Mumbai Legislative Council News : परवानाधारक सावकार आणि अवैध सावकारीचा मुद्दा आज विधानपरिषदेत चांगलाच पेटला. आमदार उमा खापरे, आमदार जयंत पाटील आणि विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी या मुद्द्यावरून सरकारवर प्रश्‍नांची सरबत्ती केली. नियमांना डावलून सावकार २५ ते ३० टक्के व्याजदराने दिलेल्या कर्जाची अवैध वसुली करीत असल्याचाही आरोप विरोधकांनी केला. (Also alleged that he was making illegal recovery)
शेतांमध्ये शेतकऱ्यांचा पेरा असतो आणि सातबारा सावकारांकडे असतो. परवाना आहे याचा अर्थ त्यांना अव्वाच्या सव्वा व्याज वसूल करण्याची मुभा आहे, असे नाही. सरकारचे यावर नियंत्रण असले पाहिजे. पलूसमध्ये गुन्हा दाखल असल्यानंतरही सावकाराने १४ लाख रुपये व्याज वसूल केल्याची घटना गंभीर आहे. असे प्रकार होत असतील तर परवानाधारक सारवकारीदेखील बंद केली पाहिजे, असे जयंत पाटील म्हणाले.
सावकाराच्या व्यवहारांची नोंद डीडीआरकडे असते. परवाना दिल्यानंतर त्याने किती कर्ज वितरण किती केले. व्याज किती आकारले, वसुलीची पद्धत काय, याचा नोंदी असायलाच पाहिजे. असे होत नसेल तर अवैधसोबतच परवानाधारक सावकारीही बंद झाली पाहिजे, असेही पाटील म्हणाले. नाबार्डमध्ये भरपूर पैसा उपलब्ध आहे. तेथे कमी दराने कर्ज मिळते. मग सावकार हवेत कशाला, असाही प्रश्‍न त्यांनी केला.
सावकारीच्या संदर्भात गठीत केलेल्या कमिटीमध्ये पोलिस नसतात. त्यांचाही सहभाग या समितीमध्ये असायला हवा, याकडे उपसभापती निलम गोऱ्हे यांनी लक्ष वेधले. या सर्व प्रश्‍नांवर उपमुख्यमंत्री व गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले. सावकारांच्या संदर्भातील सर्व नियमावली ठरलेली आहे. शेतीच्या बाबतीत तारण असेल तर ९ टक्के, बिगर तारण असेल तर १२ टक्के व्याज आकारले जाते. बिगर शेतीवर तारण असेल तर १२ टक्के आणि बिगर तारण १८ टक्के व्याज दर ठरवून दिलेला आहे.
दामदुपटीचा कायदा आहे. त्यामुळे सावकारांना जास्त व्याज आकारता येत नाही. अवैध सावकाराकडून शेतीव्यतिरिक्त लग्न आणि इतर बाबींसाठीही लोक कर्ज घेतात. आपत्ती मुळे कर्ज थकते. मग असे प्रकार होतात. मायक्रोफायनानस कंपन्या महिलांना कर्ज द्यायच्या. नंतर नंतर त्यांच्यामध्ये मोठे घोटाळे उघडकीस आले. त्यामुळे सरकारची डोकेदुखी पुन्हा वाढली.
कर्जमाफी करण्यामागे आपली हीच भूमिका आहे. नमो शेतकरी सन्मान योजना तयार केली आहे. बियाणांचीही अडचण आली की ही योजना शेतकऱ्यांच्या कामी येते. थकीत शेतकऱ्याला पुन्हा प्रवाहात आणण्यासाठी आरबीआयच्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार कार्यवाही करावी लागते.
यामध्ये पोलिसांचाही (Police) सहभाग असतो. पुनर्गठीत समितीत पोलिस अधीक्षक, जिल्हा उपनिबंधक आणि जिल्हाधिकाऱ्यांचा (Collector) समावेश केला होता. पण हे अधिकारी वेळ देऊ शकत नाही. त्यामुळे या प्रश्‍नावर वेळ देऊ शकणाऱ्या अधिकाऱ्यांचा समावेश समितीमध्ये करण्यात येईल, असेही फडणवीसांनी (Devendra Fadanvis) सभागृहाला सांगितले.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
