Uddhav Thackeray : उध्दव ठाकरेंनी केलं शिंदे फडणवीस सरकारचं अभिनंदन! पण....

Uddhav Thackeray News : केंद्रीय गृहमंत्र्यांकडे दोन्ही राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांमध्ये बैठकी होऊनही कर्नाटक सरकारने एक इंचभरही जमीन महाराष्ट्राला देणार नाही असं कौरवीथाटाचा ठराव केला. त्याला कुठेतरी प्रत्युत्तर देतानाच आपल्या सरकारने देखील आक्रमक पाऊल उचलणं गरजेचं होतं. पण आता सरकारने सीमाभागातील अन्यायग्रस्त मराठी भाषिकांच्या पाठीशी आम्ही ठामपणे उभे आहोत असा ठराव मंजूर केला. त्याबद्दल सरकारचं अभिनंदन करतो आणि सरकारला धन्यवाद देतो अशी प्रतिक्रिया शिवसेना (उध्दव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षप्रमुख उध्दव ठाकरे( Uddhav Thackeray) यांनी दिली आहे.

विधानसभेत सीमावादावरील ठराव एकमताने मंजूर करण्यात आला. यानंतर उध्दव ठाकरेंनी माध्यमांशी संवाद साधला. ठाकरे म्हणाले, महाराष्ट्राच्या हिताचे जे काही असेल त्याच्यात दुमत असूच नाही. त्यामुळेच आम्ही विधानसभेतील सीमावादाच्या ठरावाला एकमताने पाठिंबा दिला आहे. पण मूळ मुद्दा हा योजनांचा नाहीतर भाषिक अत्याचाराचा आहे. आपण त्या भाषिक अत्याचाराबद्दल आपण काय करणार आहोत हा प्रश्न अजूनही अनुत्तरीत आहे.

ठाकरे म्हणाले, सर्वोच्च न्यायालयात सीमावाद प्रलंबित असताना तो भाग केंद्रशासित प्रदेश करावा ही आमची मागणी आहे. पण 2008 साली सर्वोच्च न्यायालयाने सीमावर्ती भाग केंद्रशासित प्रदेश करता येणार नाही, परिस्थिती जैसे थे ठेवावी असं मत नोंदवलं होतं. त्यावेळेपर्यंत जैसे थे ठेवणं ठीक होतं. मात्र, त्यावेळची परिस्थिती जैसे थे ठेवण्याच्या निर्णयाची अंमलबजावणी कर्नाटक सरकारकडून होत नाही. ही बाब न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून द्यावी. कारण कर्नाटक सरकार अत्यंत आक्रमकपणे पुढे पावले टाकत आहे.

कालांतराने महाराष्ट्र आपल्या संस्काराप्रमाणे संयमाने, शांतपणे वागेल, मजबूतीने उभा राहील. आणि न्यायालयाच्या निकालाची वाट पाहत राहील. पण तोपर्यंत आपल्या डोळ्यांदेखत सीमावर्ती भागातील मराठी भाषिकांवरील मराठीचा शिक्का पुसुन टाकण्यात येईल.

महाराष्ट्र सरकारने मराठी भाषिकांवरील अत्याचार थांबण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल करावी. आणि त्या याचिकेत जोपर्यंत सर्वोच्च न्यायालयात सीमावादावर निकाल लागत नाही तोपर्यंत तो भाग केंद्रशासित करावा अशी मागणी करावी. तसेच कर्नाटकमध्ये सुरु असलेल्या मराठी भाषिकांवर जे काही गुन्हे, खटले दाखल होत आहेत. त्याविरोधात न्यायालयात बाजू मांडण्यासाठी वकिलांची नियुक्ती करुन कायदेशीर बाजू मांडावी असेही ठाकरे म्हणाले आहेत.

सरकारने सीमावर्ती भागातील नागरिकांना ज्या योजना जाहीर केल्या आहेत. पण या महाराष्ट्रातल्या योजना कर्नाटकात लागू होणार का प्रश्न आहे. कारण महाराष्ट्रातल्या मंत्र्यांना कर्नाटकात येऊ देत नाही. तिथे योजना काय लागू होऊ देणार पण योजना लागू केल्या ही चांगली बाब आहे अशीही भूमिका ठाकरे यांनी यावेळी मांडली.