Tupkar : आता माघार नाही, रविकांत तुपकर आत्मदहनाच्या भूमिकेवर ठाम !

Farmers : जे कधीच शेतकऱ्यांबाबत ब्र शब्दही काढत नाही तेच नेमके शेतकरी आंदोलनाबाबत टिका करतात
Ravikant Tupkar
Ravikant Tupkar Sarkarnama

Ravikant Tupkar Agitation News : पीकविमा, अतिवृष्टीची रखडलेली मदत आणि सोयाबीन-कापूस दरवाढ यासाठी शेतकरी नेते रविकांत तुपकर यांनी शेतकऱ्यांसह आत्मदहनाचा इशारा दिला आहे. शनिवारी ११ फेब्रुवारी रोजी सकाळी ११ वाजता जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर किंवा एआयसी पीकविमा कंपनीच्या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, मुंबई येथील कार्यालयासमोर आत्मदहन करणार असल्याचे त्यांनी जाहीर केले आहे.

आपल्या भूमिकेवर कायम असून आता कोणत्याही परिस्थितीत माघार नाही, आरपारची लढाई लढणारच, असे तुपकरांनी म्हटले आहे. दरम्यान शेतकरी आंदोलनाबाबत टिका करणाऱ्यांना तुपकरांनी फेसबूक लाईव्हच्या माध्यमातून प्रत्युत्तर देत शेतकरी चळवळीला बदनाम करु नका, असे आवाहन केले आहे. टिका करणे हा काहींचा धंदाच बनला आहे. जे कधीच शेतकऱ्यांबाबत ब्र शब्दही काढत नाही तेच नेमके शेतकरी आंदोलनाबाबत टिका करतात, असे तुपकर म्हणाले.

नुकतेच राज्याचे आणि केंद्राचेही अधिवेशन झाले. या दोन्ही अधिवेशनात सोयाबीन-कापसावर कुणीच बोलले नाही. आम्हाला प्रश्न विचारण्यापेक्षा ज्यांना निवडून दिले त्या खासदार, आमदारांना तुम्ही सोयाबीन-कापूर दरवाढ, अतिवृष्टीची नुकसान भरपाई, पीकविमा यावर का बोलत नाही, असे प्रश्न विचारले पाहिजे. परंतु तसे होत नाही, हे दुर्दैव आहे. त्यामुळे व्यक्तिगत द्वेषापोटी शेतकरी आंदोलनाला, शेतकरी चळवळीला बदनाम करु नका, असे आवाहन रविकांत तुपकरांनी केले आहे.

गेल्या वर्षी नागपुरात अन्नत्याग आंदोलन सुरू केले आणि त्यानंतर बुलढाण्यात पाच दिवस आंदोलन केले, ते आंदोलन चांगलेच चिघळले होते. त्यानंतर सोयाबीनचा भाव ७ हजारांच्या वर गेला तर कापूस १२ हजारांपर्यंत पोहोचला होता. हे आंदोलनाचे यश आहे. यावर्षी गेल्या सप्टेंबर महिन्यापासून आंदोलन सुरू केले आहे. २४ सप्टेंबर २०२२ रोजी शासकीय विश्राम गृह बुलढाणा येथे कार्यकर्ते व पदाधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन मोर्चाची तारीख निश्चित करण्यात आली.

एल्गार मोर्चा व 'जलसमाधी'चे फलित..

एल्गार मोर्चामुळे सरकारवर दबाव निर्माण झाला तर जलसमाधी आंदोलनामुळे महत्वपूर्ण मागण्या मागण्या मान्य झाल्या आहेत. बुलढाणा व वाशीम जिल्ह्यासाठी अतिवृष्टीची नुकसान भरपाई म्हणून १५७ कोटी रुपये मिळाले. जनावरांच्या त्रासापासून सुटका होण्यासाठी शेतीला कम्पाऊंडची मागणी मंजूर झाली असून यासाठी सरकार स्वतंत्र योजना आणणार आहे. पीक कर्जासाठी लादलेली सीबीलची अट रद्द करण्यात आली आहे.

Ravikant Tupkar
Ravikant Tupkar : रविकांत तुपकर भडकले; म्हणाले, तुमची कार्यालये जाग्यावर ठेवणार नाही..!

पीकविमा कंपनीने जिल्ह्याला १०६ कोटी रुपये दिले, मात्र ही रक्कम तोकडी असल्याने आणखी रक्कम द्यावी, अशी मागणी कायम आहे. शेतमजुरांना विमा संरक्षण देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. तसेच लम्पीमुळे मृत झालेल्या जनावरांचा मोबदला म्हणून पहिल्या हप्त्याची रक्कम शेतकऱ्यांना देण्यात आली, हे आंदोलनाचे यश असल्याचे रविकांत तुपकर यांनी टीकाकारांच्या ज्ञानात भर पडण्यासाठी सांगितले आहे.

पोलिसांची नोटीस, तुपकर भूमिगत..

आत्मदहन आंदोलनाची घोषणा करून रविकांत तुपकर (Ravikant Tupkar) ७ फेब्रुवारीपासूनच भूमिगत झाले आहेत. दरम्यान बुलढाणा शहर पोलिसांनी (Police) त्यांना या आंदोलनाबाबत नोटीस बजावली आहे. सदरचे आंदोलन करु नये, अन्यथा कठोर कारवाई केली जाईल, असे पोलिसांनी म्हटले आहे. परंतु आपण आरपारची लढाई लढण्यासाठी तयार असून आता शहीद झालो तरी माघार नाही, असे तुपकरांनी सांगितले आहे.

दरवाढीसाठी या मागण्या मान्य करणे आवश्यक..

कापूस (Cotton) आणि सोयाबीनची दरवाढ होण्यासाठी केंद्राने ठोस भूमिका घेणे गरजेचे आहे. कापूस, सूत व डीओसी तसेच सरकीची ढेप निर्यात करण्याला प्रोत्साहन द्यावे, सोयापेंड आयात करु नये, यंदा १५ लाख मेट्रिक टन सोयापेंड निर्यात करावी, खाद्य तेलांवरील आयात शुल्क ३० टक्के करावे, कापसाचे आयात शुल्क २० टक्के करावे, जी. एम. सोयाबीनच्या लागवडीला परवानगी द्यावी, सोयाबीनवरील पाच टक्के जीएसटी रद्द करावा, आदी मागण्या रविकांत तुपकर गेल्या सप्टेंबर महिन्यापासून सातत्याने करत आहेत

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुकट्विटरइन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Sarkarnama News
sarkarnama.esakal.com