शिंदे गटात जाऊन ठाकरेंकडे परतलेल्या आमदार देशमुखांना बसला पहिला फटका !

अकोला : बाळापूर विधानसभा मतदार संघातील शिवसेनेचे आमदार नितीन देशमुख (MLA Nitin Deshmukh) आधी मुख्यमंत्री (Chief Minister) एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांच्यासोबत गेले व नंतर शिवसेनेत (Shivsena) परत आले. त्यामुळे आमदार देशमुख यांच्या बाळापूर मतदारसंघासाठी मंजूर करण्यात आलेल्या कामांना स्थगिती देण्यात येत असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू आहे. राज्यातील अनेक कामांना ब्रेक लावण्यात येत आहे. त्यात सर्वाधिक कामे बाळापूर मतदारसंघातील असल्याने या चर्चेला ऊत आला आहे.

यापूर्वी अकोला (Akola) जिल्ह्याच्या याच मतदारसंघातील जलसंधारणाच्या १७ कामांना स्थगिती देण्यात आली होती. यातून ४०९ हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली आले असते. त्यामुळे कामाच्या निमित्ताने शिवसेनेच्या राजकीय कोंडीचे प्रयत्न सुरू असल्याची चर्चा रंगली आहे. राज्यातील सत्तांतरानंतर विकास कामे थांबवण्याचा मोर्चास शिंदे-फडणवीस सरकारने उघडला आहे. हा मोर्चा आता आदिवासी घटकांसाठी मंजूर संकुलापर्यंत पोहोचला आहे. आदिवासी संकुलाच्या कामासाठी मंजूर ९९ लाख ९४ हजारांच्या निधीतून सुरू झालेले काम अर्धवट अवस्थेत थांबविण्यात आले आहे. हे संकुल शिवसेनेचे आमदार असलेल्या बाळापूर विधानसभा मतदारसंघातील पातूर तालुक्यात बांधण्यात येत आहे.

आदिवासी घटकापर्यंत सुविधा पोहोचणे, त्यांचा सर्वांगीण विकास होणे, यासाठी योजनांतून निधी मंजूर करून शासनाकडून कामे करण्यात येतात. यात सामूहिक लाभाच्या कामांचाही समावेश असतो. ग्रामीण भागात सांस्कृतिक व अन्य कार्यक्रमांसाठी विनामूल्य सभागृह नाहीत. परिणामी ग्रामस्थांना कार्यक्रमांचे आयोजनच करता येत नाही, किंवा कार्यक्रमाची औपचारिकता करावी लागते. त्यामुळे शासनाकडूनच संकुलाची उभारणी होण्यासाठी निधीची मागणी झाली. पातूर तालुक्यात चोंढी येथे आदिवासी संकुलाच्या कामाला एप्रिलमध्ये मंजुरी दिली.

सहा शासन निर्णयांना स्थगिती..

येथील आदिवासी संकुलासाठी ता. ९ जून २०२२ रोजी आदिवासी विकास विभागाने ४२ लाख वितरित करण्यात येत असल्याचा आदेश जारी केला. प्रशासकीय मान्यता ९९ लाख ९४ हजार रुपयांची आहे. सत्तांतर झाल्यानंतर अर्थात ता. २१ जुलैला आदिवासी विकास विभागाने राज्यातील सहा शासन निर्णयांना स्थगिती दिली. हे निर्णय ता. ६ जूनला घेण्यात आले होते. स्थगिती देण्यात आलेल्या कामांमध्ये चोंढी येथील आदिवासी संकुलाचाही समावेश आहे. पुढील आदेशापर्यंत कामाला स्थगिती देण्यात आली आहे.

स्थगिती दिलेले काम ५० टक्के पूर्ण..

राज्यातील नवीन सरकारने यापूर्वीच्या निविदा प्रक्रियांना स्थगिती देऊन विविध कामांसाठी, प्रकल्पांकरिता नव्याने निविदा प्रक्रिया राबवून निकटवर्तीय कंत्राटदारांना संधी देण्याचा प्रयत्न चालविला असल्याचा आरोप राजकीय वर्तुळातून करण्यात येत आहे. स्थगिती मिळत असलेली अनेक कामे सुरू झालेली असून, काही कामे तर ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त झाली.