सरपंच, सभापती, जेडपी अध्यक्षांना जात प्रमाणपत्राबाबत दिलासा 

मुंबई : महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम व महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियमामध्ये सुधारणा करण्यात येणार असून सरपंच, पंचायत समिती सभापती आणि जिल्हा परिषद अध्यक्षांना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास पुरेसा कालावधी मिळणार तसा निर्णय राज्य सरकारने आज घेतला आहे. 

राज्य मंत्रिमंडळात आज काही महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. राज्यातील मान्यवर ज्येष्ठ साहित्यिक व कलावंतांच्या मानधनात दीडपटीने वाढ करण्याबरोबरच मुख्यमंत्री सौर कृषीपंप योजनेच्या टप्पा 2 व 3 ला मान्यता देण्यात आली आहे. 

सदनिकांच्या मालकी अधिकाराची नोंद अभिलेखात घेण्यासाठी महाराष्ट्र जमीन महसूल नियम 2019 नव्याने तयार करण्यात येणार आहे. शिवाय शासकीय आश्रमशाळांचे इंग्रजी व सेमी इंग्रजी माध्यमामध्ये रुपांतर करण्याचा निर्णय यावेळी घेण्यात आला. 

आजच्या मंत्रिमंडळातील महत्त्वाचे निर्णय : 
-नाशिक महानगर प्रदेश क्षेत्रात सार्वजनिक जलद परिवहन व्यवस्था प्रकल्पांर्गत मेट्रो प्रकल्प राबविण्यास मान्यता. 

-मुंबई शहरातील जीर्ण व मोडकळीस आलेल्या उपकरप्राप्त व बिगर उपकरप्राप्त इमारतींचा समूह पद्धतीने पुनर्विकास करण्यासाठी म्हाडा अधिनियमात सुधारणा. 
-विनाअनुदानित शाळांना अनुदान देण्यास मान्यता. 

-शासकीय वैद्यकीय, दंत व आयुर्वेद आणि शासन अनुदानित आयुर्वेद व युनानी महाविद्यालयातील आंतरवासितांचे विद्यावेतन सहा हजारांवरून अकरा हजार रुपये. 

-कवयित्री बहिणाबाई उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठामध्ये कवयित्री बहिणाबाई चौधरी अध्ययन व संशोधन केंद्र सुरू करण्यास मान्यता. 

-राज्यातील शहरांमधील विघटनशील (ओल्या) कचऱ्यापासून तयार करण्यात येणाऱ्या कंपोस्ट खत निर्मितीला चालना देण्यासाठी प्रोत्साहन अनुदान. 

-बुलडाणा जिल्ह्यातील जिगाव प्रकल्पाला तृतीय सुधारित प्रशासकीय मान्यता. 
-पर्यटन प्रकल्पांना देय असलेली वित्तीय प्रोत्साहने वितरित करण्याबाबत. 
-महाराष्ट्र ट्रायबल पब्लिक स्कूल सोसायटी नाशिक अंतर्गत एकलव्य निवासी शाळांमध्ये पहिले ते पाचवीचे वर्ग सुरू करण्यात येणार. 

-नागपूरच्या मिहान प्रकल्पास सुधारित प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता. 
-वर्धा येथे नवीन एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालय सुरू करण्यास मान्यता. 

-कायमस्वरुपी बंद करण्यात आलेल्या आदिवासी विभागाच्या अनुदानित आश्रमशाळा ठाणे जिल्ह्याच्या कल्याण येथील अखिल भारतीय मागासवर्गीय समाज प्रबोधन संस्थेस हस्तांतरित व स्थलांतरित करून आदिम जमातीतील विद्यार्थ्यांसाठी आश्रमशाळा चालविण्यास मान्यता.