Anant Kalse News : एकनाथ शिंदे यांना शिवसेना हे नाव आणि धनुष्यबाण चिन्ह मिळाल्यानंतर अनेक प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
उद्धव ठाकरे गटातील आमदारांना शिंदेंनी काढलेला व्हिप लागू होईल का, हा त्यातला महत्वाचा प्रश्न आहे. या प्रश्‍नांची उत्तरे शोधण्याचा प्रयत्न जो तो आपआपल्या परिने करत आहे.
यासंदर्भात ज्येष्ठ कायदेतज्ञ उल्हास बापट म्हणतात, तो व्हिप लागू पडतो की नाही, ने नक्की सांगता येत नाही. सदस्य दोन तृतीआंश झाले तर तर त्यांना मर्ज व्हावे लागते आणि शिवसेनेचे दोन्ही गट म्हणतात आम्ही वेगळे झालोच नाही, आम्ही शिवसेनेतच आहोत.
हीच या प्रकरणात खरी अडचण आहे. शिवसेनेच्या आघाड्यांवर याचा काय परिणाम होईल याबाबत महाराष्ट्र विधीमंडळाचे निवृत्त सचिव अनंत कळसे म्हणतात, संघटनात्मक आघाड्यांशी याचा काही संबंध येत नाही.
कामगार आघाडी, महीला आघीडी, युवा सेना आदी संघटनात्मक संविधनाशी फार संबंध येत नाही. हा प्रकार पहिल्यांदाच झाला आहे. डेस्क ऑप मेजाॅरीटीमध्ये कुठल्यही पक्षाला जी मान्यता दिली जाते, ती विधानसभा आणि लोकसभा सदस्य किती असले पाहिजे, यावर अवलंबून असते.
मतांच्या आधारे आणि आमदार, खासदार ज्यांच्याकडे जास्त आहे, या लाॅजिकचा आधार घेऊन शिंदेंना पक्ष आणि चिन्ह आयोगाने दिले, असे अनंत कळसे म्हणाले.
सर्वोच्च न्यायालयात पुढे काय होणार, यावर श्री कळसे म्हणतात, १६ सदस्यांच्या अपपात्रतेचा प्रश्न आहे. हा विषय शिल्लक असताना हे डेस्क ऑफ मेजाॅरीटी घ्यायला सांगितली आणि हा निकाल न्यायालयाने राखून ठेवला.
सर्वो्च्च न्यायालयाचा निर्णयाशीवाय आम्ही निर्णय घेणार नाही, असे आयोगाने सांगितले होते, पण त्यातही बदल झाला आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या आधी आयोगाने (Election Commission) निकाल दिली. कमिशनने त्यांचे काम केले.
रुल १५ नुसार निर्णय दिला आणि त्यामध्ये उहापोह केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे आयोगाला काही निर्देश नव्हते, असते तर आयोगाने हा निर्णय घेतला नसता.
राबिया नबीम प्रकरणाचे निकष येथे लागू होणार नाहीत, हे विश्‍लेषण सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) केले आहे.एकदा उपाध्यक्ष किंवा अध्यक्षांना नोटीस दिल्यावर ते निर्णय घेण्यास अपात्र ठरतात.
उपाध्यक्ष किंवा अध्यक्ष संशयाच्या भोवऱ्यात असला, तर तो निर्णय घेऊ शकत नाही. स्पिकरला साधी नोटीस द्यायची, मग तो निर्णय घेण्यासाठी अपात्र ठरतो. न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनीही हे अवघड प्रकरण असल्याचे म्हटले आहे.
कपिल सिब्बल (Kapil Sibble) यांनी दावा केला की हा चुकीचा निर्णय आहे. या नियमाचा गैरवापर होऊ शकतो. दोन्ही गटांनी दावे केलेले आहेत. नरहरी झिरवळ (Narhari Zirawal) यांना अविश्वास नोटीस दिली होती.
याचा अर्थ रेबियाचा विचार करता सर्व अधिकार त्यांचे गेले होते. पण त्यांच्या अधिकारात नवीन अध्यक्षांची निवड झाली. त्यांची प्रोसीडींग चालली. आमदार अपात्र ठरले, पण आता घड्याळाचे काटे उलटे फिरले तर झिरवळच सर्वाधिकारी ठरतील, असेही अनंत कळसे यांनी ‘सरकारनामा’शी बोलताना सांगितले.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi news on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS.
सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक,ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट आणि टेलिग्रामवर आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
