Maharashtra Assembly Winger Session : एकच मिशन, जुनी पेन्शनच्या घोषणा देत राज्यभरातून आलेल्या हजारो कर्मचाऱ्यांनी उपराजधानी (Nagpur) दणाणून सोडली. हा मोर्चा बघून सन २००५ नंतर राज्य शासनाच्या (State Government) सेवेत रूजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळेल, असे वाटले होते. पण दिवसभर घोषणा देऊन रात्री १० वाजेपर्यंत हे कर्मचारी टेकडी रोडवर थांबले होते. पण जुनी पेन्शन त्यांना लागू झाली नाही. अखेर निराशा पदरी घेऊन सर्व कर्मचारी परतले.
नाही म्हणायला ग्रॅच्युटी देण्याचे आश्वासन मोर्चेकऱ्यांना देण्यात आले. सत्ताधारी पक्षाचे आमदार भरत गोगावले यांनी मोर्चेकऱ्यांची भेट घेतली. पण जुनी पेन्शन देण्याबाबत त्यांनी आश्‍वासक शब्द दिला नाही. ग्रॅच्यूटीसुद्धा देतील की नाही, याची खात्री नाही. आयुष्यभर सेवा देऊन हक्काची पेन्शन मिळणार नसेल, तर म्हातारपणी काय करावे, असा प्रश्‍न या कर्मचाऱ्यांना पडला आहे. पण आम्हीसुद्धा आता थांबणार नाही. हिवाळी अधिवेशनात (Assembly Winter Session) जरी आमची मागणी पूर्ण झाली नसली तरी हा लढा कायम राहिल, असे मराठवाड्याच्या (Marathwada) बिड जिल्ह्यातून मोर्चात सहभागी झालेले कर्मचारी विजय गायकवाड यांनी ‘सरकारनामा’ला सांगितले.
विधानसभेत अनेक महत्त्वाच्या विषयांवर चर्चा होत असताना ‘जुनी पेन्शन’सारख्या महत्वाच्या विषयावर चर्चा होत नाहीये. त्यामुळे कर्मचारी नाराज झाले आहेत. मोर्चामध्ये जुनी पेन्शन संघटना आक्रमक झालेली बघायला मिळाली. कर्मचारी इतके आक्रमक झाले होते की, मंगळवारी निघालेला हा मोर्चा गंभीर वळण घेतो की काय, असे वाटले होते. पण कर्मचाऱ्यांनी संयमाचा परिचय दिला. या मोर्चाला बंदोबस्तावर असलेल्या पोलिस कर्मचाऱ्यांचाही पाठिंबा होता. पोलिस मोर्चेकऱ्यांना सहकार्य करीत होते, तर मोर्चेकऱ्यांनीही पोलिसांना सहयोग दिला. ही एकजुट या मोर्चात बघायला मिळाली.
महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी मुख्यमंत्र्यांना निवेदन दिले होते. नाही म्हणायला फॅमिली पेन्शन आणि ग्रॅच्यूटी देण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांना दिले. मुख्यमंत्र्यांनी मरण पावलेले कर्माचारी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना न्याय देण्याचा प्रयत्न केला आहे. फॅमिली पेन्शन आणि ग्रॅज्यूटी देण्याचे आश्वासन शिंदे यांनी दिले आहे. फॅमिली पेन्शन म्हणजे, एखाद्या कर्मचाऱ्याचे निधन झाले तर त्यांच्या पत्नीला पेन्शन मिळणार आहे. त्यामुळे एक मागणी पूर्ण झाल्याचे काहिसे समाधान कर्मचाऱ्यांना दिले. पण मोठी मागणी ही जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याची आहे, असे कर्मचाऱ्यांनी सांगितले. त्यामुळे ही मागणी आम्ही लाऊन धरणार आहोत, असे कर्मचाऱ्यांनी सांगितले.
२००५मध्ये पेन्शन योजना बंद झाली. राज्याचे हित लक्षात घेऊन जुनी पेन्शन योजना रद्द करण्यात आली आहे. या पेन्शन योजनेमुळे राज्याच्या तिजोरीवर एक लाख १० हजार कोटींचा बोझा पडतो. यातून राज्य दिवाळखोरीत निघेल, विधानसभेत देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले होते. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना पूर्ववत लागू करण्यासाठी प्रयत्न करावे, अशी संघटनेची मागणी आहे. पण नागपुरातून कर्मचाऱ्यांना रित्या हाताने परतावे लागले आहे.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
