शिक्षण संचालकांनी झेडपीच्या सर्व शिक्षणाधिकाऱ्यांना उभे केले आरोपीच्या पिंजऱ्यात

अकोला : दिवाळीपूर्वी राज्यातील सर्व शासकीय कर्मचारी व शिक्षकांचे वेतन करण्याची घोषणा राज्य सरकारने (State Government) केली होती. इतर विभागाचे वेतन झाले असताना राज्यातील शिक्षकांना मात्र पुरेसे अनुदान नसल्याने दिवाळीपूर्वी (Diwali) वेतन मिळू शकले नाही. त्यामुळे राज्यभरातील शिक्षकांनी सरकारच्या विरोधात निषेध मोहीम उघडली आहे.

वेतन वेळेवर न देण्यासंदर्भात व शिक्षक (Teachers) संघटनांना चुकीची माहिती दिल्‍याबद्दल शिक्षण संचालकांनी सर्व जिल्हा परिषदेच्या (ZP) शिक्षणाधिकाऱ्यांना जबाबदार ठेवून आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केले आहे. वेतन अनुदानासाठी आवश्यक तरतूद न करता जबाबदारी जिल्हा शिक्षण विभागाकडे ढकलण्याचा अनाकलनीय प्रकार शिक्षण संचालनालयाने केला आहे. या उलट्या बोंबा मारणारी कारणादाखवा नोटीस काल शिक्षण संचालकांनी काढली आहे. त्यात सर्व शिक्षणाधिकाऱ्यांना माहे ऑक्टोबर २०२२ चे वेतन विहित मुदतीत न करणे, उपलब्ध करून दिलेल्या अनुदानाचा गैरवापर आणि शासनाची प्रतिमा मलिन करण्याबाबत खुलासा सादर करण्याचा आदेश दिला आहे. या कारणे दाखवा नोटीसमुळे शिक्षण विभागात एकच खळबळ उडाली आहे. शिक्षण संचालकांच्या या आदेशाबाबत महाराष्ट्र (Maharashtra) राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीनेही आश्चर्य व्यक्त केले आहे. संघटनेच्या वतीने संपूर्ण राज्यभर काल बुधवारी काळ्या फिती लावून निषेध नोंदविला होता. त्यामुळे शिक्षण संचालकांनी तातडीने शिक्षणाधिकाऱ्यांच्या विरोधात कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे.

काय आहे पत्रात?

सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षातील माहे ऑक्टोबर २०२२ पर्यंतचे शिक्षकांचे मासिक वेतन अदा करण्यासाठी मूळ मंजूर तरतुदीच्या ७० टक्के तरतूद संचालनालयस्तरावरून करण्यात आली होती. त्यानंतरही राज्यातील शिक्षकांचे ऑक्टोबर २०२२ चे वेतन झाले नाही. अनुदान पुरेशे अनुदान देवूनही वेतन वेळेत झालेले नाही. मागणीपत्रामध्ये तरतूद कमी पडत असल्याचे कळविले आहे. संचालनालयाने वितरित केलेल्या रकमेतून फेब्रुवारी २०२२ चे थकीत वेतन, सण अग्रीम, थकीत महागाई भत्ता देयके, सातव्या वेतन आयोगाचा पहिला, दुसरा आणि तिसरा हप्ता, वैद्यकीय देयके व इतर देयके अदा केल्याचे बीम्स प्रणालीवर दिसून येते आहे. ही बाब गंभीर आहे. वेतनासाठी दिलेले अनुदान केवळ नियमित वेतनासाठी असून, यामधून अन्य कोणतेही देयक अदा करण्यात येऊ नये, असे स्पष्ट निर्देश दिले होते. त्यानंतरही इतर खर्च करण्यात आला. असे असतानाही शिक्षक संघटनांना अनुदान पुरेसे प्राप्त झाले नाही, त्यामुळे वेतन अदा करता येत नाही, असे सांगून संचालनायाची व शासनाची प्रतिमा मलिन केलेली आहे. त्यामुळे खुसाला सादर करण्यासंदर्भात शिक्षण संचालक शरद गोसावी यांनी सर्व शिणक्षाधिकाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटीस बाजवली आहे.

कोणता खुलासा करावा लागणार?

- जिल्हा परिषदेतील शिक्षकांचे वेतन वेळेत का झाले नाहीत?

- शिक्षक संघटनांना चुकीची कारणे सांगून संचालनालयाची व शासनाची प्रतिमा मलिन का केली?

- अनुदान वितरण आदेशाद्वारे केवळ शिक्षकांच्या वेतनासाठी अनुदान उपलब्ध करून दिलेले असताना इतर कारणासाठी अनुदान कोणत्या नियमांनुसार अदा करण्यात आले?

खुलासा सादर करण्यासाठी प्रत्यक्ष हजर होण्याचा आदेश..

शिक्षक संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांना वेतन रखडल्याबाबत चुकीची माहिती दिल्याबद्दल कारणे दाखवा नोटीस बजावताना आवश्यक कागदपत्रासह ता. १४ नोव्हेंबर २०२२ रोजी प्रत्यक्ष किंवा अथवा खास दुतामार्फत संचालनालयास सादर करण्याचा आदेश शिक्षण संचालकांनी शिक्षणाधिकाऱ्यांना दिला आहे.