नागपुरात पवार म्हणाले, आमची भविष्यातील दिशा उद्या दिल्लीत ठरेल...

नागपूर : एखाद्या सदस्याने सभागृहात मागणी केली आणि ती मान्य झाली नाही किंवा संसदेमध्ये एखादी गोष्ट न पटल्यास सभात्याग करण्याचा अधिकार घटनेने दिलेला आहे. लोकशाहीमध्ये हा अधिकार सभागृहाच्या प्रत्येक सदस्याला आहे. साधारणतः त्या परिसरात महात्मा गांधीजींचा पुतळा आहे. सभात्याग करून सदस्या त्या पुतळ्याजवळ जाऊन बसतात आणि आपला विरोध दर्शवतात, निदर्शने करतात. हे घटनाबाह्य कृत्य नाही, तर त्या सदस्यांचा अधिकार आहे. आता जर यावरही बंदी आणली जात असेल, तर हा लोकशाहीसाठी मोठा धोका होणार आहे, असे राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार (Sharad Pawar) म्हणाले.

केंद्र सरकार (Central Government) नवनवीन कायदे आणून लोकशाहीचा गळा दाबण्याचा प्रयत्न करीत आहे. यासंदर्भात उद्या दिल्ली (Delhi) येथे देशातील विविध राजकीय पक्षांच्या नेत्यांशी चर्चा करून यातून काय मार्ग निघतो, यावर चर्चा केली जाईल. असंसदीय शब्दांची यादी केंद्र सरकारने तयार केली आहे. या बाबतीत लोकसभा अध्यक्षांची काय भूमिका आहे, ते सुद्धा उद्या दिल्लीत गेल्यावर परिस्थिती जाणून घेऊ, असे पवार म्हणाले. या विषयात आमची दिशा काय असेल, हे उद्याच ठरेल, असेही त्यांनी सांगितले. औरंगाबादच्या (Aurangabad) नामांतराच्या निर्णयाला राज्य सरकारने (Maharashtra Government) स्थगिती दिली आहे, याबाबत विचारले असता त्यांनी हा प्रश्‍न राज्य सरकारलाच विचारला पाहिजे, असे म्हणत त्यांनी या विषयावर अधिक बोलण्याचे टाळले.

नागपुरात राष्ट्रवादी काॅंग्रेसच्या कार्यकारीणी बैठकीला संबोधित केल्यानंतर पवारांना पत्रकारांशी संवाद साधला. यावेळी शहराध्यक्ष दुनेश्वर पेठे, सुबोध मोहिते, रमेश बंग, जि्ल्हा परिषद सदस्य सलील देशमुख, प्रशांत पवार आदी उपस्थित होते. शिवसेना, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस आणि कॉंग्रेस या तिन्ही पक्षांनी आगामी महापालिका निवडणुका एकत्र येऊन लढल्या पाहिजे, असे उद्धव ठाकरे म्हणाले. याबाबत विचारले असता अशा पद्धतीने लढल्यास शक्ती वाढेल आणि तिन्ही पक्षांना फायदा होईल. आगामी निवडणुकांबाबत माझेही मत हेच आहे. पण यासाठी आम्हाला कॉंग्रेस आणि शिवसेना या दोन्ही पक्षांसोबत चर्चा करावी लागेल. यासाठी आगामी काळात आम्ही तिघेही एकत्र बसू आणि चर्चा करून निर्णय घेऊ, असे पवार यांनी सांगितले.

राज्याचा मंत्रिमंडळ विस्तार लांबत चाललेला आहे. याबाबत बोलताना पवार म्हणाले, राज्यात अतिवृष्टीची परिस्थिती आहे. अशा परिस्थितीत केवळ दोघेच राज्याचा कारभार चालत आहे. लोकांचे मोठे नुकसान झाले आहे. त्यासाठी मंत्रिमंडळ गठीत करून जबाबदाऱ्यांचे वाटप लवकरात लवकर करणे गरजेचे आहे. मंत्रिमंडळाचा विस्तार लांबल्यास जनतेचे आणखी नुकसान होणार आहे. सरकार आल्याच्या नंतर नवीन काय करतंय, हे अधिक महत्वाचं आहे. पण सध्या महाविकास आघाडी सरकारने घेतलेला एक-एक निर्णय रद्द करण्याचं काम केलं जातंय. तीच तीच कामं करून नवीन काहीतरी केल्याचा भास निर्माण केला जातोय, हे राज्याच्या दृष्टीनं चांगले नाही. त्यांनी सरकार स्थापन केल्यावर नवीन काही केलं असतं, तर मी नक्कीच त्यांचं अभिनंदन केलं असतं, असेही शरद पवार यांनी सांगितले.