पोलीस अधीक्षक अरविंद चावरिया कोरोना पॉझिटिव्ह, घरीच उपचार सुरू…

बुलडाणा : कोरोनाची तिसरी लाट आता बऱ्यापैकी पसरू लागली आहे. जनसामान्यांमध्ये त्याची चिंता सध्या दिसत नसली तरी प्रशासनाचे धाबे दणाणले आहे. अशातच बुलडाणा जिल्हा पोलिस अधीक्षक (Superintendent of Police, Buldana) अरविंद चावरिया यांची कोरोना टेस्ट पॉझिटिव्ह आली आहे. त्यामुळे पोलिस प्रशासनात चिंतेचे वातावरण आहे.

कोरोनाच्या तिसऱ्या लाटेने आपला रंग दाखवायला सुरुवात केल्याचे रोज वाढणारे आकडे पाहून स्पष्ट होत आहे. बुलडाणा (Buldana) जिल्हा पोलिस अधीक्षक अरविंद चावरिया यांचा कोरोना अहवाल पॉझिटिव्ह आला आहे. त्यांची तब्येत ठीक आहे. ते घरीच उपचार घेत आहेत. विशेष म्हणजे त्यांच्या अर्धांगिनी स्वतः डॉक्टर असल्यामुळे त्या अधीक्षकांवर उपचार करत आहेत. चावरिया यांनी लगेच आपल्या कोरोना अहवालाबाबत पोलिस प्रशासनाला कळविले असून जे जे संपर्कात आले आहेत त्यांनी आपली कोरोना चाचणी करून घ्यावी, असे आवाहन केले आहे. विशेष म्हणजे त्यांच्या स्टाफची आज सकाळीच कोरोना टेस्ट करण्यात आली आहे. आज संध्याकाळपर्यंत तो अहवाल प्राप्त होईल. अहवालानंतरच कळेल की किती कर्मचारी पॉझिटिव्ह आले आहेत.

आमदार निवासातील काही बाधित घरी, कुटुंबीयांची धाकधूक वाढली..

नागपूर ः शहरात बाधितांचा आकडा शेकडोंनी वाढत असल्याने भीतीचे वातावरण आहे. त्यातच लक्षणे नसलेले तसेच दोन्ही डोस घेतलेल्या पॉझिटिव्ह रुग्णांच्या घरीच विलगीकरणाबाबत आयुक्तांनी आदेश काढले. त्यामुळे आमदार निवासात संस्थात्मक विलगीकरणात असलेल्यांना घरी पाठविण्यात येत असल्याची धक्कादायक बाब पुढे आली. विशेष म्हणजे ज्यांची घरे छोटी आहेत अशांच्या कुटुंबीयांतही भीती वाढली आहे. गेल्या तीन दिवसांत शेकडोंच्या संख्येत बाधितांची भर पडत आहे. सर्वाधिक बाधित लक्ष्मीनगर, धरमपेठ व आशीनगर झोनमध्ये आढळून येत आहे. परंतु, संपूर्ण शहरातच पुन्हा एकदा भीतीचे वातावरण आहे.

अनेकजण कुटुंबातील सदस्य बाधित आढळल्यास संस्थात्मक विलगीकरणाचा विचार करीत आहेत. महापालिका आयुक्त राधाकृष्णन बी. यांनी दोन दिवसांपूर्वी कोरोना प्रतिबंधात्मक लसीचा एक किंवा दोन्ही डोस घेतलेल्या तसेच लक्षणे नसलेल्या पॉझिटिव्ह रुग्णांना गृह विलगीकरणात राहण्याबाबत आदेश काढले. यात त्यांनी कोविड नियमांचे पालन करणे बंधनकारक केले आहे. नियमाचे उल्लंघन करणाऱ्या रुग्णांना संस्थात्मक विलगीकरणात पाठविण्यात येईल, असे त्यांनी आदेशात स्पष्ट केले आहे.

सध्या आमदार निवासात संस्थात्मक विलगीकरणात बाधितांना ठेवण्यात आले आहे. आमदार निवासातील एका विंगमध्ये तूर्तास दीडशे बेडची सोय उपलब्ध आहे. येथे जवळपास शंभरावर बाधित होते. परंतु, आजच्या स्थितीत चाळीसपेक्षा कमी बाधित आहेत. आयुक्तांच्या आदेशामुळे लक्षणे नसलेल्या बाधितांना घरी जाण्यास सांगण्यात आले. परिणामी यातील बरेच जण घरी परतले. त्यामुळे कुटुंबीयांतही भीतीचे वातावरण आहे. अनेकांकडे केवळ दोनच रूम असल्याने बाधित सदस्याला घरात ठेवण्यास घरचेच टाळाटाळ करीत आहे तर प्रशासन संस्थात्मक विलगीकरणात ठेवण्यास तयार नाही. अशा बाधितांनी कुठे जावे? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

मार्गदर्शक तत्त्वाचीही पायमल्ली..

५ जानेवारीला केंद्र सरकारने गृह विलगीकरणाबाबत मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर केली. त्यात वेगळी खोली, प्रसाधनगृह असेल तरच गृह विलगीकरणात राहावे, अथवा संस्थात्मक विलगीकरणाचा अवलंब करावा. परंतु, या मार्गदर्शक तत्त्वाचीही पायमल्ली होत असल्याचे चित्र आहे.