कऱ्हाड : महिलांवरील अत्याचाराविरोधात राज्य शासन ''शक्ती'' हा नवीन कायदा आणत आहे. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत तो मंजूर करण्यात आला असून, येत्या अधिवेशनात तो मंजुरीसाठी मांडण्यात येईल. त्यामध्ये महिलांच्या दृष्टीने आवश्‍यक त्या सुरक्षेच्या अनुषंगाने तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे महिलांवरील अत्याचार निश्‍चितच थांबतील, असा विश्वास गृह राज्यमंत्री शंभूराज देसाई यांनी व्यक्त
केला.
कऱ्हाड येथे मंत्री शंभूराज देसाई यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. मंत्री देसाई म्हणाले, "महिलांवरील अत्याचाराला आळा घालण्यासाठी राज्य
सरकार ''शक्ती'' हा नवीन कायदा आणत आहे. त्यामध्ये महिलांच्या सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून अनेक महत्त्वपूर्ण तरतुदी करण्यात आल्या
आहेत. त्यामुळे महिलांसाठी हा कायदा महत्त्वाचा ठरणार आहे.
त्यामध्ये महिलांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या तरतुदी केल्या आहेत.
त्याचबरोबर त्यांच्यावरील लैंगिक अत्याचारासाठी तातडीने प्रकरणे निकालात काढण्याचा समावेश आहे. अपिलाचा कालावधी सहा महिन्यांवरून 45 दिवसांवर आणण्यात आला आहे. त्यासाठी राज्यात स्वतंत्र महिला विशेष न्यायालये स्थापन करण्यात येणार आहेत. त्याचबरोबर स्वतंत्र तपास यंत्रणाही राबवण्यात येईल.
त्या नवीन महिला न्यायालयासाठी स्वतंत्र विशेष सरकारी वकिलांचीही नियुक्ती करण्यात येणार आहेत. राज्य शासन आणत असलेल्या या कायद्यामुळे निश्‍चित महिलांवरील अत्याचार थांबतील. शक्ती कायदा मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजूर करण्यात आला असून, येत्या अधिवेशनात तो मंजुरीसाठी पटलावर ठेवण्यात येईल.''
मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी कोयना प्रकल्पाची, धरणाची, पोफळीतील वीज निर्मिती प्रकल्पाची पाहणी केली. त्यांनी पर्यटन विकास आराखडा तयार करावा, अशा सूचना दिल्या आहेत. त्याचबरोबर कोयना प्रकल्पातील मशिनरीसह अन्य बदलासाठीही त्यांचा ग्रीन सिग्नल आहे. त्याच्या कार्यवाहीसाठी अधिवेशनानंतर मुंबईत मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय बैठकीत निर्णय होईल, अशीही माहिती गृह राज्यमंत्री देसाई यांनी दिली.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.