रणजीत पाटील म्हणाले, पेट्रोल, डिझेलवर राज्य सरकार राजकारण करतंय...

नागपूर : केंद्र सरकारने पेट्रोल, डीझेलचे दर कमी केले, त्या प्रमाणात राज्य सरकारने ते करायला हवे. इतर राज्यांनी ते करून दाखवले आणि जनतेला दिलासा दिला. पण महाराष्ट्र सरकार त्याला अपवाद आहे. इंधनाचे दर कमी होणे म्हणजे सर्व वस्तूंचे दर कमी होणे, पर्यायाने महागाई कमी होणे, असे ते समीकरण आहे. पण राज्य सरकारला जनतेचे हित नाही, तर केवळ राजकारण करायचे आहे.

प्रधानमंत्री केअर फंडापेक्षा मुख्यमंत्री सहायता निधीकडे लक्ष दिले पाहिजे. मुख्यमंत्री सहायता निधीत शेकडो कोटी रुपये आले असून ६०० कोटींची कामे पडून आहेत. मुख्यमंत्री सहायता निधीतील रक्कम कशावर खर्च करण्यात आली, याची लोकायुक्तांमार्फत तपासणी झाली पाहिजे, अशी मागणी माजी गृहराज्यमंत्री रणजीत पाटील यांनी आज केली.

टिळक पत्रकार भवन येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत त्यांनी आरोप केला की, कोरोना काळात ठाकरे सरकारने मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार केला. कोरोनावरील उपचारासाठी साहित्य भाड्याने घेण्यात आले. या पुरवठाधारकांना भाड्यापोटी देण्यात आलेली रक्कम ही साहित्याच्या रकमेपेक्षा अधिक आहे. मृतदेह गुंडाळण्याची प्लॅस्टिक पिशवी, पीपीई किट, व्हेंटिलेटर्स, रेमडेसेवीर खरेदीतही मोठा भ्रष्टाचार झाला. केंद्र सरकारकडून देण्यात आलेल्या मदतीची आकडेवारी सांगत केंद्र सरकारकडून वेळोवेळी करण्यात आलेल्या मदतीमुळेच राज्य कोरोनाच्या विळख्यातून बाहेर आल्याचे रणजीत पाटील म्हणाले.

९० टक्के निधी केंद्र सरकारने दिला. कोरोना काळात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे घराबाहेर निघाले नाहीत. त्याच काळात विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस हे रुग्णालयात जाऊन रुग्णांची व व्यवस्थेची पाहणी करीत होते. कोरोना काळात केंद्र सरकारकडून गरिबांसाठी मिळालेली मदत पोहोचविण्यात अपयश आल्यानेच असंख्य कुटुंबावर उपासमारीची वेळ आल्याचा आरोपही पाटील यांनी केला. केंद्राकडून राज्य शासनाला ४० हजार कोटींच्यावर रक्कम दिल्याची दावा त्यांनी केला.

राज्यात मोठ्या प्रमाणात ऑक्सिजन प्लॉंट सुरू केल्याचा दावा सरकारकडून करण्यात येत आहे. परंतु यातील ५० टक्के प्लांट बंद असून सिलिंडरने ऑक्सिजन पुरवठा होत आहे. या सिलिंडर खरेदीत विक्रेते आणि शासनाचे साटेलोटे असून या ऑक्सिजन प्लॉंटचे ऑडिट करण्याची मागणी त्यांनी केली. त्याचप्रमाणे सर्व रुग्णालयांची ऑडिट झाले पाहिजे, असेही ते म्हणाले. यावेळी आमदार गिरीष व्यास, संजय भेंडे, प्रदेश प्रवक्ते चंदन गोसावी उपस्थित होते.

नागपूरात अधिवेशन घेण्यात सरकारला रस नाही..

हिवाळी अधिवेशन घेण्यात महाविकास आघाडी सरकारला रस नाही. कारण विदर्भातील जनतेच्या प्रश्‍नांची उत्तरे त्यांच्याकडे नाहीत. आम्हाला ते घाबरले आहेत, आमच्यापेक्षाही स्वपक्षाच्या आमदारांचीच भिती त्यांना अधिक आहे. कारण गेले हे दुसरे वर्ष आहे की, नागपुरात अधिवेशन होणार नाही. आमदार त्यांच्या मतदारसंघातील लोकांना उत्तर देऊ शकत नाहीयेत. त्यामुळे मुंबईला जरी अधिवेशन होणार असले तरी सरकारला आमच्यापेक्षा जास्त धोका त्यांच्याच आमदारांकडून असल्याचे रणजीत पाटील म्हणाले.