मोदींना राष्ट्रपती चेहरा हा आदिवासी हवा, विकास प्रक्रियेत मात्र आदिवासी बांधव नको !

चंद्रपूर : केंद्रातील (Central Government) नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) सरकारने देशात राष्ट्रपतिपदाचा उमेदवार हा आदिवासी चेहरा दिला. मात्र दुसरीकडे आदिवासी समाजाचे हक्क, मूलभूत अधिकार हिरावून घेतले जात आहे, अशा घणाघाती आरोप चंद्रपूरचे (Chandrapur) खासदार बाळू धानोरकर यांनी केला.

२००६ च्या वन अधिकार अधिनियम नुसार आदिवासी बांधवांचे मत घेतल्याशिवाय कोणताच निर्णय घेतला जात नव्हता. परंतु २०२२ वन संरक्षण विधेयकामध्ये त्यांना डावलून निर्णय घेण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. त्यामुळे मोदी सरकारचे (Modi Government) दुटप्पी धोरण कोट्यवधी आदिवासी बांधवांना अंधकारमय जीवनाकडे घेऊन जाणारे असल्याचेही खासदार बाळू धानोरकर (MP Balu Dhanorkar) यांनी म्हटले आहे.

जुन्या कायद्याअंतर्गत वरील बाबीतील अधिकार हे केंद्र सरकारकडे होते. नवीन संशोधनामुळे हे अधिकार राज्य सरकारला प्राप्त होणार आहे. संविधानातील विशेष सूचीनुसार वन हे केंद्र शासनाच्या अधिपत्यात येऊनदेखील वरील संशोधनामुळे राज्य सरकारकडे ही जबाबदारी देण्यात आली आहे. या संशोधनामुळे मोदी सरकारच्या पुंजीपती मित्रांना लाभ होणार आहे. तर दुसरीकडे आदिवासी बांधवांचे जीवन अंधकारमय होणार असल्याचे खासदार धानोरकर यांचे म्हणणे आहे.

एकीकडे आदिवासींचा कळवळा आणून राष्ट्रपती पदासाठी आदिवासी चेहरा दिला, मात्र दुसरीकडे वन संशोधनामध्ये एकप्रकारची आदिवासींची चेष्ठा करून त्यांच्यावर अन्याय करण्याचे दुटप्पी धोरण मोदी सरकारने अवलंबिले आहे. मोदी सरकार सबका साथ सबका विकास, हा नारा लावत असते. प्रत्यक्षात मात्र, आदिवासींचे जीवन नष्ट करण्यात लागली आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघटनेच्या मते हे हिंदु राष्ट्र आहे. त्यामध्ये दलित आणि आदिवासी यांच्याकरिता कोणतेच स्थान नाही. भारताच्या विकासाकरिता त्यांना फक्त उच्च वर्णीय आणि पुंजीपती यांनाच सोबत घेण्यात येते. त्यामुळे मोदी सरकारला राष्ट्रपती चेहरा हा आदिवासी हवा, परंतु विकास प्रक्रियेत आदिवासी बांधव नको आहे. अशी टीका काँग्रेसचे महाराष्ट्रातील एकमेव खासदार बाळू धानोरकर केली आहे.