Pravin Darekar And Chandrakant Patil : भाजपचे विधान परिषदेचे आमदार प्रवीण दरेकर यांनी हिवाळी अधिवेशनात सभागृहात शिक्षण क्षेत्रातील कारभारावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. यावेळी त्यांनी शिक्षण क्षेत्रातील चुकीच्या धोरणावर घणाघात केला. यावर चंद्रकांत पाटलांनी महत्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे असंख्य विद्यार्थ्यांना फायदा होणार आहे.
भाजप आमदार प्रवीण दरेकर (Pravin Darekar) म्हणाले,खासगी विना अनुदानित आणि कायम विना अनुदानित शिक्षण संस्थामधील व्यावसायिक अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेणाऱ्या अनुसूचित जाती, विमुक्त जमाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास वर्गातील विद्यार्थ्यानी संस्था स्तरावरील फेरीत प्रवेश घेतल्यास त्यांना शिष्यवृत्ती व शैक्षणिक शुल्क प्रतिपूर्ति योजनांचा लाभ राज्याच्या तंत्रशिक्षण संचालनाकडून नाकारला जात आहे.
याचवेळी उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने मागील वर्षी एक परिपत्रक जाहीर करून संस्था स्तरावर होणाऱ्या प्रवेशाचे अर्ज शिष्यवृतीसाठी पाठविण्यात येवू नये असे देखील आदेश देखील देण्यात आले आहेत. आणि शेवटच्या फेरीमध्ये रिक्त असणाऱ्या जागांवर प्रवेश घेणाऱ्या मागासवर्गातील विद्यार्थ्यांना शिष्यवृतीसाठी पात्र असतानाही शिक्षण विभागाच्या चुकीच्या धोरणामुळे पूर्ण शुल्क भरून शिक्षण घ्यावं लागत आहे अशी भूमिका दरेकर यांनी सभागृहात मांडली.
तसेच व्यावसायिक अभ्यासक्रमासाठी असणारी शेवटची प्रवेश फेरी अगेन्स द कॅप राऊंड ही असते. ही फेरी प्रवेश प्रक्रियेचा भाग असतानाही या फेरीमध्ये प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती योजनांचा लाभ नाकारल्याने मागास समाजातील विद्यार्थ्यांवर अन्याय होत आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने यावर लवकरात लवकर निर्णय घ्यावा आणि विद्यार्थ्यांना न्याय द्यावा असंही प्रवीण दरेकर यावेळी म्हणाले.
चंद्रकांत पाटील म्हणाले,ज्यावेळी तीन राऊंड कँपचे होतात. त्यानंतर ज्या जागा उरतात, त्या जागांवर महाविद्यालयीन पातळीवर त्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश देतो. त्यांना शिष्यवृ्त्ती न देण्याचा निर्णय एक कायद्यात बदला झाला होता. ज्यांना तीन राऊंडमध्ये नाही मिळाला, त्यांची पात्रता कमी आहेत. त्या कायद्यात बदल करुन त्याही विद्यार्थ्यांनाही शिष्यवृत्ती मिळेल असा आश्वासन देतो.
यानंतर काँग्रेसचे आमदार अभिजीत वंजारीचंद्रकांत पाटील यांनी अत्यंत चांगला निर्णय घेतला.त्याबद्दल महाराष्ट्रातील तमाम विद्यार्थ्यांच्या वतीने आभार मानतो. पण 22 आॅगस्ट 2022 रोजी आपण जो जीआर काढला. त्यात आपल्या राज्यातून इतर राज्यात जे शिक्षणासाठी जातात. त्यांना जी शिष्यवृत्ती मिळते ती आपण रद्द केली. त्यांचाही विचार आपण केला पाहिजे. आणि ही शिष्यवृत्ती मिळाली पाहिजे अशी मागणी देखील वंजारी यांनी केली.
यावर उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील म्हणाले, जसं महाराष्ट्र कर्नाटक सीमावादावर आपण आऊट आॅफ द वे जात एक जीआर काढला. ज्यात जो 865 गावातील मराठी भाषिक नागरिक जर 15 वर्ष तिथे राहत असल्याचं सर्टिफिकेट देत शकले तर त्या महाराष्ट्र सरकारच्या सर्व सुविधा देण्यात येतील. याचप्रमाणे जे महाराष्ट्रात शिकतात, पण कॅपच्या राऊंडमध्ये न आल्यामुळे त्यांना शिष्यवृत्ती मिळत नव्हती. मात्र,आता त्यांच्याविषयीही निश्चित निर्णय घेण्यात येईल असेही पाटील यांनी यावेळी म्हणाले.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
