लोकसभेबरोबर विधानसभा निवडणुका घेण्यासाठी वेगवान हालचाली 

पुणे: राज्यात विविध आंदोलनांमुळे वारंवार बिघडत असलेली कायदा, सुव्यवस्थेची स्थिती आणि दिवसेंदिवस मजबूत होत असलेली विरोधकांची महाआघाडी, यामुळे सहा महिने आधी निवडणुका घेण्याचा विचार भाजपमध्ये गांभीर्याने सुरु आहे. "वन नेशन वन इलेक्‍शन' या भाजपच्या थेअरशी सुसंगत जाण्याचा प्रयत्न यानिमित्ताने राज्य भाजपकडून सुरु आहे. 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशात लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुका एकाचवेळी घेण्याची भूमिका मांडली आहे. त्यावर निवडणूक आयोग विचार करत आहे. त्यादृष्टीने आयोगाने बैठकाही घेतल्या आहेत, मात्र सर्वपक्षिय एकमत होऊ शकलेले नाही. 

पुढील वर्ष दीड वर्षात राजस्थान, मध्यप्रदेश, छत्तीसगड, महाराष्ट्र या भाजपशासित राज्यांत निवडणुका होणार असून तेथील परिस्थिती भाजपसाठी अडचणीची आहे. राजस्थानसारख्या राज्यात स्थानिक नेतृत्वाविरुद्ध नाराजी आहे. महाराष्ट्रात शेतकरी तसेच प्रमुख समाज घटक नाराज आहेत. त्यामुळे स्वतंत्रपणे निवडणुका झाल्या तर भाजपला जड जाणार आहेत. 

या वर्षाअखेर राजस्थान, मध्यप्रदेश, छत्तीसगड, मे- जूनमध्ये सिक्‍कीम, ओडिसा, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल तर नोव्हेंबरमध्ये महाराष्ट्र, हरियाणामध्ये निवडणुका होणार आहेत. राजस्थान, मध्यप्रदेशातील निवडणुका लोकसभेपुर्वी चार महिने अगोदर आहेत, तर महाराष्ट्राच्या निवडणुका लोकसभेनंतर सहा महिन्यांनी होणार आहेत. महाराष्ट्र, हरियाणामध्ये भाजप सरकारे आहेत. तिथे भाजप सहा महिने आधी विधानसभा भंग करण्याचा निर्णय घेवू शकते, मात्र राजस्थान, मध्यप्रदेशच्या निवडणुका पुढे कशा ढकलायच्या, हा प्रश्‍न भाजपसमोर असणार आहे.