ओबीसींना आरक्षण द्यायचेच नाही, म्हणून केंद्राने दिला नाही इम्पेरीकल डेटा...

10 वर्षांनी इम्पेरीकल डेटा गोळा करण्याची गरजच राहणार नाही. तसेच 2021 मध्ये ओबीसी (OBC) जनगणना करावी यासाठीच केंद्राने पुढाकार घ्यावा, असेही आवाहन डॉ. जिवतोडे (Dr. Jivtode) यांनी याप्रसंगी केले.
Ashok Jivtode, OBC Leader

Ashok Jivtode, OBC Leader

Sarkarnama

चंद्रपूर : राज्य सरकारने सुप्रीम कोर्टात दाखल केलेली ओबीसी आरक्षणासाठीची (OBC Reservation) इम्पेरीकल डेटा केंद्राने देण्यासंबंधीची याचिका आज सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली. केंद्र सरकार न्यायालयाला इम्पेरीकल डेटा देऊ शकत नाही, अशी भूमिका केंद्राने घेतली. याचे कारण म्हणजे केंद्राला ओबीसींना आरक्षण द्यायचेच नाहीये, अशी प्रतिक्रिया ओबीसी नेते डॉ. अशोक जिवतोडे (Dr. Ashok Jivtode) निकालानंतर व्यक्त केली.

या इम्पेरीकल डेटामधे अनेक चुका असल्याने तो देता येत नाही, असे केंद्राने म्हटले आहे. त्यामुळे ओबीसी आरक्षणावर गदा आली आहे. राज्य सरकारने केंद्र सरकारकडे वारंवार इम्पेरीकल डेटाची मागणी केली. यापूर्वीच्या सरकारलादेखील राज्यात व केंद्रात भारतीय जनता पक्षाचे सरकार असुनही हा डेटा देण्यात आला नव्हताच, हे संपूर्ण ओबीसी समाजाच्या लक्षात आलेले आहे. सुरूवातीपासुनच केंद्र सरकारने इम्पेरीकल डेटा न देण्याची भूमिका घेतली आहे. याबाबत ओबीसी नेते छगन भुजबळ यांनी वेळोवेळी केंद्र सरकारच्या धोरणांवर टीका करीत ओबीसी आरक्षण मिळविण्यासाठी राज्य सरकारच्या माध्यमातून प्रयत्न केले आहेत.

डॉ. अशोक जिवतोडे यांच्या नेतृत्वात आज जनता कॉलेज चौकात केंद्र सरकारचा निषेध करण्यात आला. केंद्र सरकारने संसदेच्या चालू अधिवेशनात जर घटना दुरुस्ती करून घटनेच्या कलम 243 (D) 6 व 243 (T) 6 मध्ये दुरुस्ती केली व ओबीसींना 27% आरक्षणाची तरतूद केली तर नेहमीसाठीच ओबीसींना स्थानिक स्वराज्य संस्थेत आरक्षण मिळू शकते. दर 10 वर्षांनी इम्पेरीकल डेटा गोळा करण्याची गरजच राहणार नाही. तसेच 2021 मध्ये ओबीसी जनगणना करावी यासाठीच केंद्राने पुढाकार घ्यावा, असेही आवाहन डॉ. जिवतोडे यांनी याप्रसंगी केले.

केंद्र जर आडमुठेपणाची भूमिका घेतच असेल तर राज्य सरकारने विशेष परिस्थितीच्या कायद्याचा वापर करून, होऊ घातलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका पुढे ढकलून तात्काळ निधी व मनुष्यबळ उपलब्ध करून राज्याचा ओबीसींचा इम्पेरीकल डेटा गोळा करावा व सुप्रीम कोर्टाला द्यावा. तरच ओबीसीचे राजकीय आरक्षण पूर्ववत होईल, असे डॉ. जिवतोडे यांनी स्पष्ट केले आहे.

<div class="paragraphs"><p>Ashok Jivtode, OBC Leader</p></div>
...तर राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ मोठे आंदोलन छेडणार : डॉ. जिवतोडे

आजच्या आंदोलनात डॉ. अशोक जिवतोडे यांच्या नेतृत्वात रवि वरारकर, राष्ट्रीय ओबीसी संघाचे जिल्हाध्यक्ष नितीन कुकडे, विजय मालेकर, संजय सपाटे, रवि जोगी, डॉ. संजय बर्डे, डॉ. गणेश पेटकर, डॉ. शिवराम सातपुते, विद्या शिंदे, जोत्सना लालसरे, मंजुळा डुडुरे, सरिता कंचेवार, मीनाक्षी मोहितकर, भोयर, राहुल देशमुख, सुनील मुसळे, सुखलाल चुधरी, रोशन थेटे, संदीप माशीरकर, शीतल पाटील, राखी नवघरे, आदी ओबीसी समाजबांधव मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते.

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुकट्विटरइन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Sarkarnama News
sarkarnama.esakal.com