MLAs look at Zilla Parishad funds : आमदारांच्या सूचनेवरून स्वीकारणार सात कोटींचे प्रस्ताव, त्यातही सत्ताधाऱ्यांना झुकते माप !

Nagpur Political News : आपल्या क्षेत्राचा विकास करण्यासाठी लोकप्रतिनिधींना निधी मिळवण्यासाठी चांगलीच कसरत करावी लागते. यावेळी जिल्हा परिषदेला भरघोस निधी मिळालेला आहे. त्यावरही आमदारांची नजर गेली. त्यावर तोडगा काढत काही प्रस्ताव आमदारांच्या सूचनेनुसार स्वीकारण्यात येणार आहेत. त्यातही सत्ताधारी आमदारांना झुकते माप देण्यात येणार असल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळत आहे. (Some proposals will be accepted as per the suggestions of MLAs)

निधी मंजुरीवरून जिल्हा परिषदेतील (ZP) सत्ताधारी पदाधिकारी व शासनातील सत्ताधारी आमदारांमध्ये चांगलाच वाद निर्माण झाला होता. त्यानंतर यावर तोडगाही काढण्यात आला. सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार एक पट (४५ कोटी) निधीचे प्रस्ताव जिल्हा परिषद तर अर्ध पट (२२.५०) निधीचे प्रस्ताव आमदारांच्या सूचनेवरून घेण्यात येणार आहे.

दलित वस्ती अंतर्गत २५ कोटींचा निधी मंजूर आहे. तर सात कोटींचा अधिकचा निधी मिळणार आहे. यात सात कोटींचे प्रस्ताव हे आमदारांनी (MLAs) सुचवलेले असणार आहेत. यातही सत्ताधारी आमदारांना झुकते माप मिळणार असल्याची माहिती आहे.

नागपूर (Nagpur) जिल्हा नियोजन समितीच्या (डीपीसी) माध्यमातून ग्रामीण भागात विकासकामांसाठी मिळणाऱ्या निधीवर आमदारांची नजर आहे. जन व नागरी सुविधा तसेच दलित वस्ती विकास निधीची काही कामे आमदारांच्या सूचनेनुसार घेण्यात येणार असल्याची माहिती विश्वसनीय सूत्रांकडून मिळाली.

डीपीसीला यावर्षी ९०० कोटींचा निधी मंजूर झाला. शहर व ग्रामीण भागातील विकासकामांवर हा खर्च होणार आहे. त्याचप्रमाणे दलित वस्ती व आदिवासी विभागामार्फतही निधी मिळतो. ग्रामीण भागात विकासकामे करण्यासाठी जन व नागरी सुविधेच्या माध्यमातून जिल्हा परिषदेला निधी मिळतो. ग्रामपंचायतीने सुचवलेली कामे यातून करण्यात येतात.

२०२३-२४ साठी जनसुविधेसाठी ३० तर नागरी सुविधेसाठी १५ कोटींचा निधी मंजूर आहे. या दोन्ही लेखाशीर्ष अंतर्गत दीडपटीने कामे मंजूर करण्यात येतात. त्यामुळे ६७.५० कोटींचे आराखडे तयार करण्यात येणार आहेत. अर्धा पटीचा निधी हा पुढील वर्षात दिल्या जातो. आत्तापर्यंत हा निधी जिल्हा परिषदेमार्फत खर्च करण्यात येत होतो. परंतु आता यावर आमदारांचीही नजर आहे.

Edited By : Atul Mehere