MLA Jaiswal : आमदार जयस्वालांना मुख्यमंत्री म्हणाले, लवकरच निर्णय घेऊ; काळजी करू नका

नागपूर : स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव आपण यावर्षी साजरा करीत आहोत. आपण मोठी भौतिक प्रगती केली. पण नागपूर (Nagpur) जिल्ह्यातील माझ्या रामटेक मतदारसंघातील देवलापार या आदिवासी भागातील नागरिकांच्या जीवनमानात म्हणावे तसे सकारात्मक बदल झाले नाही. आणखी किती वर्ष आपण आदिवासींना तसेच ठेवणार आहोत, असा प्रश्‍न रामटेकचे (Ramtek) आमदार आशिष जयस्वाल यांनी आज सभागृहात उपस्थित केला.

आदिवासींचे प्रश्‍न अधोरेखित करीत असताना धान उत्पादक शेतकऱ्यांच्याही समस्यासुद्धा आमदार जयस्वाल (MLA Ashish Jaiswal) यांनी सभागृहासमोर मांडल्या. ते म्हणाले, गेल्या सात वर्षांत पहिल्यांदा असे झाले की, धान उत्पादक शेतकऱ्यांना बोनस मिळाला नाही. धान उत्पादक शेतकरी बोनसची चातकाप्रमाणे वाट बघत आहेत. आज पावसाळी अधिवेशन संपत आहे. पण बोनस देण्यासंदर्भात अद्यापही निर्णय झाला नाही. मुख्यमंत्र्यांनी बोनससंदर्भात आज तातडीने निर्णय घ्यावा, जेणेकरून अधिवेशन संपल्यावर जेव्हा विदर्भात आम्ही जाऊ, तेव्हा शेतकऱ्यांना सांगू शकलो पाहिजे की, काहीतरी निर्णय तुमच्यासाठी सरकारने घेतला आहे.

आमदार आशिष जयस्वाल यांना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांनी तात्काळ उत्तर दिले. ते म्हणाले, सरकार तुमच्या मागणीवर सकारात्मक विचार करेल. कारण हे सरकार सर्वसामान्यांचे आहे, शेतकऱ्यांचे आहे. तुम्ही केलेली मागणी वित्त विभागाशी निगडीत आहे. त्यामुळे लवकरच वित्त विभागाशी याबाबत चर्चा करू आणि निर्णय घेऊ. चिंता करू नका.

आदिवासींच्या प्रश्‍नाबाबत बोलताना आमदार जयस्वाल म्हणाले, अर्थसंकल्पाच्या ९ टक्क्यांपेक्षा जास्त निधी आपण आदिवासी विभागाला देतो. किती वर्षांपर्यंत आदिवासींना आपण असेच ठेवणार आहोत. आदिवासींसाठी आपण ५१ मुद्दे घेतले होते. दर आठवड्याला याची बैठक घेतली पाहिजे आणि विषय मार्गी लागत नाही तोपर्यंत पाठपुरावा केला पाहिजे. डॉ. विजयकुमार गावीत यांनी या विभागाचा कारभार हाती घेतला आहे. पुढील २ वर्षात त्यांना २० - २० ची मॅच खेळायची आहे. स्थलांतरित मजुरांचा प्रश्‍न या भागात मोठा आहे. तो सोडवण्याची गरज आहे.

पर्यटनाच्या माध्यमातून रोजगार निर्माण करण्याचा प्रयत्न आजपर्यंत केला, पण त्याला मर्यादा आहेत. आज महिलांना पाहतो २०-२५ महिला एका गाडीत प्रवास करून दररोज ५०-६० किलोमीटर अंतर कापून दुसऱ्या गावांत कामाला जातात. पहाटे निघून रात्री उशिरा परत येतात. ही परिस्थिती बदलायची असेल, तर आदिवासी भागांत भौतिक प्रगतीसोबत रोजगार निर्माण करणाऱ्या योजना निर्माण कराव्या लागणार आहेत. रस्ते, लाइट हे सर्व झाले. पण खाण्यासाठी काय, याचा विचार आज होताना दिसत नाही. यासाठी ५० टक्के निधी आदिवासींसाठी देण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेतला पाहिजे. वन्यप्राण्यांच्या त्रासामुळे नुकसान भरपाई मिळत नाही. वनविभागाचे उंबरठे झिजवावे लागतात. दरडोई उत्पन्न वाढवण्याचे काम केले पाहिजे, असेही आमदार जयस्वाल म्हणाले.