ओबीसी मंत्र्यांनो तिहेरी चाचणी पूर्ण करा, अन् दबाव आणण्यासाठी राजीनामे द्या...

खासदार मेंढे (MP Sunil Mendhe) म्हणाले की, ओबीसींना राजकीय आरक्षण देताना ते किती प्रमाणात द्यावे, हा प्रश्न आहे व त्यासाठी समर्पित आयोगामार्फत एंपिरिकल डेटा अर्थात ओबीसींची वस्तुस्थिती नुसार आकडेवारी गोळा करून
Sunil Mendhe in PC
Sunil Mendhe in PCSarkarnama

गोंदिया : महाविकास आघाडी सरकारच्या (Mahavikas Aghadi Government) बेफिकीरीमुळे ओबीसी राजकीय आरक्षण राज्यात गमावले व ते पुन्हा मिळत नाही. सरकारमधील ओबीसी मंत्र्यांनी आता तरी लाचारी सोडावी आणि ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळण्यासाठी मंत्रिपदाचा राजीनामा देण्याची हिंमत दाखवावी, असे आव्हान खासदार सुनील मेंढे यांनी काल पत्रकार परिषदेत दिले.

खासदार मेंढे (MP Sunil Mendhe) म्हणाले की, ओबीसींना राजकीय आरक्षण (OBC Reservation) देताना ते किती प्रमाणात द्यावे, हा प्रश्न आहे व त्यासाठी समर्पित आयोगामार्फत एंपिरिकल डेटा अर्थात ओबीसींची वस्तुस्थिती नुसार आकडेवारी गोळा करून प्रमाण ठरवणे आणि एकूण आरक्षण 50 टक्क्यांच्या मर्यादेत ठेवणे गरजेचे आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने 4 मार्च 2021 रोजी महाराष्ट्रातील ओबीसी राजकीय आरक्षण स्थगित करतानाच ते पुन्हा लागू करण्यासाठी ही तिहेरी चाचणी पूर्ण करण्यास सांगितले होते.

महाविकास आघाडी सरकारने नेमके हेच काम केले नसल्याने राज्यातील ओबीसी राजकीय आरक्षण पुन्हा लागू होत नाही. दुसरीकडे मध्य प्रदेशने न्यायालयाच्या आदेशानंतर ताबडतोब डेटा गोळा करून चाचणी पूर्ण केली व ओबीसी आरक्षण पुन्हा मिळवले. मध्य प्रदेशमधील भाजप सरकारच्या यशानंतर महाविकास आघाडी सरकारचे अपयश पुन्हा स्पष्ट झाले आहे. या सरकारमधील ओबीसी मंत्र्यांनी आता तरी सत्तेची लाचारी सोडावी आणि सरकारवर दबाव आणण्यासाठी मंत्रिपदाचा राजीनामा देण्याची हिंमत दाखवावी.

Sunil Mendhe in PC
Video : हे सरकार पैशांसाठी कोणत्याही थराला जाऊ शकते, खासदार सुनील मेंढे

ते म्हणाले की, एंपिरिकल डेटा गोळा करून तिहेरी चाचणी पूर्ण केली की ओबीसी राजकीय आरक्षण परत मिळणार हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या 4 मार्च 2021 निकालापासूनच स्पष्ट होते. परंतु आता मध्य प्रदेशचा निकाल आल्यावर नवा शोध लागल्यासारखे या सरकारचे मंत्री महाराष्ट्रालाही आपोआप आरक्षण मिळेल, अशी दिशाभूल करत आहेत. महाविकास आघाडीने एंपिरिकल डेटा गोळा करण्यात अक्षम्य टाळाटाळ केल्यामुळेच ओबीसींना परत आरक्षण मिळत नाही. या अपयशाची जबाबदारी सरकारमधील ओबीसी मंत्र्यांचीही आहे. त्यामुळेच त्यांनी आता तरी समाजासाठी हिंमत दाखवावी व मध्य प्रदेशप्रमाणे महाराष्ट्राने तिहेरी चाचणी पूर्ण करून आरक्षण परत मिळविण्यासाठी मंत्रिपदाचे राजीनामे देऊन सरकारवर दबाव आणावा.

पत्रकार परिषदेला केशवराव मानकर, आमदार विजय राहंगडाले, पंकज रहांगडाले, रमेश कुथे, भेरसिंगजी नागपुरे, अशोक इंगळे, नंदूजी बिसेन, संजय कुलकर्णी, भावनाताई कदम, शालिनीताई डोंगरे, दीपक कदम, जितेंद्र पंचबुद्धे, जयंत शुक्ला, गजेंद्र फुन्डे, बाबा बिसेन आदी उपस्थित होते.

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुकट्विटरइन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Sarkarnama News
sarkarnama.esakal.com