पंतप्रधान मोदी हे आदिवासींना वनवासी म्हणाले : शरद पवारांची टीका

नागपूर : भारतीय जनता पक्षाने आदिवासी संमेलन घेतले होते. त्या संमेलनाला स्वतः मोदीसुद्धा हजर होते. त्यावेळी त्यांनी आदिवासींचा उल्लेख वनवासी असा केला होता. वनवासी हा शब्द आदिवासींना मंजूर नाही. ते मुलवासी आहेत, आदिवासी आहेत. त्यामुळे त्यांना वनवासी म्हणू नका, असा सल्ला राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना दिला.

गडचिरोली जिल्ह्यातील देसाईगंज-वडसा येथे राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या कार्यकर्ता मेळाव्यात बोलताना पवार म्हणाले, आज देशाची सूत्र भाजपकडे आहेत. नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री आहेत. एक आदिवासी संमेलन भाजप सरकारने घेतले होते. त्या संमेलनाला स्वतः मोदीसुद्धा हजर होते. सर्वांच्या भाषणात कुठेही आदिवासी उल्लेख नव्हता, तर वनवासी असा उल्लेख प्रत्येक नेत्याने केला. वनवासी हा शब्द आदिवासींना मंजूर नाही. ते मुलवासी आहेत, आदिवासी आहेत. त्यामुळे त्यांना वनवासी म्हणू नका. त्यांच्यासाठी केंद्र सरकारची नीती वेगळी असली पाहिजे. आज पर्यावरणाचा समतोल साधायचा असेल तर वनसंपत्ती, जंगलाचे संरक्षण केले पाहिजे. आदिवासी तीन गोष्टी गोष्टींचे संवर्धन करतो. जल, जंगल, जमीन. देशातील जास्तीत जास्त प्रकल्पांना आदिवासींची जमीन गेली आहे आणि देशातील अन्य राज्यांना त्याचा लाभ घेता आला, असे पवार म्हणाले.

महाराष्ट्रातील आदिवासीबहुल जिल्हा म्हणून गडचिरोलीची ओळख आहे. इथल्या विकासासंबंधीच्या अनेक प्रश्नांमध्ये आपल्याला लक्ष द्यायचे आहे, असे उपस्थितांना आवाहन केले. आदिवासी तरुणांना प्रगतिपथावर आणण्यासाठी असलेल्या योजनांवर लक्ष देण्याची गरज आहे. आदिवासी वर्गामध्ये विकासात्मक बदल करण्याचा पक्षाचा विचार आहे. गेल्या वर्षी इंदौरला आम्ही मोठी आदिवासी परिषद घेतली. त्यानंतर नागपूरलाही मोठा कार्यक्रम घेतला. मागील आठवड्यात नाशिकमधील आदिवासीबहुल इगतपुरी तालुक्यातही आम्ही क्रांतिवीर राघोजी भांगरे यांना अभिवादन करण्यासाठी जमलो होतो. भांगरे यांच्या कुटुंबातील पाच सदस्यांनी स्वातंत्र्यासाठी बलिदान दिले होते. हा त्याग आदिवासी कुटुंब करू शकते, म्हणून आम्हाला त्यांचा अभिमान आहे.

आज देशाची सूत्रे भाजपकडे आहेत. दोन दिवसांपूर्वी भोपाळ येथे आदिवासी संमेलन झाले होते. तिथे पंतप्रधान श्री. नरेंद्र मोदीही उपस्थित होते. पण मला आश्चर्य वाटलं, तिथे कुठेही आदिवासी हा शब्द वापरला नाही. त्याऐवजी वनवासी असा शब्द वापरण्यात आला. वनवासी हा शब्द आदिवासींना मंजूर नाही. ‘आम्ही मूलनिवासी आहोत, त्यामुळे आम्हाला वनवासी म्हणू नका’, असे आदिवासी समाजाचे म्हणणे आहे. आज आपल्याला पर्यावरणाचा समतोल साधायचा असेल तर वनसंपत्ती, जंगल याचे रक्षण केले गेले पाहिजे. आदिवासी समाज हा जल, जंगल आणि जमीन या तीन गोष्टींचे संवर्धन करतो आहे.

राज्यात, देशात जे जलसंपदा प्रकल्प झाले, त्यात जास्तीत जास्त आदिवासींची जमीन गेली. आदिवासींच्या क्षेत्रामध्ये पाण्याचा साठा झाला आणि त्याचा फायदा इतर क्षेत्रांना झाला. पर्यावरणाची राखण करणारा वर्ग म्हणून आदिवासींची ओळख असल्याने त्यांच्याकडे बघण्याचा दृष्टिकोन वेगळा असला पाहिजे. आज सांप्रदायिक, जातिवादाला खतपाणी घालणारा विचार जाणीवपूर्वक वाढवला जातोय. त्रिपुरातील घटनांचे पडसाद महाराष्ट्रात उमटले. तिथे काही घडल्यानंतर त्याची किंमत इथल्या लोकांनी का चुकवावी? ज्यांच्या हातात देशाची सूत्रं आहेत त्या पक्षाच्या नेत्यांची भूमिका ही तेल ओतून आग वाढविण्याची होती. त्याचे पडसाद अमरावतीत आपण पाहिले. म्हणून सांप्रदायिक, जातीय तेढ आणि माणसा-माणसांत अंतर वाढविणारा, द्वेष पसरविणारा विचार जे लोक पसरवत आहेत, त्यांना खड्यासारखे बाजूला ठेवणे तुमचे कर्तव्य आहे, असे पवार म्हणाले.

मला खात्री आहे की, आदिवासी समाज या चुकीच्या प्रवृत्तींना कधीही साथ देणार नाही. शेती हा आपला महत्त्वाचा धंदा आहे. देश स्वतंत्र झाला तेव्हा ८०% लोक शेती करत होते. आज देशाची लोकसंख्या १०० कोटींच्या पुढे गेली व शेती करणाऱ्यांची संख्या ६०% झाली. याचा अर्थ शेती करणाऱ्यांची संख्या कमी झाली. विकासासाठी जमिनी वापरल्या गेल्यामुळे साहजिकच शेतीसाठीची

जमीन कमी होत गेली. म्हणून या वर्गाला मदत करणारे धोरण आखणे गरजेचे आहे. धानाला बोनस देण्याची भूमिका खासदार प्रफुल पटेल यांनी मांडली. महाविकास आघाडीने दोन वर्षे बोनस दिला. मात्र कोरोनानंतर बोनस देणे अवघड झाले. केंद्राकडून जीएसटीचा परतावा मिळाला नाही. तरीही शेतकऱ्यांच्या धानाला काही ना काही बोनस मिळाला पाहिजे. यासाठी राज्याचे मुख्यमंत्री, अर्थमंत्री, कृषी मंत्री आणि विदर्भातील मंत्र्यांशी एकत्र चर्चा करून यातून मार्ग काढण्याचा नक्कीच प्रयत्न करू, असे पवारांनी सांगितले