१८ ऑगस्टच्या निवडणुका पुढे ढकलाव्या, ओबीसी महासंघाची सरकारकडे मागणी..

नागपूर : ओबीसी आरक्षणाचा (OBC reservation) गुंता सुटता सुटत नाहीये. आता राज्यात सत्तांतर झाल्यामुळे ओबीसींना राजकीय आरक्षण नक्की मिळणार, अशी आशा ओबीसी समाजाला आहे. अशात १८ ऑगस्टला नियोजित असलेल्या सर्व निवडणुका पुढे ढकलण्याची मागणी राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष डॉ. बबनराव तायवाडे (Dr. Babanrao Taywade) यांच्या नेतृत्वात राज्य सरकारला करण्यात आली आहे.

स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणा शिवाय घेऊ नये, यासाठी दिल्ली (Delhi) येथे डॉ बबनराव तायवाडे यांच्या नेतृत्वाखाली शिष्टमंडळाने महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadanvis) यांची भेट घेऊन उपरोक्त मागणीचे निवेदन दिले आहे. नुकत्याच ९२ नगरपालिका व ४ नगरपंचायत निवडणुका राज्य निवडणूक आयोगाने येत्या १८ ऑगस्ट ला जाहीर केल्या आहेत. या निवडणुकासुध्दा पुढे ढकलण्यात याव्या, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

लवकरात लवकर ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळवून द्यावे, सोबतच ओबीसींचे वसतिगृह सुरू या सत्रात सुरू करावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे. यावेळी केंद्रीय मंत्री भागवत कराड, माजी केंद्रीय गृह राज्यमंत्री हंसराज अहिर, आमदार परिणय फुके, ओबीसी महासंघाचे सहसचिव शरद वानखेडे, युवा अध्यक्ष सुभाष घाटे, महामंत्री मुकेश नंदन उपस्थित होते.

सर्वोच्च न्यायालयाकडून दिलासा मिळेल, अशी ओबीसी महासंघाला अपेक्षा होती. मात्र ती सुनावणी १९ जुलैवर गेली आहे. सादर केलेला इम्पेरिकल डाटानुसार निकाल दिला जाणार आहे. मात्र ज्या निवडणुका जाहीर झाल्या आहेत. यात ९२ नगरपरिषदांचा समावेश आहे. या निवडणुका ओबीसी आरक्षणा शिवाय होतील, असे न्यायालयाने सांगितले आहे. मध्यप्रदेशबाबत जे विषय होते तेच विषय महाराष्ट्राबाबतही आहेत. ज्या तुषार मेहतांनी मध्यप्रदेशची बाजू न्यायालयात मांडली. त्याच मेहतांनी महाराष्ट्राचीही बाजू न्यायालयात मांडली आहे. त्यामुळे आज निकाल लागणे अपेक्षित होते. कारण निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर झाला आहे. 18 जुलैपासून उमेदवारी अर्ज भरण्याची प्रक्रिया सुरू होणार आहे. त्यामुळे ओबीसींचे लक्ष न्यायालयाच्या निकालाकडे होते.