महापरीक्षा पोर्टलबंदीला कौल! 'एमपीएससी'च्या 44 हजार उमेदवारांचा पाठिंबा - Majority Students Say Yes for Closure of Mahapriksha Portal | Politics Marathi News - Sarkarnama

महापरीक्षा पोर्टलबंदीला कौल! 'एमपीएससी'च्या 44 हजार उमेदवारांचा पाठिंबा

सरकारनामा ब्युरो
रविवार, 12 जानेवारी 2020

महापरीक्षा पोर्टलमध्ये गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप करत परीक्षार्थींनी ते बंद करण्यासाठी एल्गार पुकारला होता. स्पर्धा परीक्षांना सामोरे जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी याविरोधात आवाज उठवल्याने लोकप्रतिनिधींनीही पोर्टल बंद करण्याची मागणी सरकारकडे केली. त्यानुसार मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी या पोर्टलला स्थगिती दिली

मुंबई : सरकारी विभागांच्या विविध पदांची भरती महापरीक्षा पोर्टलद्वारे करण्यास मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी स्थगिती दिली आहे. या पोर्टलविषयी 'एमपीएससी स्टुडंट राईट्‌स' या संघटनेने समाजमाध्यमावर घेतलेल्या ऑनलाईन मतचाचणीत तब्बल 44 हजार 477 उमेदवारांनी आपले मत व्यक्त केले आहे. यात 87.2 टक्के उमेदवारांनी हे पोर्टल बंद करण्याबाबत कौल दिला आहे; तर 12.8 टक्के उमेदवारांनी सुधारणा करून पोर्टल पुन्हा सुरू करण्याकरिता कौल दिला आहे.

महापरीक्षा पोर्टलमध्ये गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप करत परीक्षार्थींनी ते बंद करण्यासाठी एल्गार पुकारला होता. स्पर्धा परीक्षांना सामोरे जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी याविरोधात आवाज उठवल्याने लोकप्रतिनिधींनीही पोर्टल बंद करण्याची मागणी सरकारकडे केली. त्यानुसार मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी या पोर्टलला स्थगिती दिली. याबाबत स्टुडंट राईट्‌स संघटनेने 5 ते 10 जानेवारी या कालावधीत समाजमाध्यमावर या पोर्टलविरोधात मोहीम राबवली. तिला राज्यभरातून मोठा प्रतिसाद मिळाला. या मोहिमेद्वारे 'एमपीएससी'शी संबंधित प्रश्‍नांवर विद्यार्थ्यांची मते घेण्यात आली.

राज्यातील 44 हजार 477 विद्यार्थ्यांनी या लिंकवर आपली मते व्यक्त केली. यात राज्य सेवेतील पेपर क्रमांक 2 सी-सॅट हा विषय पात्र करण्यात यावा का, या प्रश्‍नाला 63.9 टक्के उमेदवारांनी 'होय' असे; तर 36.1 टक्के उमेदवारांनी 'नाही' असे उत्तर दिले आहे. पीएसआय, एसटीआय, मंत्रालय अधिकारी पदासाठी संयुक्त परीक्षा विभक्त करावी का, यावर 80.8 टक्के उमेदवारांनी 'होय'; तर 19.2 टक्के विद्यार्थ्यांनी 'नाही' हा पर्याय निवडला. तसेच महापरीक्षा पोर्टल रद्द करण्याच्या बाजूने 87.2 टक्के उमेदवारांनी कौल दिला आहे.

एमपीएससी परीक्षेबाबत समाजमाध्यमाद्वारे घेण्यात आलेल्या या मतचाचणीची आकडेवारी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग आणि राज्य सरकारला सादर करण्यात येणार आहे - किरण निमभोरे, प्रमुख एमपीएससी स्टुडंट राईट्‌स

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख