Ujwal Nikam : आयोगाने नैसर्गिक न्यायानुसार संधी दिली नसेल, तर सर्वोच्च न्यायालय हस्तक्षेप करू शकणार !

Ujwal Nikam News : भाकीत करू शकत नाही. ज्यावेळी राजकीय पक्षाची मान्यता केंद्रीय निवडणूक आयोग देत असतो. त्यावेळी त्या राजकीय पक्षाची घटना त्यांना सादर करावी लागते आणि चिन्ह मागावे लागते. त्यानुसार आयोग चिन्ह देत असते. त्या चिन्हानुसार राजकीय पक्षाची मान्यतेची नोंदणी केली जाते. सत्तासंघर्षाच्या बाबतीत पक्ष आणि चिन्ह हे विषय घटनापिठाकडे आले होते, तेव्हा हा मुद्दा निवडणूक आयोगाकडे सरकवला गेला, असे ज्येष्ठ विधिज्ञ उज्वल निकम म्हणाले.

केंद्रीय निवडणूक आयोग स्वायत्त संस्था असल्याने त्याबद्दल निर्णय घेऊ शकते. साधारणतः आयोगाचा निर्णय हा अंतिम निकाल असतो. परंतु अपवादात्मक परिस्थितीत त्यामध्ये काही सकृत्दर्शनी गोष्टी आढळल्या आणि आयोगाने नैसर्गिक न्यायानुसार संबंधित पक्षाला संधी दिली नसेल तर मात्र सर्वोच्च न्यायालय त्यात हस्तक्षेप करू शकतं, अन्यथा नाही. आता उद्धव ठाकरे गटातील आमदारांना शिवसेनेचा म्हणजेच एकनाथ शिंदेंकडून काढलेला व्हिप लागू होईल का, हा प्रश्‍न पडला आहे.

यासंदर्भात बोलताना ॲड. निकम म्हणाले, सध्या सर्वोच्च न्यायालयात हा मूळ विषय प्रलंबित आहे. हा प्रश्‍न ठाकरे गट न्यायालयात नेऊ शकतो. कारण शिवसेना हे नाव आणि धनुष्यबाण चिन्ह शिंदेंकडे राहणार असल्याचे निवडणूक आयोगाच्या (Election Commission) आदेशात स्पष्ट झाले आहे. या आदेशाला आव्हान द्यायचे झाल्यास सर्वोच्च न्यायालयात देता येते, असे ॲड. निकम म्हणाले.

विधानसभेत काय परिस्थिती उद्भवू शकते हे सांगता येणार नाही. कारण ही त्या त्या राजकीय पक्षांची व्यूहरचना असते. याबाबतीत तेच काय ते ठरवतील. त्या आमदारांची (MLAs)अपात्रता ही बाब सर्वोच्च न्यायालयाकडे (Supreme Court) प्रलंबित आहे. कारण १०व्या परिशिष्टानुसार त्यामध्ये दोन बाबी आहेत. पहिली म्हणजे आज ही बाब सर्वोच्च न्यायालयापुढे प्रलंबित आहे आणि दुसरी म्हणजे आमदारांची अपात्रता ही कोणत्या तारखेपासून सुरू होते. या तारखेला फार महत्त्व आहे.

आमदारांनी स्वतःहून असं काही कृत्य केलं असेल तर त्याची आमदारकी आपोआप संपुष्टात येते. त्या राजकीय पक्षाच्या आदेशाविरुद्ध जर आमदार मतदानात गैरहजर राहिला किंवा पक्षाच्या आदेशाच्या विरुद्ध मतदान केलं. तर १०व्या परिशिष्टानुसार तो आमदार अपात्र होऊ शकतो, असेही ॲड. उज्वल निकम (Ujwal Nikam) म्हणाले.