राज्यातील नऊ आधिकाऱ्यांना ‘IAS’ मध्ये बढती - Nine officers from the state promoted to IAS service | Politics Marathi News - Sarkarnama

ब्रेकिंग न्यूज

चिपळूणमध्ये : पुराचे पाणी अपरांत हाँस्पिटलमध्ये शिरले त्यामुळे वीज पुरवठा बंद झाल्यामुळे व्हेंटिलेटरवरील ८ रुग्ण दगावले.
महाड तालुक्यातील तळीये गावातील 32 घरांवर दरड कोसळली | दरडीत घरांचे मोठे नुकसान | 72 लोक बेपत्ता झाल्याचा अंदाज| पोलिसांचे पथक घटना स्थळाकडे रवाना

राज्यातील नऊ आधिकाऱ्यांना ‘IAS’ मध्ये बढती

सरकारनामा ब्यूरो
मंगळवार, 13 जुलै 2021

१९९६ मध्ये उपजिल्हाधिकारी झालेले हे सर्व आधिकारी  आहेत.

पुणे : राज्यसेवा केडरमधील नऊ आधिकाऱ्यांना ‘आयएएस’ सेवेत बढती मिळाली आहे. 1996 मध्ये उपजिल्हाधिकारी म्हणून रूजू झालेले हे सर्व आधिकारी  आहेत. केंद्र सरकारच्यावतीने बढती मिळालेल्या आधिकाऱ्यांची यादी जाहीर करण्यात आली आहे.

सतीश देशमुख, कुमार खैरे, सुरेश जाधव, प्रताप जाधव, पी. डी. मलिकनेर, अजित पवार, निलेश गटणे, एस.पी. दैने आणि अनिल पाटील या आधिकाऱ्यांचा यात समावेश आहे. यातील काही तहसीलदार तर काही उपजिल्हाधिकारी म्हणून सेवेत आले होते. यातील खैरे आणि जाधव हे नुकतेच वयाची 58 वर्षे पूर्ण झाल्याने निवृत्त झाले आहेत. निवृत्तीनंतर त्यांना आयएएसमध्ये बढती मिळाली. या अधिकाऱ्यांना केंद्र सरकारच्या सेवा व शर्ती लागू होत असल्याने ते पुन्हा सेवेत येऊन वयाच्या साठाव्या वर्षापर्यंत काम करू शकतील

यातील मलिकनेर यांनी यापूर्वी मंत्री छगन भुजबळ तर सुरेश जाधव यांनी अजित पवार यांच्याकडे विशेष कार्याधिकारी म्हणून काम केले आहे. निलेश गटणे यांनी तत्कालीन ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याकडे ओएसडी म्हणून काम पाहिले आहे. प्रताप जाधव सध्या पुणे विभागीय आयुक्त कार्यालयात उपायुक्त (महसूल) म्हणून काम करीत आहेत.


राज्यातील बढत्या मात्र रखडल्या...

केंद्र सरकारच्यावतीने ‘आयएएस’ आधिकाऱ्यांची बढती दरवर्षी वेळापत्रकाप्रमाणे होते. मात्र, राज्यात नायब तहसिलदार. तहसिलदार तसेच उजिल्हाधिकारी दर्जाच्या आधिकाऱ्यांना बढतीसाठी वर्षानुवर्षे वाट पाहावी लागत आहे. राज्यात या तीन्ही पदांची बढतीच्या याद्या प्रलंबित आहेत. महसूल विभागातील केडर राज्य सरकारने गेल्या महिन्यात संपुष्टात आणले असून राज्यातील महसूल विभागाचे आता एकच केडर करण्यात आले आहे. या नव्या निर्णयाचा फायदा राज्यातील महसूल विभागातील उपजिल्हाधिकारी, तहसीलदार व नायब तहसीलदारांना होणार आहे. 

राज्य सरकारच्या नव्या निर्णयामुळे विभागीय केडर संपुष्टात आल्याने आधिकाऱ्यांचे बदल्यांचे काम सोपे होणार आहे. विशेषत: तहसिलदार व नायब तहसिलदारांच्या बदल्या करताना विभागीय बदल्यांना मंत्रालयातून परवानगी मिळाल्यानंतरच बदली करता येत होती. नव्या निर्णयामुळे राज्यातील कोणत्याही आधिकाऱ्याची कुठून कुठेही थेट बदली होण्यात अडचण येणार नाही.

Edited By : Umesh Ghongade

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख