विधेयकांवर चर्चेसाठी जास्त वेळ हवा : डॉ. मनमोहनसिंग यांचा राज्यसभेत सरकारला ट्रिपल डोस

विधेयकांवर चर्चेसाठी जास्त वेळ हवा : डॉ. मनमोहनसिंग यांचा राज्यसभेत सरकारला ट्रिपल डोस

नवी दिल्ली : " राज्यांचे केंद्रशासित प्रदेशात रूपांतर करण्यासारख्या महत्त्वाच्या विधेयकांवर चर्चेसाठी राज्यसभेला जास्त वेळ मिळायला हवा,' अशा शब्दांत माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांनी जम्मू-काश्‍मीर फेररचना विधेयकाच्या मंजुरीत नरेंद्र मोदी सरकारने केलेल्या घाईवर मोदींसमोरच जोरदार ताशेरे ओढले. राज्यसभेच्या 250 व्या अधिवेशनानिमित्त बोलताना डॉ. मनमोहनसिंग यांनी आपल्या तब्बल सुमारे तीन दशकांच्या राज्यसभा अनुभवाच्या आधारावर सरकारला सूचनांचा ट्रिपल डोस दिला. 

वित्त विधेयकांचा शिक्का मारून अनेक विधेयके राज्यसभेला टाळून रेटून नेण्याचे प्रकार या वरिष्ठ सभागृहाच्या प्रतिष्ठेला कमीपणा आणणारे आहेत, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले. कलम 370 रद्द करताना जम्मू-काश्‍मीरचे दोन भाग करण्याचे विधेयक सरकारने मागील अधिवेशनात राज्यसभेत अक्षरशः एका दिवसात (5 ऑगस्ट) सायंकाळी मंजूर करवून घेतले होते. 57 पानांचे ते विधेयकही सदस्यांना दुपारी बारानंतर दिले गेले. डॉ. मनमोहनसिंग यांनी काश्‍मीरचा नामोल्लेख न करता त्याचाच संदर्भ देऊन वर्तमान सरकारच्या कार्यशैलीला अनुभवी फटकारे लगावले. 

आपण 1991 पासून विरोधी पक्षनेते, सभागृहनेते, मंत्री व दशकभर पंतप्रधान या नात्याने सातत्याने या सभागृहाचे सदस्य असल्याचे सांगून डॉ. मनमोहनसिंग म्हणाले, की राज्यसभा हे लोकसभेपेक्षा छोट्या संख्येचे सभागृह असल्याने येथे चर्चेला जास्त वेळ मिळतो. मात्र त्यासाठी विधेयके सदस्यांना अगोदर मिळाली पाहिजेत. दरवर्षी केंद्र-राज्य संबंध, तसेच शिक्षण व आरोग्य यांसारख्या विषयांवर एकेकदा तरी चर्चा व्हायला हवी. सर्व विधेयके संसदीय समितीकडे छाननीसाठी पाठविण्याची परंपरा आपण जपलीच पाहिजे, असे सांगून त्यांनी, मागच्या म्हणजे 16 व्या लोकसभेत विधेयके संसदीय समित्यांकडे पाठविण्याचे प्रमाण प्रचंड घटल्याच्या वास्तवावर बोट ठेवले. 
सदस्यांच्या दांड्याबद्दल अध्यक्षांची नाराजी 
राज्यसभेत वारंवार येणारे अडथळे व सभागृहाचे कामकाज ठप्प पडणे, हे योग्य नसून वरिष्ठ सभागृहाची प्रतिष्ठा उंचावेल असे आमचे वर्तन हवे, असे राज्यसभाध्यक्ष वेंकय्या नायडू यांनी सांगितले. ते म्हणाले, की मागील चुका टाळताना आम्ही 67 वर्षांच्या अनुभवातून काही शिकले पाहिजे. संसदीय समित्यांच्या बैठकांनाही सदस्य दांड्या मारतात यावर त्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. जयराम रमेश यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीत तर 28 पैकी 25 सदस्य गैरहजर होते, हे ताजे उदाहरण नायडू यांनी दिले. 

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुकट्विटरइन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Sarkarnama News
sarkarnama.esakal.com