Eknath Shinde : शेतकऱ्यांच्या व्यथा ऐकताना मुख्यमंत्री निःशब्द होतात तेव्हा...

पुसद : यवतमाळ जिल्ह्यात व्यवस्थेला कंटाळून अकरा महिन्यात 276 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्यात. अधिवेशन काळात सत्ताधारी व विरोधक एकत्रितपणे शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करीत आहात. त्यामुळे शेतकरी या नात्याने मुख्यमंत्र्यांना भेटायला आलो आहे.

शासन अजून किती शेतकरी आया-बहिणींच्या कपाळाचे कुंकू पुसणार? असा थेट प्रश्न यवतमाळमधील शेतकरी नेते मनीष जाधव यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना विचारला. यावेळी असा प्रश्न विचारताच मुख्यमंत्री शिंदे विधीमंडळाच्या आपल्या कार्यालयात नि:शब्द झाले.. अन् क्षणभर त्यांच्याकडे पाहत राहिले.

यावेळी मुख्यमंत्री म्हणाले "तुमच्या भावना मला कळल्या. त्यांचा मी सन्मान करतो. माझ्या कार्यकाळात शेतकऱ्यांसाठी जे-जे करता येईल ते करत आहे. विदर्भातील शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष होणार नाही, असा मी शब्द देतो". मला तुमच्याशी मनमोकळी विस्तृत चर्चा करावयाची आहे. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर उपाययोजनांबद्दल आपण बोलू. अधिवेशनानंतर तुम्ही मुंबईला या, असे निमंत्रणही मनीष जाधव यांना मुख्यमंत्र्यांनी दिले.

हिवाळी अधिवेशनाच्या गदारोळात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी कुणालाही वैयक्तिक वेळ दिला नाही. मात्र, शेतकरी म्हणून भेटावयास आलेल्या मनीष जाधव यांच्या नेतृत्वातील शेतकरी शिष्टमंडळाला आवर्जून भेट दिली. तब्बल नऊ मिनिटांच्या या भेटीत मनीष जाधव यांनी शेतकऱ्यांच्या वास्तव व्यथा आणि वेदना क्षणाची ही उसंत न घेता सांगत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना अंतर्मुख केले.

शेतकरी आत्महत्यांना व्यवस्था जबाबदार आहे. त्यासाठी अभ्यासपूर्ण उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. यात सिंचनाचा मुद्दा कळीचा आहे. शेतकऱ्यांना 12 तास अखंडित वीज पुरवठा करणे अत्यंत आवश्यक आहे. नियमित कर्ज फेडणारे यवतमाळ जिल्ह्यातील तीस हजार शेतकरी प्रोत्साहनपर रकमेपासून वंचित आहे. नियमित कर्ज फेडणाऱ्यांवर हा अन्याय आहे.

टिपेश्वर व पैनगंगा या दोन अभयारण्यामधील यवतमाळ जिल्ह्यात वन्यजीव संघर्षात अनेक शेतकऱ्यांचा बळी जात आहे. शेती पिकांचे मोठे नुकसान होत आहे. वन्य जीवांपासून पीकसंरक्षणासाठी दिर्घकालीन ठोस उपाययोजना करण्याची मागणी मनीष जाधव यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली.

शंभर टक्के अनुदानावर तारकुंपण किंवा तेलंगणा राज्याच्या धर्तीवर 'बायो ऑकॉस्टिक' उपकरण शेतकऱ्यांना शंभर टक्के अनुदानावर द्यावे, शेतकरी आत्महत्याग्रस्त यवतमाळ जिल्ह्याला विशेष दर्जा देण्यात यावा, पथदर्शी प्रकल्प राबविण्यात यावे, या मागणीवर त्यांनी भर दिला.

ओला दुष्काळ व अतिवृष्टीग्रस्त मदतीपासून वंचित शेतकऱ्यांना तातडीने आर्थिक सहाय्य देण्यात यावे, काही शेतकऱ्यांना पंतप्रधान पीक विमा योजनेत अत्यल्प मदत मिळाली तर काही शेतकऱ्यांना मिळालेली नाही, या बाबीकडेही त्यांनी मुख्यमंत्र्यांचे लक्ष वेधले. शेतीमाल विक्रीसाठी असलेली कृषी उत्पन्न बाजार समितीची यंत्रणा सध्या निवडणुकांच्या प्रतीक्षेत आहे.

बाजार समित्यांवर प्रशासकांचे राज्य आहे. त्यामुळे शेतीमाल विक्रीकामात अडचणी निर्माण होत आहे. या निवडणुका त्वरित घ्याव्यात, अन्यथा सरपंच मताधिकारासाठी न्यायालयात गेल्याने या निवडणुका प्रलंबित होऊ शकतात, ही बाब मुख्यमंत्री यांच्या नजरेस यांनी आणून दिली. शेतकऱ्यांच्या या मागण्यांच्या निवेदनावर विचार करू, योग्य व त्वरित निर्णय घेऊ, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांनी शिस्तमंडळाला आश्वासित केले.