राणांच्या आमदारकीवर टांगती तलवार कायम, अपात्रतेच्या कारवाईचे आदेश...

विधानसभा निवडणुकीत आमदार राणा MLA Ravi Rana यांनी अवाजवी खर्च केल्याप्रकरणी सुनील खराटे Sunil Kharate यांच्यासह स्थानिक मतदारांनी त्यांच्या विरोधात नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली.
राणांच्या आमदारकीवर टांगती तलवार कायम, अपात्रतेच्या कारवाईचे आदेश...
MLA Ravi RanaSarkarnama

नागपूर : अमरावती जिल्ह्यातील बडनेऱ्याचे आमदार रवी राणा यांनी २० दिवसांमध्ये उत्तर सादर न केल्यास त्यांच्यावर अपात्रतेची कारवाई सहा महिन्यांमध्ये पूर्ण करा, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने निवडणूक आयोगाला दिले. आमदार राणा यांनी निवडणुकीमध्ये मंजूर मर्यादेपेक्षा जास्त खर्च केला होता. त्यासाठी त्यांच्या विरोधा नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल करण्यात आलेली आहे.

विधानसभा निवडणुकीत आमदार राणा यांनी अवाजवी खर्च केल्याप्रकरणी सुनील खराटे यांच्यासह स्थानिक मतदारांनी त्यांच्या विरोधात नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली. याप्रकरणी न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे आणि न्यायमूर्ती अनिल किलोर यांच्या समक्ष सुनावणी झाली. याचिकेनुसार, ऑक्टोबर-२०१९ साली झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत आमदार राणा यांनी लोकप्रतिनिधित्व कायद्यातील तरतुदी व भारतीय निवडणूक आयोगाच्या दिशानिर्देशांचे उल्लंघन करून विजय मिळवला. विधानसभा निवडणुकीमध्ये एक उमेदवार जास्तीत जास्त २८ लाख रुपयांपर्यंत खर्च करू शकतो. परंतु, आमदार राणा यांनी या मर्यादेपेक्षा जास्त खर्च केला. जिल्हा निवडणूक खर्च देखरेख समितीच्या चौकशीमध्ये राणा यांनी खर्चाच्या नियमाचे उल्लंघन केल्याचे आढळून आले होते.

मागील सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने आमदार राणा यांना उत्तर दाखल करण्याची शेवटची संधी दिली होती. आज अपात्रतेची ही कारवाई दोन आठवड्यांपूर्वीच सुरू केल्याची माहिती निवडणूक आयोगाने उच्च न्यायालयाला दिली. आमदार राणा यांच्याकडून योग्य प्रतिसाद न मिळाल्याने निवडणूक आयोगाला अपात्रतेची कारवाई सुरू ठेवण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले. तसेच, आमदार राणा यांनी वीस दिवसांमध्ये उत्तर सादर न केल्यास सहा महिन्यांत कारवाई पूर्ण करा, असेही आदेशात नमूद केले. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. ओमकार घारे, अ‍ॅड. ए. एम. घारे, आयोगातर्फे अ‍ॅड. निरजा चौबे यांनी बाजू मांडली.

MLA Ravi Rana
उच्च न्यायालयाने विचारले, आमदार रवी राणा यांच्याविरुद्धच्या कारवाईचे काय झाले?

भारतीय निवडणूक आयोगाने गेल्या विधानसभा निवडणुकीसाठी २८ लाख रुपये खर्च मर्यादा ठरवून दिली होती. असे असताना राणा यांनी ४१ लाख ८८ हजार ४०२ रुपये खर्च केल्याचे संबंधित समितीला आढळून आले. त्यानंतर, अमरावती जिल्हाधिकाऱ्यांनी २५ नोव्हेंबर २०१९ रोजी याविषयी भारतीय निवडणूक आयोगाला अहवाल सादर केला. परंतु, या प्रकरणात लोकप्रतिनिधित्व कायद्यातील कलम १०-ए अनुसार पुढे काहीच प्रगती झाली नाही. ही कारवाई निर्धारित वेळेत पूर्ण व्हावी, याकरिता १ जानेवारी २०२१ रोजी दिलेल्या निवेदनाचीही आयोगाने दखल घेतली नाही, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे.

Related Stories

No stories found.