Buldhana News : जिल्ह्यातील ३० ते ४० हजार शेतकऱ्यांना अद्याप पीकविमा मिळालेला नाही. तर नामंजूर असलेल्या शेतकऱ्यांनाही कंपनीने विमा देणार, असे म्हटले परंतु प्रत्यक्षात त्यांना अद्याप पीकविमा मिळाला नाही. अनेक शेतकऱ्यांना तफावतीची रक्कमही मिळाली नाही, त्यामुळे शेतकरी नेते रविकांत तुपकर आक्रमक झाले आहेत.
येत्या आठ दिवसांत शेतकऱ्यांना पीकविमा न मिळाल्यास पुन्हा एकदा आर-पारचे आंदोलन करण्याचा इशारा त्यांनी दिला आहे. बुलढाणा जिल्ह्यातील उर्वरित पीकविम्यासाठी रविकांत तुपकर यांनी १३ मार्च रोजी जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी संतोष डाबरे यांची भेट घेतली. रविकांत तुपकर यांच्या जलसमाधी व आत्मदहन या आंदोलनांमुळे आतापर्यंत जिल्ह्यातील २ लाख १ हजार ६११ शेतकऱ्यांना १५८ कोटी ९८ लाख ६६ हजार ५२२ रुपये मिळाले आहेत.
अद्याप पीकविमा मंजूर असलेल्या ३० ते ४० हजार शेतकऱ्यांच्या खात्यावर पीकविमा जमा झालेला नाही. तसेच तुपकरांनी २८ नोव्हेंबर २०२२ रोजी जिल्हा कृषी अधीक्षकांच्या दालनात केलेल्या आंदोलनानंतर नामंजूर असलेल्या शेतकऱ्यांनाही पीकविमा देऊ असे कंपनीने लेखी दिले होते, त्यानुसार नामंजूर असलेले शेतकरीही पीकविम्यापासून वंचित आहेत. तसेच अनेक शेतकऱ्यांना पीकविम्यापोटी अत्यल्प रक्कम मिळाली आहे.
जिल्ह्यात ७ हजार ५१३ शेतकऱ्यांना एक हजार पेक्षा कमी पीकविमा मिळाला आहे. तर अनेकांना प्रीमियम पेक्षाही कमी रक्कम मिळाली आहे. त्या शेतकऱ्यांना वाढीव मोबदला मिळावा यासाठी ‘स्वाभिमानी’च्या कार्यकर्त्यांनी चिखली व मेहकर तालुका कृषी अधिकारी यांच्या दालनात आंदोलन केल्यानंतर तफावत अहवाल तयार करण्यात आले. चिखली तालुक्यातील तफावत अहवालानुसार अत्यल्प रक्कम मिळालेल्या १६ हजार ६९२ शेतकऱ्यांना तफावतीची ४ कोटी ७२ लाख ८२१ रुपये रक्कम मिळणे गरजेचे आहे.
अशीच परिस्थिती जिल्ह्यातील (Buldhana) सर्वच तालुक्यांत आहे. त्यामुळे मंजूर-नामंजूर व अत्यल्प रक्कम मिळालेल्या शेतकऱ्यांना पुढील आठ दिवसांच्या आत पीकविमा द्यावा, अशी मागणी रविकांत तुपकर यांनी केली आहे. आठ दिवसांत पीकविमा जमा न झाल्यास पुन्हा तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा रविकांत तुपकर (Ravikant Tupkar) यांनी दिला आहे. त्यानंतर जिल्हा कृषी अधीक्षक यांनी तातडीने कंपनीला पत्र पाठविले. २० मार्चपर्यंत उर्वरित शेतकऱ्यांना पीकविमा जमा करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.
महावितरणला मंजूर निधीचा धनादेश द्या..
जिल्हा नियोजन समिती (DPC) वार्षिक योजना २०२२-२३ अंतर्गत महावितरणच्या विविध कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आलेली आहे. परंतु या कामांच्या निधीचा धनादेश मात्र अद्यापही प्रदान करण्यात आला नाही. धनादेश मिळाल्याशिवाय महावितरण काम सुरू करत नाही. कृषी पंपासाठी लागणारे नवीन रोहित्र तसेच नवीन फिडर यांसह महत्वपूर्ण कामांचा यामध्ये समावेश आहे. सदरची कामे लवकर होणे गरजेचे आहे. अन्यथा या हंगामातील उत्पन्नावर परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे महावितरणच्या मंजूर कामांच्या निधीचा धनादेश तातडीने द्यावा, अशी मागणी तुपकरांनी निवेदनाद्वारे जिल्हाधिकाऱ्यांकडे (Collector) केली आहे.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
