कॉंग्रेसच्या सचिव नंदा पराते यांनी स्वतःच्या फायद्याकरिता दाखल केली होती याचिका !

नागपूर : कोष्टी हे हलबा असल्याचा दावा करून कोष्टी समाजाला अनुसूचित जमातीचा दर्जा देण्यासाठी दाखल करण्यात आलेली जनहित याचिका मुंबई (Mumbai) उच्च न्यायालयाच्या (HIgh Court) नागपूर (Nagpur) खंडपीठाने गुणवत्ताहीन ठरवून फेटाळली. कोष्टी समाजाच्या नेत्या आणि महाराष्ट्र काँग्रेसच्या (Congress) सचिव नंदा पराते यांनी याचिका स्वतःच्या फायद्याकरिता दाखल केल्याचं निरीक्षण हायकोर्टाने नोंदवलं आहे.

न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे आणि न्यायमूर्ती गोविंद सानप यांनी हा निर्णय दिला. आदिम संविधान संरक्षण समितीच्या राष्ट्रीय अध्यक्षा नंदा पराते आणि डीबी नंदकर यांनी ही याचिका दाखल केली होती. न्यायालयाने हा निर्णय घेताना वर्तमान परिस्थितीत अनुसूचित जमाती संदर्भातील कायदा स्पष्ट असल्याचे आणि त्यात हस्तक्षेप करण्यास काहीच वाव नसल्याचे सांगत ही याचिका फेटाळली. राज्यघटनेतील अनुसूचित जमातींच्या यादीमध्ये हलबांचा समावेश आहे. या यादीत कोष्टी समाजाला स्थान देण्यात आलेले नाही.

राज्यामध्ये कोष्टीला विशेष मागासवर्गीयांमध्ये सामील करण्यात आले आहे. अशा परिस्थितीत सर्वोच्च न्यायालयाने राजू वासावे या आणि अन्य काही प्रकरणांमध्ये न्यायालयांना राज्यघटनेतील तरतुदीमध्ये कोणताही बदल करण्याचा अधिकार नसल्याचे ठळकपणे सांगितले आहे. त्यामुळे ही मागणी मान्य करणे म्हणजे राज्यघटनेमध्ये दुरुस्ती केल्यासारखे होईल. तेवढेच नाही तर सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांचे उल्लंघन होईल, असे उच्च न्यायालयाने सांगितले. या प्रकरणात याचिका करणाऱ्या काँग्रेसच्या सचिव नंदा पराते यांचे पती प्रशासकीय अधिकारी चंद्रभान पराते यांचा हलबा अनुसूचित जमातीचा दावा सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत नामंजूर झाला आहे.

नंदा पराते यांना या विषयाची संपूर्ण माहिती आहे, असे असताना त्यांनी याचिका दाखल केली. तसेच पतीचे प्रकरण लपवून ठेवले, ही बाब सरकारी वकिलांनी न्यायालयाच्या लक्षात आणून दिली. त्यामुळे हे सर्व लक्षात घेता नंदा पराते यांना दहा हजार रुपयांचा दावा खर्च देण्याचे आदेश हायकोर्टाने दिले. ही याचिका समाजाच्या फायद्याकरिता नव्हे तर स्वतःच्या फायद्याकरिता दाखल असल्याचं निरीक्षण यावेळी हायकोर्टाने नोंदवलं आहे.