मुद्देसूद मांडणी करत अजितदादांची विधान परिषदेत सव्वा तास `बॅंटिग`!

मुंबई : विदर्भ, मराठवाडा आणि उर्वरित महाराष्ट्रासाठीची आर्थिक विकास महामंडळे अद्याप अस्तित्वात आली नसली, तरी ती असताना जसे निधी वाटप व्हायचे तसेच आठ तारखेच्या अर्थसंकल्पात होईल, अशी ग्वाही उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी आज विधानपरिषदेत दिली. राज्यपालांच्या अभिभाषणाला उत्तर देताना ते बोलत होते.

राज्यपालांचे अभिभाषण व त्यावरील सदस्यांची भाषणे याला उत्तर म्हणून अजितदादांनी सव्वातास सविस्तर, मुद्देसूद असे भाषण केले. ते जरासे राजकीय केल्याची कबुली त्यांनी दिली. मात्र, ते तसं केलं नसतं, तर आतून विरोधकांना मिळाल्याची टीका झाली असती, असे ते म्हणताच सभागृहात हशा पिकला.

मराठवा़ा, विदर्भाच्या विकासासाठी प्रयत्नशील आहेच, असे सांगताना इतरांनीही आपली जबाबदारी पार पाडावी, समजंस भूमिका घेतली, तर चांगले वातावरण राहील,असे म्हणताना अजित पवारांचा रोख हा राज्यपालांकडे होता. त्यांनी विधान परिषदेवर न केलेल्या नियुक्त्यांकडे होता. राज्यपालांनी बारा नावांना मंजुरी दिली असती तर विविध क्षेत्रांतील १२ नामवंतही आज सभागृहात बसलेले दिसते असते, असे ते म्हणाले. यातून धडा घ्यावा,  असा टोलाही त्यांनी लगावला.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे स्मारक वेळेत पूर्ण करण्याचा प्रयत्न असून त्यात सरकार कमी पडणार नाही, अशी ग्वाहीही त्यांनी दिली. या स्मारकातील पुतळ्याची उंची साडचारशे फूटापर्यंत वाढविल्याने त्याचा खर्च आता ७६३ कोटीहून १०९० कोटीवर गेल्याचे त्यांनी सांगितले. स्मारकातील इमारतीचे ४५ टक्के, तर पायलिंगचे  ६३ टक्के काम झाल्याची माहिती त्यांनी दिली. शेतकऱ्यांच्या ४५ हजार कोटी रुपयांच्या बीजबिल थकबाकीतील तीस हजार कोटी माफ केले असून उर्वरित रक्कम शेतकरी भरण्याची अपेक्षा आहे, असे ते म्हणाले.

पैसे  नाहीत, असं रडगाणं न गाता कोरोनाचा सामना केला असल्याचे सांगत केंद्राकडून ३२ हजार कोटी रुपये कमी आलेत. ते मिळण्यासाठी विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी प्रयत्न करावेत, असे आवाहन अजितदादांनी केले. महाराष्ट्र-कर्नाटक  सीमा प्रश्नावर ज्येष्ठ वकिल हरीश साळवे यांना सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडण्याची विनंती करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. कर्नाटक आणि केंद्रात तुमचे सरकार असल्याने वादग्रस्त भाग महाराष्ट्राला देऊन टाकण्यास दिल्लीला सांगा, असे ते दरेकरांकडे पाहत म्हणाले. कोरोनाने अगोदरच जगणं मुष्किल केलं असताना पेट्रोल, डिझेल, गॅसवाढीमुळे जगायचं कसं हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यामुळे त्यात तातडीने लक्ष घालून महागाईतून दिलासा द्यावा, अशी साद त्यांनी केंद्र सरकारला घातली.

कोरोनामुळे राज्याचे उत्पन्न घटले असले तरी नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना आगामी अर्थसंकल्पात दिलासा देण्याचे संकेत अजितदादांनी दिले. जातीय विष पेरून पळालेला सर्जील उस्मानी असो वा इतर कोणी त्याच्याविरुद्ध कडक कारवाई केली जाईल, असा निर्वाळा त्यांनी दिला. देशाच्या सुरक्षिततेला धोका पोचवणाऱ्या तथाकथित पत्रकारावरून विरोधकांनी केलेल्या आरोपाचाही त्यांनी समाचार घेतला. अशा प्रवृत्तींना पाठीशी घालण्याचे कारणच नाही आणि तीच महाविकास आघाडी सरकारची भूमिका असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.मुद्रांक शुल्क सवलत आणि बिल्डरांना पन्नास टक्के प्रिमियमचा निर्णय हा कोरोनामुळे गाळात रुतलेले अर्थचक्र पुन्हा गतीमान करण्यासाठी घेतला गेल्याचे स्पष्टीकरण त्यांनी दिले.