कोंढरे मराठा समाजाची वाट लावायला निघाले आहेत, वडेट्टीवारांचा पलटवार…

नागपूर : ओबीसी कल्याण खात्याचे मंत्री विजय वडेट्टीवार (Vijay Wadettiwar) आपल्याच मतदारसंघात योजना राबवीत असल्याचा गंभीर आरोप मराठा महासंघाचे सरचिटणीस राजेंद्र कोंढरे (Rajendra Kondhare) यांनी काढलेल्या पत्रकातून केला. त्यावर कोंढरे यांचा तोंडरे असा उल्लेख करीत, तोंडरे हे मराठा समाजाची वाट लावायला निघाले आहेत आणि ते लावत आहेत, असा जोरदार पलटवार विजय वडेट्टीवार यांनी आज सायंकाळी येथे केला.

प्रेस क्लबमध्ये पत्रकारांशी संवाद साधताना वडेट्टीवार म्हणाले, चुकीचे आरोप करून तोंडऱ्या जनतेची दिशाभूल करीत आहे. महाज्योती काय काम करीत आहे, हे मी यापूर्वीच माध्यमांतून जनतेपुढे मांडलेले आहे. तोंडरेनी सारथीसाठी काय केले, आणि सारथीवर कसा कब्जा मिळवला होता, हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. त्याच्या जाचातून मी सारथी बाहेर काढली होती, त्याचा राग कदाचित त्याला असेल आणि अशा पद्धतीने तो काढत असेल.

दोन दिवसांपूर्वी आयोगाला दिले पत्र..

ओबीसींचे (OBC) राजकीय आरक्षण वाचविण्यासाठी संपूर्ण अभ्यासाअंती याचिका दाखल केलेली आहे. दोन दिवसांपूर्वीच राज्य सरकारतर्फे आयोगाला पत्र दिले आहे. इम्पिरिकल डेटा गोळा होईपर्यंत त्याची अंतरिम माहिती द्यावी, अशी विनंती आयोगाला केलेली आहे. येत्या १७ जानेवारीला सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी आहे. यावेळी आयोगाचा डेटा उपलब्ध असला तर त्याचा प्रभाव पडेल आणि त्यादृष्टीने आम्ही प्रयत्न केले आहेत, असे ओबीसी मंत्री विजय वडेट्टीवार आज म्हणाले.

इतर राज्यात ठेच बसल्यावर आली केंद्राला जाग..

केंद्र सरकारने आता नव्याने प्रतिज्ञापत्र सर्वोच्च न्यायालयात दिले आहे. यामध्ये ओबीसीचे आरक्षण मिळेपर्यंत निवडणुका पुढे ढकलाव्या असे म्हटले आहे. आम्ही यापूर्वी याचिका दाखल केली असताना हीच भूमिका केंद्र सरकारने जर तेव्हा घेतली असती, तर आज १०५ नगरपंचायतींमध्ये ओबीसींचे राजकीय आरक्षण वाचवता आले असते. परंतु महाराष्ट्रावर ती आपत्ती आली होती, तेव्हा मात्र केंद्र सरकारने ती भूमिका घेतली नाही. आज मध्यप्रदेश, कर्नांटकसह पाच-सहा राज्यांमध्ये ओबीसींच्या आरक्षणाचा प्रश्‍न निर्माण झाला, तेव्हा मात्र केंद्र सरकारने लगेच भूमिका बदलविली आणि तसे प्रतिज्ञापत्र सर्वोच्च न्यायालयात दिले, असे वडेट्टीवार म्हणाले.

आरक्षण हे घटनेने दिलेले आहे, तो प्रत्येक समाजाचा संविधानिक अधिकार आहे. शैक्षणिक, नोकरी आणि राजकीय, असे तिन्ही टप्प्यांत आरक्षण मोजले जाते. पहिले दोन गृहीत धरत असताना तिसऱ्याला सोडता येत नाही. त्यामुळे आमच्या पुनर्विचार याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालय निश्‍चितच सकारात्मकपणे विचार करेल आणि तो आपल्याला १७ जानेवारीला दिसेल, असा विश्‍वास मंत्री वडेट्टीवार यांनी आज व्यक्त केला.

तर १०२वी घटनादुरुस्ती करावी लागेल..

२७ टक्के आरक्षण जर पूर्णतः लागू करायचं असेल आणि आरक्षणाचा अधिकार वाढवायचा असेल, तो ५० टक्क्यांच्या वर न्यायचा असेल तर १०२वी घटनादुरुस्ती अपेक्षित आहे. म्हणून आम्ही विधेयक जे काढले, त्यात ५० टक्क्यांच्या आत, असे म्हटले आहे. एससी, एसटी यांची लोकसंख्या जेवढी असेल, तेवढी त्यांची टक्केवारी आणि उरलेल्यामध्ये ओबीसींना बसवायचे होते. या विधेयकामुळे आम्ही ८५ टक्क्यांपर्यंत ओबीसींचे आरक्षण वाचवू शकलो असतो. आज जरी आम्ही १०५ नगरपंचायतींमध्ये ओबीसींचे आरक्षण वाचवू शकलो नाही, तरी येणाऱ्या सर्व निवडणुकांमध्ये ओबीसी महासंघाच्या प्रयत्नांना यश येईल, असा विश्‍वास विजय वडेट्टीवार यांनी व्यक्त केला.