ओबीसी आरक्षण मध्यप्रदेशला मिळाले, महाराष्ट्राला नाही; कारण सरकार निकामी आहे...

नागपूर : राज्य सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे ओबीसींचे आरक्षण गेले, हे आता सिद्ध झालेले आहे. कारण मध्यप्रदेश सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे कार्यवाही केली आणि त्यांना आरक्षण मिळाले. आता हे सरकार जोपर्यंत सर्वोच्च न्यायालयात डेटा सादर करत नाही, तोपर्यंत आम्ही त्यांना स्वस्थ बसू देणार नाही. आता सर्व मार्ग आमच्यासमोर खुले आहेत, असे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.

राज्य सरकारच्या (Maharashtra Government) नाकर्तेपणामुळे ओबीसींचे राजकीय आरक्षण (OBC Reservation) हिरावले गेले आहे. या सरकारने ओबीसी आरक्षणाची हत्या केली आहे, अशी टीका देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadanvis) यांनी येथे माध्यमांशी बोलताना केली. ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका होऊ देणार नाही, असा इशाराही फडणवीस यांनी दिला. यासाठी जबाबदार असलेल्या सरकारातील लोकांनी राजीनामा दिला पाहिजे, अशी मागणीही त्यांनी केली.

सर्वोच्च न्यायालयाने ट्रिपल टेस्ट करण्याचा पहिला आदेश १३ डिसेंबर २०१९ रोजी दिला होता. त्यानंतर राज्य सरकारने ट्रिपल टेस्ट पूर्ण केली असती, तर आज ही वेळ आली नसती. आता ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका होतील, अशी स्थिती या सरकारमुळे आली आहे. दोन वर्षांपूर्वी ट्रिपल टेस्ट केली असती तर ओबीसींचे राजकीय आरक्षण गेले नसते. राज्य सरकारने आतापर्यंत वेळकाढूपणा केला असल्याचा आरोप फडणवीस यांनी केला.

प्रत्येक वेळी केंद्र सरकारकडे बोट दाखवून चालणार नाही. मध्यप्रदेशने सुरुवातीला एकत्रित डेटा दिला. त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थानिहाय डाटा देण्यास सांगितले होते. मध्य प्रदेश सरकारने तातडीने कार्यवाही करीत स्थानिक स्वराज्य संस्थानिहाय डाटा दिल्याने तिथे ओबीसी आरक्षणासह निवडणुका घेण्यास परवानगी देण्यात आली. इथे मात्र ट्रिपल टेस्ट करण्याऐवजी परत केंद्राकडे बोट दाखवण्यात आले त्यामुळेच आज आरक्षण गमावण्याची वेळ आली आहे. हे सरकार ओबीसी विरोधी असल्याचे आता सिद्ध झाले असल्याचे फडणवीस म्हणाले.