आत्महत्यामुक्तीच्या घोषणा करता, मग शेतकऱ्यांना विहिरींचे पैसे का देत नाही?

नागपूर : शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबल्या पाहिजेत, यासाठी मोठमोठ्या नेत्यांना या सभागृहात मोठमोठी भाषणे केली, घोषणा केल्या. पण माझ्या मतदारसंघातील शेतकऱ्यांना गेल्या ८ वर्षांपासून विहिरींचे पैसे का दिले नाही, असा प्रश्‍न करीत अकोला (Akola) जिल्ह्यातील बाळापूरचे आमदार नितीन देशमुख यांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर तोफ डागली.

नैराश्‍यातून आत्महत्या होतात, असे निदान मोठमोठ्या तज्ज्ञांनी केले. या नैराश्‍यातून शेतकऱ्यांना बाहेर काढण्यासाठी उपाययोजना केल्या जातात. त्यासाठी प्रचंड पैसा खर्च केला जातो. यापेक्षा मूलभूत सोयी शेतकऱ्यांना दिल्या तरीही त्यांच्यासाठी मोठे कार्य केल्यासारखे होईल. शेतकऱ्यांसाठी (Farmers) योजना राबवल्या जातात, पण त्या योजनांची अंमलबजावणी होते की नाही. योजनांचा लाभ त्यांना मिळतो की नाही, हे तपासण्यासाठी सरकारकडे कोणतीही यंत्रणा नाही. योजना आखतानाच त्याच्या अंमलबजावणीसाठीही निश्‍चित धोरण तयार करायला पाहिजे, असे आमदार देशमुख (MLA Nitn Deshmukh) यांनी आज सभागृहाला सांगितले.

माझ्या बाळापूर विधानसभा मतदार संघात रोजगार हमीची योजना राबवली. २०१४ साली फडणवीसांनी घोषणा केली होती की, प्रत्येक शेतकऱ्याला शेततळं आणि सिंचन विहीर देऊ, त्यानंतर शेतकऱ्यांना प्रशासकीय मान्यता देऊन ८ वर्ष झाले. तांत्रिक मान्यता दिली, काम करण्याचे आदेशही दिले. त्यानंतर शेतकरी कामाला लागले. वर्षापासून पत्नीचं सोनं गहाण ठेऊन विहिरी खोदल्या, उसनवारी करून व्याजाने पैसा घेऊन मजुरी चुकवली. पण सरकारचा पैसा काही त्यांना मिळाला नाही. त्यामुळे आता हे शेतकरी नैराश्‍याच्या गर्तेत गेले आहेत. यांपैकी कुणी जिवाचे काही बरेवाईट केल्यास त्याची जबाबदारी कोण घेणार, असा सवालही आमदार देशमुख यांनी केला.

गेल्या ८ वर्षात एक रुपयासुद्धा शेतकऱ्यांना मिळाला नाही. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांची कारणे शोधण्यासाठी आपण तासनतास सभागृहात चर्चा करतो. पण त्याचा काही उपयोग होताना दिसत नाही. माझ्या मतदारसंघात १९०० शेतकऱ्यांनी विहिरी खोदल्या. त्यांपैकी फक्त ५३५ शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ मिळाला. बाकी शेतकऱ्यांचे काय? रोजगार हमी हा कायदा आहे. मंत्र्यांनी सांगितले की, पैसे शेतकऱ्यांच्या खात्यात टाकण्यात येतील. पण तसे काही झाले नाही. आपण कितीही जीआर काढले तरी फायदा नाही. आता शेतकऱ्यांना गेल्या ८ वर्षापासूनचे पैसे व्याजासह द्यावे, अशी मागणी आमदार नितीन देशमुख यांनी सभागृहात केली.