Ajit Pawar ready to Complete Talathi Employment Process | Sarkarnama

वित्त मंत्री अजित पवारांची ना नाही; मग भावी तलाठ्यांच्या भविष्यात कोण अंधार पाडतंय?

दत्ता देशमुख 
शुक्रवार, 7 ऑगस्ट 2020

स्पष्टवक्ते आणि कायम तत्पर असलेल्या उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी 'महसूल विभाग भरती करणार असेल तर वित्त विभागाची हरकत नाही, वित्त मंत्री म्हणून सांगतो' असे त्यांनी निवड झालेल्या उमेदवारांना स्पष्टपणे सांगीतले आहे. मग या प्रक्रियेत नक्की कोण अडथळे आणते आहे, हा प्रश्न निर्माण झाला आहे

बीड : शासकीय कारभारातील गोंधळ आणि प्रशासकीय पातळीवरील दफ्तर दिरंगाईमुळे तरूणांच्या उज्वल ठरू पाहणारे भविष्य अंधारमय झाल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. अलिकडच्या तलाठी भरतीच्या प्रक्रीयेतही असाच गोंधळ झाला आणि शेवटच्या महसूल व वनिवभागाच्या एका पत्रामुळे निवड झालेल्या तलाठ्यांच्या हातातील नोकरीच्या ऑर्डर हातातून दूर गेल्या. अनेक वर्षे शासकीय नोकरींसाठी प्रयत्न करणाऱ्या आणि मेहनत, अभ्यास आणि नशिबाने तलाठी पदाची नोकरी लागलेल्या उमेदवारांच्या आयुष्यात या निर्णयामुळे अंधार पडण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. 

या उमेदवारांच्या भावना तीव्र आणि तेवढ्याच हातबलही आहेत. या जीवघेण्या निर्णयामुळे बीड, नांदेड, औरंगाबाद जिल्ह्यातील तलाठी भरती उमेदवारांवर 'आत्महत्येची वेळ' आल्याचे सन्नी पांचाळ या निवड झालेल्या उमेदवाराने ट्विट करुन म्हटले आहे. सदर ट्विटमध्ये मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनाही टॅग करण्यात आले. 

विशेष म्हणजे ओंकार मोराळे या उमेदवाराने थेट उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना फोन केला.  स्पष्टवक्ते आणि निर्णयक्षम आणि तेवढेच तत्पर असलेल्या अजित पवार यांनी वित्त विभागाचे विनाकारण नाव घेतले जातेय. हा विषय महसूल विभागाचा आहे, ‘महसूल विभाग भरती करणार असेल तर वित्त विभागाची हरकत नाही, वित्त मंत्री म्हणून मी सांगतो’ असे त्यांनी स्पष्ट सांगीतले.

मागच्या वर्षी जुलै महिन्यात महसूल विभागात जिल्हाधिकारी कार्यालयांत तलाठी भरतीची प्रक्रीया हाती घेण्यात आली. त्याचा निकाल सप्टेंबर महिन्यात लागला. निवड यादी, प्रतिक्षा यादी, अंतिम निवड यादी अशा प्रक्रीयांना पुन्हा यंदाचा जुन महिना उजाडला. औरंगाबाद, बीड आणि नांदेड या तीन जिल्ह्यांत ही प्रक्रीया अंतिम टप्प्यात आली होती. दरम्यान, कोरोना विषाणू संसर्गामुळे लॉकडाऊन लागू केल्यानंतर तिजोरीतील खडखडाटामुळे खर्चातील काटकस करण्याबाबत ता. चार मे रोजी राज्याच्या वित्त विभागाने सर्व शासकीय विभागांना परिपत्रक पाठविले होते. यात नवीन नोकरभरती हाती घेऊ नये असाही एक मुद्दा होता. 

मात्र, सदर भरती ही कोरोना विषाणू संसर्गाच्या पूर्वीची आणि मागच्या वर्षीची असल्याने अनेक जिल्ह्यांनी ही प्रक्रीया राबविलीही होती. पण, नांदेड व औरंगाबादच्या जिल्हा प्रशासनाने याबाबत महसूल विभागाला मार्गदर्शन मागविले. कोरोनापूर्वीची भरती असतानाही या विभागाचे कक्ष अधिकारी र. धों. कटे यांनी भरती करु नये असे सांगीतले. विशेष म्हणजे बीड जिल्ह्यात अंतिम निवड झालेल्या ४७ तलाठ्यांची यादी उपविभागीय अधिकाऱ्यांना पाठविण्यात आली. नियम व अटींसह या उमेदवारांना रिक्त पदांवर नियुक्ती देण्याबाबतही आदेशित करण्यात आले. त्यामुळे मागच्या वर्षभरापासून नियुक्तीच्या प्रतिक्षेत असलेल्या उमेदवारांचा आनंद गगनात मावेनासा झाला. 

परंतु, वरिल आदेशामुळे पुन्हा या उमेदवारांचे नोकरीचे स्वप्न भंगले.
 अशीच गत या विभागातील नांदेड व औरंगाबाद तसेच सोलापूर, धुळे व सातारा येथील भावी तलाठ्यांची झाली आहे. मात्र, याच काळात नाशिक, वाशिम, बुलढाणा या जिल्ह्यांत मात्र ही प्रक्रीया पूर्ण झाली आहे. राज्यातील २७ जिल्ह्यांत उमेदवारांना नियुक्ती देण्यात आली असताना या तीन जिल्ह्यांनाच वेगळा निकष कसा काय लावला गेला, असा प्रश्न आता उमेदवारांकडून विचारला जात आहे.
Edited By - Amit Golwalkar

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख