यूटकडून शेतकरी आत्महत्यांचा अहवाल, ऊसतोडणी कामगारांचा अहवाल, हमाल-माथाडी कामगारांचा अहवाल आणि घरेलू कामगारांचा अहवाल, असे चार प्रत्यक्ष पाहणी अहवाल तयार करून उच्च न्यायालयाला ते सादर केले आहेत. त्यापैकी शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचा अहवाल मराठा समाजातील आर्थिक मागासलेपण सिद्ध करण्यासाठी राज्य सरकारसाठी महत्त्वाचे आयुध ठरणार आहे.