ओबीसी आरक्षणासाठी आता महिला सरसावल्या, पुसदमध्ये निदर्शने...

नागपूर : अनेक वर्षांपासून ओबीसीच्या प्रलंबित मागण्या राज्य सरकार मंजूर करत नसल्यामुळे आज राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाच्या निर्देशानुसार महाराष्ट्रभर (Maharashtra) निदर्शने करण्यात आली. पुसद येथे यवतमाळ (Yavatmal) जिल्हा महिला ओबीसी महासंघाच्या अध्यक्ष डॉ. माधवी गुल्हाने यांच्या नेतृत्वात साहाय्यक जिल्हाधिकारी सावन कुमार यांना ओबीसी महासंघाच्या मागण्यांचे एक निवेदन सादर करण्यात आले.

स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील ओबीसीचे (OBC) राजकीय आरक्षण मिळेपर्यंत निवडणुका घेण्यात येऊ नये, ओबीसी समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी (Student) स्वतंत्र वसतिगृह सुरू करण्यात यावे, ओबीसी विद्यार्थ्यांना १०० % स्कॉरलशिप देण्यात यावी, तसेच मागील २ वर्षांपासून एसएससीपुर्व स्कॉरलशिप देण्यात आलेली नाही, ती त्वरित विद्यार्थ्यांच्या खात्यात जमा करण्यात यावी, राज्य सरकारने त्वरित वर्ग ३ व ४ पदाची पदभरती लवकरात लवकर घेण्यात यावी, केंद्रात ओबीसीचे स्वतंत्र मंत्रालय सुरू करण्यात यावे, एस. सी. व एस. टी. शेतकऱ्यांप्रमाणे ओबीसी शेतकऱ्यांना शासकीय योजना त्वरित सुरू करण्यात याव्यात, या ओबीसी समाजाच्या मागण्या मंजूर करण्यात याव्यात व ६०% ओबीसी समाजाला न्याय मिळवून द्यावा, निवेदनात म्हटले आहे.

ओबीसींच्या मागण्या प्रलंबित आहेत. केंद्र सरकार सातत्याने ओबीसी समाजावर अन्याय करीत आहे. ओबीसींचे आरक्षण कमी करण्याचा घाट घातला जात आहे. ओबीसींची जातिनिहाय जनगणना नाकारून ओबीसींना संविधानिक हक्क व अधिकारांपासून वंचित ठेवले जात आहे. म्हणून आता सर्व राजकीय पक्षांनी ओबीसी आरक्षण लागू व्हावे, यासाठी सर्वानुमते आवाज उठवावा, असे आवाहन यावेळी करण्यात आले. ओबीसी समाजातील शेवटच्या घटकाला न्याय मिळेपर्यंत आमचा हा लढा सुरूच राहणार असल्याचे डॉ. माधवी गुल्हाने यांनी यावेळी सांगितले.

निवेदन देताना यवतमाळ जिल्हा डॉ. गुल्हाने यांच्यासह पुसद तालुका अध्यक्ष वर्षा रमेश पाटील, शहराध्यक्ष सीमा गिऱ्हे, हर्षलता गिऱ्हे, संध्या त्र्यंकटवार, संजीवनी कडस्कर, संध्या महल्ले, अंजली जिरोणकर, रेणुका जिरोणकर, किरण गवळी, वंदना कदम उपस्थित होत्या.