उठसूट केंद्राकडे बोट दाखवल्यानेच झाला ओबीसींचा घात…

सर्वोच्च न्यायालयामध्ये (Supreme Court) गेल्या कित्येक सुनावण्यांत मविआ सरकार तोंडावर आपटत आहे. न्यायालयाने वेळोवेळी दिलेल्या सूचनांचे अवमान करण्याचे पातक हे (Mahavikas Aghadi Government) सरकार करते आहे.
उठसूट केंद्राकडे बोट दाखवल्यानेच झाला ओबीसींचा घात…
Devrao Bhongale on Mahavikas Aghadi GovernmentSarkarnama

नागपूर : गेल्या दोन वर्षांपासून महाराष्ट्रातील ओबीसी बांधवांच्या राजकीय आरक्षणासंदर्भात कोणतीही ठोस कार्यवाही न करणाऱ्या, सर्वोच्च न्यायालयाने वेळोवेळी दिलेल्या सूचनांचा अवमान करणाऱ्या महाविकास आघाडी सरकारने उठसुट केंद्राकडे बोट दाखवून ओबीसींचा राजकीय घात केला असल्याचा आरोप भाजप जिल्हाध्यक्ष देवराव भोंगळे यांनी केला.

ओबिसींना राजकीय आरक्षण (OBC Reservation) देण्यासाठी सातत्याने सकारात्मक प्रयत्न आणि सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) वेळोवेळी दिलेल्या सूचनांचे तंतोतंत पालन करून मध्यप्रदेशातील शिवराज सरकारने आरक्षणाचा मार्ग मोकळा केला आहे. त्यामुळे भारतीय जनता पार्टी ओबीसींच्या पाठीशी भक्कमपणे उभी आहे. हे पुन्हा एकदा सिद्ध होते. ओबिसीद्रष्ट्या महाविकास आघाडी सरकारनं आता तरी निद्रावस्थेतून जागे व्हावे. सर्वोच्च न्यायालयामध्ये गेल्या कित्येक सुनावण्यांत मविआ सरकार (Mahavikas Aghadi Government) तोंडावर आपटत आहे. न्यायालयाने वेळोवेळी दिलेल्या सूचनांचे अवमान करण्याचे पातक हे सरकार करते आहे.

या नतद्रष्ट सरकारने सुरुवातीला न्यायालयात चांगले वकील उभे केले नाही. न्यायालयाने वारंवार फटकारल्यानंतर कुठे ओबीसी आयोगाची यांनी स्थापना केली. त्यातही कित्येक दिवस आयोगाला निधी दिला नाही, आवश्यक मनुष्यबळ दिले नाही. राज्याचे माजी मुख्यमंत्री तथा विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी वारंवार राज्याने इम्पिरीकल डेटा तयार करून तो सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्याचा सल्ला दिला. तसेच माजी अर्थमंत्री आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी अनेकदा विधानसभेत ओबीसी राजकीय आरक्षणासंदर्भात पाठपुरावा केला. परंतु याकडेही राज्य सरकारने जाणूनबुजून दुर्लक्ष केले.

Devrao Bhongale on Mahavikas Aghadi Government
ओबीसी आरक्षण मध्यप्रदेशला मिळाले, महाराष्ट्राला नाही; कारण सरकार निकामी आहे...

एवढेच नव्हे तर सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलेल्या ट्रिपल टेस्ट संदर्भात सुद्धा अद्यापही या सरकारने पाहिजे ती कार्यवाही हातात घेतली नाही. हे अतिशय दुर्दैवी आहे. आज मध्यप्रदेश सरकारच्या बाजूने आलेला हा निकाल निश्चितपणे महाविकास आघाडी सरकारला चांगलीच चपराक आहे. याशिवाय या निकालामुळे महाराष्ट्रातील जनतेसमोर मविआ सरकारचा ओबीसी विरोधी खरा चेहरा स्पष्ट झाला आहे. महाविकास आघाडीने कधीही सर्वोच्च न्यायालयात गंभीरपणे ओबीसी आरक्षणाची बाजू मांडलीच नाही. म्हणून महाराष्ट्रातील आरक्षणाचा प्रश्न ताटकळत पडला आहे. आता तरी मध्यप्रदेश सरकारकडून काही बोध घेऊन विशेषतः मविआ सरकारातील ओबीसी मंत्र्यांनी जनतेची दिशाभूल न करता आरक्षणासंदर्भात योग्य पावले उचलावीत, असा सल्ला देवराव भोंगळे यांनी दिला आहे.

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi news on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS.
सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक,ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट आणि टेलिग्रामवर आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Sarkarnama
www.sarkarnama.in