नाकर्तेपणा राज्य सरकारचा, अन् त्रास जनतेने का भोगावा ?

तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार Devendra Fadanvis and Sudhir Mungantiwar यांनी वारंवार वीज कंपन्यांना मदत केली. आम्ही कंपन्या सुरू ठेवल्या.
नाकर्तेपणा राज्य सरकारचा, अन् त्रास जनतेने का भोगावा ?
Chandrashekhar BawankuleSarkarnama

नागपूर : कोळशाची उपलब्धता नसल्यामुळे राज्यावर लोडशेडींचे संकट घोंघावत आहे. वास्तविक पाहता कोळशाची कमतरता नाहीच. महाविकास आघाडी सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे राज्यावर ही वेळ आली आहे. या सरकारजवळ पैसा नाही आणि पैसा उपलब्ध करण्याची इच्छाशक्ती नाही. त्यामुळे हे सरकार राज्याला अंधारात लोटत आहे, असा आरोप करीत नाकर्तेपणा सरकारचा, अन् त्रास जनतेने का भोगावा, असा प्रश्‍न माजी ऊर्जामंत्री आणि भाजपचे प्रदेश सरचिटणीस चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आज येथे उपस्थित केला.

बावनकुळे म्हणाले, तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी वारंवार वीज कंपन्यांना मदत केली. आम्ही कंपन्या सुरू ठेवल्या. मंत्री असताना ५० वेळा कोळसा मंत्री आणि रेल्वे मंत्र्यांकडे गेलो. पीयूष गोयल यांनी त्यावेळी राज्य सरकारला मदत केली. या सरकारमधील एकही मंत्री दिल्लीत गेला नाही, व्यवस्थापन केले नाही, कुणाकडून मदत मिळवली नाही आणि आता केंद्र सरकारला दोष देत आहेत. केंद्राकडे बोट दाखवणे बंद करून सरकारने आपले कर्तृत्व सिद्ध करावे. वेकोलिने वीज कंपन्यांना पत्र दिले, पण त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही. कोळसा द्यायला वेकोलि तयार आहे. पण यांच्याकडे पैसा नाही आणि लिफ्टींगची सोय नाही.

मुख्यमंत्री आणि ऊर्जामंत्र्यांनी या विषयात लक्ष घातले पाहिजे. राज्य लोडशेडींगमुक्त करण्याचे काम आम्ही तेव्हा केले. या सरकारला ते टिकवणे जमत नाहीये. राज्य अंधाराकडे नेण्याचे काम सुरू आहे. सरकारच्या तिन्ही कंपन्यांमध्ये कुठलाही ताळमेळ नाही. सरकारचे काम वाऱ्यावर सुरू आहे. २८०० कोटी रुपये थकीत आहे, हे सरकार सांगते. त्यावरही मार्ग आहेत, फक्त सरकारची इच्छाशक्ती पाहिजे. या सरकारची इच्छाशक्तीच नाही. डिस्कॉम, महाजनकोला पैसे दिले जात नाहीत. पारेषण वाऱ्यावर सोडली आहे. प्रशासकीय अनास्थेमुळे हे सर्व घडत आहे. सरकारचे प्रशासनावर नियंत्रण राहिलेले नाही. त्यामुळे राज्यावर लोडशेडींचे संकट घोंगावत असल्याचे बावनकुळे म्हणाले.

कोळशासाठी सरकारने लिफ्टींगचे आदेश दिले की नाही माहिती नाही. यामध्येही गैरप्रकार झाले असल्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. २८०० कोटी रुपये का थकीत आहेत, लिफ्टींग का होत नाही, ३२ लाख टन कोळसा घेण्यासाठी वेकोलिने जून आणि जुलै महिन्यात वारंवार पत्रव्यवहार केला. पण हा कोळसा का जमा करण्यात आला नाही. पावसाळ्यापूर्वी कोळशाचा साठा का नाही करण्यात आला, हे मोठे प्रश्‍न आहेत. सरकारने त्याची उत्तरे शोधली पाहिजेत. तेव्हाच या संकटाचा सामना करता येऊ शकतो. पण हे सरकारला जमणार नाही. कारण सरकारजवळ पैसाच नाही. त्यामुळे ते राज्याला अंधारात लोटणार, यामध्ये यत्किंचीतही शंका नाही.

केंद्रीय मंत्र्यांनी सचिवांना आदेश दिले आहेत की, महाराष्ट्राला पाहिजे तेवढा कोळसा उपलब्ध करून द्या. राज्य सरकारच्या उदासीनतेमुळे कोळसा उपलब्ध झाला नाही. पण यांनी २८०० कोटी रुपयांची थकबाकी करून ठेवली असल्यामुळे यांना कोळसा मिळत नाही. वेकोलिने महाजकोला जून आणि जुलै महिन्यात जवळपास ३५ पत्र दिले आहेत. त्यामध्ये म्हटले आहे की, कोळसा लिफ्ट करा आणि साठा करा. पण सरकारने ते केले नाही. मी ऊर्जामंत्री असताना आमच्या सरकारच्या काळात कधीही लोडशेडींग केले नाही. पैशाची, कोळशाची कधीच कमतरता गेली नाही. कारण आमचे नियोजन आणि व्यवस्थापन चांगले होते. थकबाकी आम्ही कधीही ठेवली नाही. प्रत्येक ठेकेदाराला २० तारखेच्या आत त्यांचे पैसे अदा केले जात होते. त्यामुळे अशी स्थिती उद्भवली नाही, असेही बावनकुळे यांनी सांगितले.

मजुरांना द्यायलाही पैसा नाही..

आमच्या सरकारच्या काळात कोळसा आयात करण्याला कोणतेही प्रोत्साहन दिले नाही. स्थानिक कोळशाचाच वापर वीज निर्मितीसाठी करावा, असे केंद्र सरकारचे स्पष्ट आदेश होते. त्यामुळे विदेशातून कोळसा आयात करण्यासंदर्भात ज्या काही बातम्या येत आहेत, त्यात तथ्य नाही. आज महाजनकोची परिस्थिती येवढी खराब आहे की, त्यांच्याकडे मजुरांना द्यायला पैसा नाही. अशा परिस्थितीत कंपनी कशी चालणार. अशा परिस्थितीत मुख्यमंत्री आणि वित्तमंत्र्यांनी चार ते पाच हजार कोटी रुपयांची मदत वीज कंपन्यांना केली पाहिजे. त्यासाठी कमी दराचे कर्ज घेणे, हा पर्याय बावनकुळेंनी सुचविला.

Chandrashekhar Bawankule
बावनकुळे संतापले; म्हणाले... तर आम्ही सरकारला सोडणार नाही !

मी ऊर्जामंत्री असतो तर..

आज मी ऊर्जामंत्री असतो तर तातडीने २८०० कोटी रुपयांची व्यवस्था केली असती. त्यासाठी दिल्लीला गेलो असतो. रेल्वेमंत्री आणि कोळसा मंत्र्यांकडे ठाण मांडून बसलो असतो आणि कोळशाची व्यवस्था तातडीने केली असती. आमच्या सरकारच्या काळात २७ ते ३२ रॅक कोळसा आणलेला आहे. हे सहज शक्य आहे. पण त्यासाठी प्रयत्न करावे लागतात. हे सरकार जसे बसले आहे, तसे स्वस्थ बसून काही होणार नाही, असे बावनकुळे म्हणाले.

Related Stories

No stories found.