उच्च न्यायालयाने विचारले, आमदार रवी राणा यांच्याविरुद्धच्या कारवाईचे काय झाले?

अमरावती : गेल्या विधानसभा निवडणुकीमध्ये मर्यादेच्या बाहेर खर्च केल्यामुळे आमदार रवी राणा यांच्याविरुद्ध लोकप्रतिनिधित्व कायद्यातील कलम १०-ए अंतर्गत सुरू करण्यात आलेल्या कारवाईचे काय झाले? अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने भारतीय निवडणूक आयोगाला केली आहे, तसेच यावर उत्तर सादर करण्यासाठी शेवटची संधी म्हणून दोन आठवडे वेळ वाढवून दिला आहे.

यासंदर्भात मूळ तक्रारकर्ते सुनील खराटे व सुनील भालेराव यांनी याचिका दाखल केली आहे. न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला उत्तर सादर करण्यासाठी यापूर्वी आठ आठवड्यांचा वेळ दिला. परंतु, आयोगाने उत्तर सादर केलेले नाही. यावेळी आयोगाने पुन्हा आठ आठवडे वेळ मागितला. परंतु, न्यायालयाने ही विनंती अमान्य करून पुढील दोन आठवड्यांत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले, तसेच पुढील तारखेपर्यंत उत्तर सादर करण्यात अपयश आल्यास याचिकेवर आवश्यक ती कार्यवाही केली जाईल, असे आदेशात स्पष्ट केले.

भारतीय निवडणूक आयोगाने गेल्या विधानसभा निवडणुकीसाठी २८ लाख रुपये खर्च मर्यादा ठरवून दिली होती. असे असताना राणा यांनी ४१ लाख ८८ हजार ४०२ रुपये खर्च केल्याचे संबंधित समितीला आढळून आले. त्यानंतर, अमरावती जिल्हाधिकाऱ्यांनी २५ नोव्हेंबर २०१९ रोजी याविषयी भारतीय निवडणूक आयोगाला अहवाल सादर केला. परंतु, या प्रकरणात लोकप्रतिनिधित्व कायद्यातील कलम १०-ए अनुसार पुढे काहीच प्रगती झाली नाही. ही कारवाई निर्धारित वेळेत पूर्ण व्हावी, याकरिता १ जानेवारी २०२१ रोजी दिलेल्या निवेदनाचीही आयोगाने दखल घेतली नाही, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. याचिकाकर्त्यांतर्फे ॲड. ओंकार घारे तर, निवडणूक आयोगातर्फे ॲड. निरजा चौबे यांनी कामकाज पाहिले.

आमदार रवी राणा यांच्या विरोधात दाखल याचिकेवर उत्तर दाखल करण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने त्यांना ही शेवटची संधी दिली आहे. यावर दोन आठवड्यांमध्ये उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले. या प्रकरणी न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे आणि न्यायमूर्ती अनिल किलोर यांच्या समक्ष सुनावणी झाली. याचिकेनुसार, ऑक्टोबर-२०१९ साली झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत आमदार राणा यांनी लोकप्रतिनिधित्व कायद्यातील तरतुदी व भारतीय निवडणूक आयोगाच्या दिशानिर्देशांचे उल्लंघन करून विजय मिळवला.

विधानसभा निवडणुकीमध्ये एक उमेदवार जास्तीत जास्त २८ लाख रुपयांपर्यंत खर्च करू शकतो. परंतु, आमदार राणा यांनी या मर्यादेपेक्षा जास्त खर्च केला. जिल्हा निवडणूक खर्च देखरेख समितीच्या चौकशीमध्ये राणा यांनी खर्चाच्या नियमाचे उल्लंघन केल्याचे आढळून आले होते. मागील सुनावणी दरम्यान न्यायालयाने नोटीस बजावत उत्तर दाखल करण्याचे आदेश प्रतिवाद्यांनी दिले होते. दोन वेळा वेळ वाढवूनही उत्तर दाखल न केल्याने न्यायालयाने आता रवी राणा आणि निवडणूक आयोगाला आता शेवटची संधी दिली आहे.