भाजपच्या माजी मंत्र्यांच्या चौकशीचे अहवाल महाविकास आघाडी जाहीर करणार?

मुंबई : येत्या 24 फेब्रुवारीपासून सुरू होणा-या राज्याच्या अर्थसंकल्पिय अधिवेशनात भाजपची कोंडी करण्याची रणनिती महाविकास आघाडी सरकारने आखली आहे. यासाठी भाजपचे माजी मंत्री प्रकाश महेता, एकनाथ खडसे, पंकजा मुंडे, सुभाष देशमुख यांच्या विरोधातील आरोपांच्या चौकशीचे अहवाल सभाग्रहात मांडण्यात येणार असल्याची माहिती जेष्ठ मंत्र्याने दिली.

राज्यात शिवसेनेच्या नेतृत्वाखाली कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे सरकार सत्तेवर आल्यानंतर फडणवीस सरकारच्या कार्यकाळातील प्रकरणे बाहेर काढण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.

माजी गृहनिर्माण मंत्री प्रकाश मेहता यांनी ताडदेव, मुंबई येथील एम. पी. मिल झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्प प्रकरणी विकासकाला लाभदायी ठरेल, असा निर्णय घेतल्याचा आरोप आहे. हे प्रकरण उघडकीस आल्यानंतर माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकरणी लोकायुक्तांकडे चौकशी सोपविली होती. या प्रकरणाची ऑक्‍टोबर 2018 मध्ये लोकायुक्तांची चौकशी पूर्ण झाली मात्र अहवाल अद्याप बाहेर आलेला नाही. चौकशी अहवाल विधीमंडळात मांडण्याचे आश्‍वासन फडणवीस यांनी दिले असतानाही या आश्‍वासनाची पूर्तता झालेली नाही.

पुण्याच्या भोसरी येथील एमआयडीसीच्या जमीन खरेदीच्या आरोपाप्रकरणी माजी महसूल मंत्री एकनाथ खडसे यांच्याविरोधात निवृत्त न्यायमूर्ती दिनकर झोटिंग यांच्या आयोगाने चौकशी केली आहे. त्याचबरोबर या प्रकरणाची समांतर चौकशी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागानेही केली आहे.

माजी सहकार मंत्री सुभाष देशमुख व अन्य नऊ जणांनी 2000 साली होटगी रोडवर 50 लाख रुपयांमध्ये दोन एकरचा भूखंड विकत घेतला होता. विकास आराखड्यानुसार या जागेवर आरक्षण होते. 2001 मध्ये महापालिकेने जागेवर आरक्षण असल्याचे सांगत देशमुख यांच्या बंगल्याच्या बांधकामाला परवानगी नाकारली होती. यानंतर 2004 मध्ये देशमुख यांनी महापालिकेत प्रतिज्ञापत्र दिले होते. यानुसार महापालिकेने सशर्त परवानगी दिली होती. जुलै 2012 मध्ये या जागेवर एक मजली बांधकाम झाले. नोव्हेंबर 2011 मध्ये अग्निशमन दलाने संबंधित जागेवर फायर स्टेशनची आवश्‍यकता असल्याचा दावा केला. हे प्रकरणही चांगलेच गाजल्याने भाजपला कोंडीत पकडण्यासाठी राज्यसरकारने निर्णय घेतल्याचे जेष्ठ मंत्रयाने सांगितले.

चिक्की घोटाळ्याप्रकरणी राज्याच्या माजी महिला आणि बालविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने क्‍लिनचिट देत या प्रकरणाची फाईल बंद केली आहे. अंगणवाडीतील मुलांसाठी पोषण आहार आणि इतर वस्तूंसाठी नियमबाह्य पद्धतीने कंत्राटे दिले असल्याचा आरोप मुंडे यांच्यावर होता. मुंडे यांनी नियम डावलून एकाच दिवशी 24 कोटींची कंत्राटे देणे, ई-निविदा प्रक्रिया न राबवणे, गरजेपेक्षा अधिक वस्तू खरेदी करणे आदी आरोप पंकजा मुंडेंवर होते. हा सगळा घोटाळा 206 कोटी रुपयांचा असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला होता. येत्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात या प्रकरणाचाही खुबीने वापर करण्याचा निर्णय महाविकास आघाडी सरकारने घेतल्याचे सांगण्यात आले.