फडणवीस सरकारच्या अनेक योजना चौकशीच्या फेऱ्यात सापडणार

मुंबई : देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने राबविलेल्या अनेक योजना आता महाविकास आघाडी सरकारच्या चौकशीच्या फेऱ्यात अडकणार आहेत. दोन दिवसापूर्वी वन विभागाने राज्यात केलेल्या वृक्षलागवडीची चौकशी करण्याचे वनमंत्री संजय राठोड यांनी घोषणा केल्यानंतर आज जलसंपदामंत्री जयंत पाटील यांनी जलयुक्‍त शिवार योजनेची चौकशी जाहीर केली आहे. तसेच फडणवीस सरकारच्या कार्यकाळातील राज्यभरात झालेल्या जलसंधारणाच्या कामांचीही चौकशी केली जाण्याचे संकेत महाविकास आघाडी सरकारने दिले आहेत. 

फडणवीस सरकारच्या काळातील वृक्ष लागवडीपाठोपाठ आता जलयुक्त शिवार योजनेचीही चौकशी होणार आहे. तसे संकेत जलसंपदामंत्री जयंत पाटील यांनी दिले आहेत. जलयुक्त शिवार ही देवेंद्र फडणवीसांची महत्वाकांक्षी योजना होती. या योजनेअंतर्गत जी कामे झाली आहेत ती चौकशीला पात्र असल्याचे जयंत पाटील म्हणाले. तसेच जलयुक्त शिवार योजनेत भ्रष्टाचार झाल्याने त्याची चौकशी करण्याची मागणी दोन वर्षात येत होती, असेही जयंत पाटील म्हणाले. जलयुक्त शिवार योजनेत झालेली कामे अत्यंत निकृष्ठ आहेत. काही कामांमध्ये भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप होत आहे. 

या योजनेची चौकशी होणार असली तरी राज्यातील जलसंधारणाची कामं सुरुच राहणार असल्याचंही जयंत पाटील यांनी आवर्जुन सांगितले, मात्र यातही काही अनियमितता आढळल्यास चौकशी करू, असे ते म्हणाले. जलयुक्त शिवारामुळे 72 टीमसी पाणी अडवले गेले, अशा वल्गना मागच्या सरकारने केली, ही वल्गना खरी नव्हती हे लोकांच्या देखील लक्षात आले. आम्ही विरोधी पक्षात असताना चौकशीची मागणी केली होती, अशी आठवण जयंत पाटील करून दिली. 

दरम्यान, महाराष्ट्र विकास आघाडीचं सरकार सत्तेत आल्यानंतर सर्वात आधी मुंबईच्या आरेमधील मेट्रो कारशेडला स्थगिती देण्यात आली. यानंतर बुलेट ट्रेन रोखण्याची चर्चा सुरु झाली. पाणी पुरवठ्याच्या योजना रेखल्याचा आरोप झाला. मग मुंबई-नागपूर समृद्धी महामार्गाचं नामकरण बाळासाहेब ठाकरेंच्या नावाने झाले. आता ठाकरे सरकारने जलयुक्त शिवारच्या कामाला ब्रेक लावला आहे. 

दरम्यान, जलयुक्त शिवार ही माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची महत्त्वकांक्षी योजना होती. सुरुवातीपासूनच जलयुक्त शिवार हे तांत्रिक दुरुस्त्या नापास झालेलं अभियान आहे, अशी टीका झाली होती. शिवाय जलयुक्त शिवारच्या कामातल्या गैरव्यवहारावर तीन चौकशी समित्या स्थापन झाल्या. तरीही जलयुक्त शिवार योजनेचा देवेंद्र फडणवीस यांनी देशभर गवगवा केला. जललयुक्त शिवारचा चालू वर्षाचा आराखडा 31 डिसेंबर 2019 रोजी संपला. डिसेंबर महिन्यात राज्यातल्या सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांची मुंबईत बैठक झाली. जलयुक्त शिवार योजनेला मुदतवाढ देण्यासंदर्भात कोणताच निर्णय झाला नाही. त्यामुळे राज्यभरातल्या विभागीय आयुक्तांनी जलयुक्त शिवारच्या कामांना स्थगिती दिली आहे. राज्य सरकार आणि सामाजिक संस्थांनी मिळून जलयुक्तच्या सुमारे 99 हजार कामावर पाच हजार कोटींहून अधिक रक्कम खर्च केली आहे.