पालकमंत्र्यावीना मागासला दोन मुख्यमंत्री दिलेला जिल्हा, आता हवाय हक्काचा मंत्री...

यवतमाळ : यवतमाळ (Yavatmal) जिल्ह्याने स्व. वसंतराव नाईक व स्व. सुधाकरराव नाइकांच्या रूपाने राज्याला ११ वर्षे मुख्यमंत्री दिले आहे. प्रत्येक मंत्रिमंडळात जिल्ह्याला प्रतिनिधित्व मिळाले आहे. राज्याच्या राजकारणावर यवतमाळचा नेहमीच प्रभाव राहिलेला आहे. गेल्या पंचवार्षिकमध्ये केंद्रात एक व राज्यात तीन मंत्री होते. आता विस्तारात तरी जिल्ह्याला प्रतिनिधित्व मिळावे, अशी अपेक्षा आहे. संजय राठोड (Sanjay Rathod) यांच्यानंतर मिळालेले पालकमंत्री संदीपानराव भुमरे (Sandeepan Bhumare) हे फक्त ‘झेंडा टू झेंडा’ यवतमाळला येतात. त्यामुळे मागासलेपण वाढत चालले आहे.

शासन व प्रशासन हे सरकारचे प्रमुख दोन घटक आहेत. दोन्ही विकासाचा गाडा ओढत असतात. यातील एक घटक जरी लंगडा झाला तरी विकास थांबतो. सध्या जिल्ह्याचा विचार केला तर लोकशाहीचा प्रमुख अंग असलेल्या सर्वच स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ’प्रशासन’राज आहे. जिल्ह्याचे पालक शेकडो किलोमीटरवरून गाडा हाकत आहेत. प्रशासन चालविण्यासाठी स्थानिक नेतृत्वच हवे. म्हणूनच गेल्या काही महिन्यांपासून जिल्ह्यात एक तरी मंत्रिपद असावे, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.

यवतमाळ जिल्ह्याचा विस्तार मोठा आहे. जिल्हा तीन लोकसभा मतदारसंघात विभागला आहे. तीन खासदार लाभले तरी एकही केंद्र सरकारमध्ये मंत्री नाही. राज्य सरकारमध्येही मंत्री नाही. गेल्या वेळी केंद्रात एक व राज्यात तीन मंत्री होते. तिघांना राज्यमंत्रिपदाचा दर्जा होता. जिल्ह्यात विधानसभेचे सात आमदार आहेत. त्यापैकी भाजपचे पाच, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे एक व शिवसेनेचा एक आहे. विधान परिषदेत शिवसेना, काँग्रेस व भाजपचे प्रत्येकी एक सदस्य आहे. यावेळी दोघांना राज्यमंत्रीपदाचा दर्जा आहे. राज्यात महाविकास आघाडीची सत्ता आहे. काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस व शिवसेना सत्तेत आहे. मात्र, जिल्ह्याच्या नशिबी उपेक्षाच आहे.

शिवसेनेचे आमदार संजय राठोड वनमंत्री म्हणून सरकारमध्ये जिल्ह्याचे नेतृत्व करीत होते. परंतु, त्यांनी राजीनामा दिल्यावर शिवसेनेने पैठणचे आमदार व राज्याचे रोजगार हमी व फलोत्पादन मंत्री संदीपानराव भुमरे यांना पालकमंत्री केले. त्यांना १६ एप्रिलला एक वर्ष पूर्ण झाले. त्यांनी वर्षभरात राष्ट्रीय सण व नियोजन समितीच्या बैठकांना उपस्थित राहून केवळ खानापूर्ती केली आहे. जिल्ह्यातील नागरिकांना आपला हक्काचा ज्याच्या कानात आपले दु:ख, वेदना व प्रश्‍न सांगता येतील असा मंत्री मात्र मिळाला नाही. त्यामुळे आपल्या समस्या कुणाला सांगाव्यात असा प्रश्‍न आता जनतेला सतावतो आहे.

लवकरच केंद्र व राज्य मंत्रिमंडळाचा विस्तार होईल, अशी चर्चा आहे. केंद्रात भाजपची सत्ता असल्याने जिल्ह्याला प्रतिनिधित्वाची शक्यता नाही. मात्र, राज्यात महाविकास आघाडीची सत्ता असल्याने व जिल्ह्यात दोन विधानसभेचे व दोन विधान परिषदेचे आमदार सत्ताधारी पक्षांकडे असल्यामुळे जिल्ह्यातील एकातरी कर्तृत्ववान आमदाराला सरकारमध्ये सहभागी करून जिल्ह्याच्या वाट्याला आलेली उपेक्षा दूर करावी, अशी मागणी जिल्ह्यातील नागरिकांकडून होत आहे.

सत्ताधारी पक्षांकडे दोन बंजारा आमदार..

यवतमाळ जिल्हा आदिवासी, बंजाराबहुल जिल्हा म्हणून ओळखला जातो. त्यांच्याकडे वोटबँक म्हणून बघितले जाते. यावेळी जिल्ह्यात तीन बंजारा आमदार आहेत. त्यापैकी दोन सत्ताधारी पक्षाचे व एक भाजपचे आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे पुसदचे आमदार इंद्रनील नाईक आहेत, तर शिवसेनेकडे संजय राठोड आहेत. काँग्रेसकडे डॉ. वजाहत मिर्झा यांच्यासारखे उच्चशिक्षित व्यक्तिमत्व आहे. यावेळी जिल्ह्याला योग्य प्रतिनिधित्व मिळावे, अशी जनतेची इच्छा आहे.