आमदार म्हणतात, नागपूर कराराचा भंग नको; विदर्भावरील अन्याय थांबवा..

अकोला : नागपूर कराराप्रमाणे राज्य विधिमंडळाचे तीन पैकी एक अधिवेशन विदर्भात घेणे आवश्यक आहे. त्याला संवैधानिक अधिकार प्राप्त आहेत. मात्र, गेल्या दोन वर्षांत सातत्याने नागपूर (Nagpur) येथील अधिवेशन रद्द करून विदर्भातील (Vidarbha) जनतेचे प्रश्न सोडविण्याचे हक्काचे व्यासपीठ हिरावले जात असल्याच्या संतप्त प्रतिक्रिया अकोला (Akola) जिल्ह्यातील आमदारांनी व्यक्त केल्या.

लोकांचा विश्वासघात..

नागपूर करारानुसार मिळालेला हक्क काढून घेत कराराचा भंग केला जात आहे. विदर्भातील लोकांचा विश्वासघात आहे. नागपूर येथे होणाऱ्या विधिमंडळांच्या अधिवेशनात मोर्चे काढून जनता त्यांचे म्हणणे सरकारकडे मांडते. मात्र, त्यांच्या हा हक्कच हिरावून घेतला जात आहे. कुणाच्या आजारपणाबाबत बोलायचे नाही. मात्र, गत अधिवेशनाला मुख्यमंत्री नसतानाही कामकाज झाले. यावेळीही ते आले नसते व अधिवेशन नागपुरात घेतले असते तर नागपूर कराराचा व विदर्भातील जनतेचा सन्मान राखला गेला असता. जे लोक शिवसेनेच्या पाठीशी उभे राहतात, त्यांनी आता आपण खरेच न्याय भूमिका घेतली आहे का, हे तपासून बघावे.

- माजी राज्यमंत्री डॉ. रणजीत पाटील, आमदार, विधान परिषद.

विदर्भ द्वेष सिद्ध झाला..

राज्यातील तीन पक्षांचे सरकार हे विदर्भद्वेषी आहे, हे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले आहे. लोकशाहीची पायमल्ली करण्यातच हे सरकार धन्यता मानत आहे. लोकांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी एक अधिवेशन विदर्भात होणे आवश्यक आहे. मात्र, विदर्भ वैधानिक मंडळाचे पुनर्गठण करू शकलेल्या महाविकास आघाडी सरकारने नागपूरचे अधिवेशन पुन्हा एकदा रद्द करून विदर्भ द्वेष दाखवून दिला आहे.

- आमदार गोवर्धन शर्मा, अकोला पश्चिम.

विदर्भावरील अन्यायाची मालिका सुरूच..

विदर्भावरील अन्यायाची मालिका संपायला तयार नाही. विदर्भातील लोकांच्या प्रश्नांना वाचा फोडण्यासाठी नागपूर येथील विधिमंडळाचे अधिवेशन महत्त्वाचे आहे. त्यांना मिळालेला हा संवैधानिक हक्कही काढून घेतला जात आहे.

- आमदार रणधीर सावरकर, अकोला पूर्व.

सरकार घरी बसून काम करतेय..

महाविकास आघाडी सरकारमधील आमदार व विशेषतः मुख्यमंत्री हे घरी बसूनच काम करीत आहेत. लोकांमध्ये मिसळून, त्यांच्या समस्या जाणून घेत त्यांचे प्रश्न सोडविण्यात या सरकारला रस नाही. संपूर्ण काम हे घरी बसून करण्यातच धन्यता मानली जात आहे.

- आमदार वसंत खंडेलवाल, विधान परिषद.

सरकार जनतेपासून दूर पळते..

नागपूरचे अधिवेशन रद्द होणार, याची अपेक्षा होतीच. मुंबईत अधिवेशन असताना विदर्भातील लोक त्यांचे प्रश्न घेऊन मुंबईला मोर्चे घेऊन जात नाही. नागपूरला अधिवेशन असले की ते त्यांचे म्हणणे मांडण्यासाठी येतात. मात्र, संविधानाने दिलेला त्यांचा हक्क हिरावून घेणारे हे सरकार जनतेत मिसळण्यास तयार नाही तर ते जनतेपासून दूर पळत आहे. कोविडच्या नावाखाली दोन वर्षांपासून अधिवेशन नाही. एकीकडे राज्यातील आरोग्य मंत्री कोरोना संसर्ग कमी झाल्याचे सांगतात आणि दुसरीकडे कोविडच्या नावाने विदर्भावर अन्याय केला जात आहे.

- आमदार हरीश पिंपळे, मूर्तिजापूर

सारासार विचार करून एकमुखाने निर्णय..

नागपूर कराराप्रमाणे १९६१ पासून नागपूर येथे हिवाळी अधिवेशनाचा इतिहास आहे, उपराजधानीत अधिवेशन व्हावे, यासाठी सर्व आग्रही आहेतच. मात्र कोरोनापासून हिवाळी अधिवेशन नागपूरला झालेच नाही, त्यामुळे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन नागपूरला होईल, अशी घोषणा महाराष्ट्र सरकारने केली होती; परंतु आजची परिस्थिती पाहता अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात होणाऱ्या राज्यपाल महोदयांच्या अभिभाषणासाठी दोन्ही सभागृहांचे सदस्य एकत्रित बसतील. एवढे मोठे सभागृह नागपूर विधानभवनात नाही तसेच नागपुरातील आमदार निवास कोविड विलगीकरण कक्ष म्हणून आतापर्यंत वापरण्यात आल्याने आमदारांची काळजी म्हणून त्यांच्या राहण्याची व्यवस्था करण्यात अडचणी निर्माण होऊ शकतात, याचा विचार करूनच एकमुखाने अर्थसंकल्पीय अधिवेशन मुंबई येथे घेण्याचा निर्णय हा सर्वांच्या दृष्टीने हिताचा आहे, यामध्ये कुणीही राजकारण करू नये.

- आमदार अमोल मिटकरी, विधान परिषद